Federal ministries

The ministries

Schedule 1 of the Work Division Regulation, 2083 lists 18 ministries, counting the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, which the regulation defines as a ministry (rule 2(क)). The Economic Survey 2025/26 (MoF) para 12.3 says the number of ministries 'remained to 18 following the restructuring of the previous 22 ministries'.कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ को अनुसूची १ मा १८ मन्त्रालय सूचीकृत छन्। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि गनिएको छ, जसलाई नियमावलीले मन्त्रालय भनी परिभाषित गरेको छ (नियम २(क))। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को अनुच्छेद १२.३ अनुसार साविकका २२ मन्त्रालयको पुनःसंरचनापछि मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ कायम रहेको छ। Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 WDR 2083 Schedule 1, p.4 and rule 2(क), p.2; Economic Survey 2025/26 (English) chapter 12, para 12.3, printed p.179 (PDF p.211)

From a ministry to a Cabinet decision, in six steps

1. The minister answers for the ministry’s work, and consults the Prime Minister before an important decision.मन्त्रालयको कामको मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रीमा हुन्छ, र महत्त्वपूर्ण निर्णयअघि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 4(1) and 4(6)
2. Before deciding, the ministry consults the Prime Minister’s Office, the National Planning Commission, the Finance and Law ministries and others, as the rules require for the subject.निर्णयअघि मन्त्रालयले विषयअनुसार नियमले तोकेबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ र कानून मन्त्रालयलगायतसँग परामर्श गर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 5Kha, 6, 8, 9, 11, 12, 14 and 15
3. Within two working days of the minister’s approval, the secretary enters the proposal in the Cabinet’s online system and sends it to the Chief Secretary.मन्त्रीको स्वीकृतिपछि दुई कार्यदिनभित्र सचिवले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को स्वचालित प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुख्यसचिवलाई पठाउँछन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 22(1)
4. The Chief Secretary checks the proposal and, as the Prime Minister directs, puts it on the agenda, which ministers normally receive 24 hours before the meeting.मुख्यसचिवले प्रस्ताव जाँच्छन् र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीमा राख्छन्; मन्त्रीहरूले सामान्यतया बैठकभन्दा २४ घण्टाअघि कार्यसूची पाउँछन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 22(2)-(3) and 23
5. The Cabinet, chaired by the Prime Minister, decides. The Chief Secretary records and certifies the decision and sends it to the ministry.प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ। मुख्यसचिवले निर्णय अभिलेख र प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पठाउँछन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 24-26
6. The ministry carries out the decision. The Chief Secretary monitors it, and every ministry reports to the Prime Minister’s Office each month.मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्छ। मुख्यसचिवले अनुगमन गर्छन्, र हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मासिक प्रतिवेदन पठाउँछ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 28 and 36

What the Constitution saysसंविधानले के भन्छ

• Article 74: Nepal's form of governance is a multi-party, competitive, federal, democratic, republican, parliamentary system based on pluralism.धारा ७४: नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 74, p.42
• Article 75: the executive power of Nepal is vested in the Council of Ministers, in accordance with the Constitution and law; general direction, control and regulation of governance lies with the Council of Ministers; all federal executive functions are performed in the name of the Government of Nepal; decisions and orders in its name are authenticated as federal law provides.धारा ७५: नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ; शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को हुन्छ; सङ्घको सबै कार्यकारिणी काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छन्; नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय र आदेश सङ्घीय कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण हुन्छन्।
  “(१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । (२) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 75(1)-(4), p.38 (Nepali); English LC translation p.42
• Article 76(1): the President appoints the leader of the parliamentary party commanding a majority in the House of Representatives as Prime Minister, and the Council of Ministers is formed under his or her chairpersonship. Clauses (2)-(8) set the fallback routes (coalition majority, largest party, vote of confidence within 30 days, dissolution and election within six months) and a 35-day deadline.धारा ७६(१): प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ, र उहाँकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ। उपधारा (२)–(८) ले वैकल्पिक बाटा तोक्छन् (गठबन्धनको बहुमत, सबैभन्दा ठूलो दल, ३० दिनभित्र विश्वासको मत, विघटन र छ महिनाभित्र निर्वाचन) र ३५ दिनको समयसीमा राख्छन्।
  “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 76(1)-(8), pp.38-39 (Nepali); English LC translation pp.42-43
• Article 76(9)-(10): on the PM's recommendation the President forms a Council of Ministers of at most 25 ministers including the PM, on the inclusive principle, from members of the Federal Parliament ('minister' includes deputy PM, minister, minister of state and assistant minister). The PM and ministers are collectively responsible to the Federal Parliament, and ministers are individually responsible for their ministries' work to the PM and the Federal Parliament.धारा ७६(९)–(१०): प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुहुन्छ ('मन्त्री' भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री समेत जनाउँछ)। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सङ्घीय संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्, र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसद्प्रति व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्।
  “(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 76(9)-(10) and Explanation, p.39 (Nepali); English LC translation p.43
• Article 77: the PM's office falls vacant on written resignation to the President, failure of a confidence vote or passing of a no-confidence motion under Article 100, ceasing to be a member of the House, or death. A minister's office falls vacant on resignation to the PM, removal by the PM, the PM's office falling vacant (other than by death), or death.धारा ७७: राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत नपाएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्रीले हटाएमा, प्रधानमन्त्रीको पद (मृत्युबाहेक अन्य कारणले) रिक्त भएमा वा मृत्यु भएमा मन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 77(1)-(3), pp.43-44
• Article 78: on the PM's recommendation the President may appoint a non-member of the Federal Parliament as a minister, who must become a member within six months.धारा ७८: प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ; त्यस्तो मन्त्री छ महिनाभित्र सदस्य बन्नुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 78(1)-(4), pp.44-45
• Article 80: the PM, deputy PM and ministers take the oath before the President; ministers of state and assistant ministers before the Prime Minister.धारा ८०: प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष, र राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष शपथ लिन्छन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 80, p.45
• Article 81: the Prime Minister informs the President of Council of Ministers resolutions, bills to be introduced in Parliament, other information the President asks for on those, and the current state of affairs and foreign relations.धारा ८१: प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसद्मा पेश गरिने विधेयक, ती विषयमा राष्ट्रपतिले मागेका अन्य जानकारी, र समसामयिक स्थिति तथा वैदेशिक सम्बन्धबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 81(a)-(d), p.45
• Article 82: the business of the Government of Nepal is allocated and transacted under rules approved by the Government of Nepal, and no question may be raised in any court as to whether those rules were observed. (The Work Division Regulation, 2083 and the Business Rules, 2064 are both made under Article 82(1).)धारा ८२: नेपाल सरकारको कार्य नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम बाँडफाँट र सम्पादन हुन्छ, र त्यो नियमावली पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन पाइँदैन। (कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ र कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ दुवै धारा ८२(१) अन्तर्गत बनेका हुन्।)
  “(१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । (२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Article 82(1)-(2), p.41 (Nepali); English LC translation p.45

The 18 ministries and how their work is divided१८ मन्त्रालय र तिनको कामको बाँडफाँट

• The Work Division Regulation, 2083 was made by the Government of Nepal, Council of Ministers, under Article 82(1) of the Constitution, published as Regulation (Nerap) No. 07 of 2083 in the Nepal Gazette (vol. 76, extraordinary issue 12, 2083-01-30), and took effect immediately. It repealed the Work Division Regulation, 2074.कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ संविधानको धारा ८२(१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको हो। यो नेपाल राजपत्र (खण्ड ७६, असाधारण अङ्क १२, २०८३-०१-३०) मा २०८३ को नियमावली (नेराप) नं. ०७ का रूपमा प्रकाशित भई तुरुन्त लागू भयो। यसले कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ खारेज गर्‍यो। Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 Gazette masthead and preamble, p.1; rules 1 and 7, pp.1-3
• 'Ministry' means a ministry of the Government of Nepal and includes the Office of the Prime Minister and Council of Ministers.'मन्त्रालय' भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।
  “"मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारका मन्त्रालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।” Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 Rule 2(क), p.2
• Ministries are as listed in Schedule 1; the business of the Government of Nepal is transacted by those ministries; the work of each ministry is as divided in Schedule 2.मन्त्रालयहरू अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छन्; नेपाल सरकारको कार्य ती मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन्छ; प्रत्येक मन्त्रालयको काम अनुसूची २ मा बाँडिएबमोजिम हुन्छ। Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 Rules 3, 4 and 5(1), p.2
• Despite Schedule 2, the Council of Ministers may change any ministry's work by notice in the Nepal Gazette. The Prime Minister may give one minister charge of more than one ministry, and may assign some of a ministry's work to himself or herself or, on the minister's recommendation, to another minister (no recommendation needed if the minister is abroad).अनुसूची २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि मन्त्रालयको काम हेरफेर गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले एक मन्त्रीलाई एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मा दिन सक्नुहुन्छ, र कुनै मन्त्रालयको केही काम आफैँले हेर्न वा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसमा अर्को मन्त्रीलाई तोक्न सक्नुहुन्छ (मन्त्री विदेशमा रहेको अवस्थामा सिफारिस आवश्यक पर्दैन)।
  “प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई एक वा एकभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पन सक्नेछ।” Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 Rule 5(2)-(4) and proviso, pp.2-3
• The minister concerned bears the responsibility for carrying out the work assigned under rule 5 and the accountability for whether it was carried out.नियम ५ बमोजिम तोकिएको काम सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी र त्यो सम्पादन भयो वा भएन भन्ने जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ।
  “नियम ५ बमोजिम आफूलाई तोकिएको कार्यसम्पादन गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन भए नभएको विषयमा वहन गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ।” Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 Rule 6, p.3
• Schedule 1 lists 18 ministries: (1) Office of the Prime Minister and Council of Ministers; (2) Finance; (3) Industry, Commerce and Supplies; (4) Energy, Water Resources and Irrigation; (5) Law, Justice and Parliamentary Affairs; (6) Agriculture, Forests and Environment; (7) Home Affairs; (8) Foreign Affairs; (9) Infrastructure Development; (10) Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and General Administration; (11) Women, Children, Gender and Sexual Minorities and Social Security; (12) Youth, Labour and Employment; (13) Defence; (14) Science, Technology and Innovation; (15) Education and Sports; (16) Information and Communication; (17) Culture, Tourism and Civil Aviation; (18) Health and Food Hygiene.अनुसूची १ मा १८ मन्त्रालय सूचीकृत छन्: (१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; (२) अर्थ; (३) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; (४) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; (५) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; (६) कृषि, वन तथा वातावरण; (७) गृह; (८) परराष्ट्र; (९) पूर्वाधार विकास; (१०) भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; (११) महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा; (१२) युवा, श्रम तथा रोजगार; (१३) रक्षा; (१४) विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन; (१५) शिक्षा तथा खेलकुद; (१६) सूचना तथा सञ्चार; (१७) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; (१८) स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता।
  “१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २. अर्थ मन्त्रालय ३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ५. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ७. गृह मन्त्रालय ८. परराष्ट्र मन्त्रालय ९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १०. भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय १३. रक्षा मन्त्रालय १४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय १५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय १६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय १७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १८. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय” Office of the Prime Minister and Council of Ministers (opmcm.gov.np, Act and Rules page); Nepal Gazette Part 3 Schedule 1 (अनुसूची-१, नियम ३ सँग सम्बन्धित), p.4
• OPMCM's own description of its Governance Affairs Sector lists, among its functions: matters of the Council of Ministers; framing and implementing the Work Division and Business Rules; general direction, control and running of governance; implementation and monitoring of Cabinet decisions; oversight, inspection, control and coordination of the governance-sector ministries; the PM's communication and implementation of the PM's directions; and use of residual powers.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो शासकीय मामिला क्षेत्रका कामहरूमा यी समेत उल्लेख गरेको छ: मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी विषय; कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको तर्जुमा र कार्यान्वयन; शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन; मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन; शासकीय क्षेत्रका मन्त्रालयहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय; प्रधानमन्त्रीको सञ्चार र प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको कार्यान्वयन; र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग।
  “नेपाल सरकारका शासकीय मामिला क्षेत्रका मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख , निरीक्षण , नियन्त्रण र समन्वय ;” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Section 1, list of functions
• The same OPMCM page assigns its Cabinet Meeting and Constitutional Bodies Division work on forming and dissolving ministries and changing their organisational structure.सोही पृष्ठले मन्त्रालयको गठन, विघटन र सङ्गठनात्मक संरचना हेरफेरसम्बन्धी काम मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखालाई तोकेको छ।
  मन्त्रालयहरूको गठन , विघटन तथा सङ्गठन संरचना हेरफेरसम्बन्धी कार्य गर्ने। Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Section 1.1

Before deciding: whom a ministry must consultनिर्णयअघि: मन्त्रालयले कोसँग परामर्श गर्नुपर्छ

• The Business Rules were made by the Government of Nepal under Article 82(1) of the Constitution. Government business is disposed of by ministries (Chapter 2), by the Prime Minister (Chapter 3) and by the Council of Ministers (Chapter 4). The Law Commission text records eight amendments, the latest being the 8th amendment of 2081-10-24.कार्यसम्पादन नियमावली संविधानको धारा ८२(१) बमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको हो। सरकारी कार्य मन्त्रालयबाट (परिच्छेद २), प्रधानमन्त्रीबाट (परिच्छेद ३) र मन्त्रिपरिषद्बाट (परिच्छेद ४) सम्पादन हुन्छ। कानून आयोगको पाठमा आठ संशोधन उल्लेख छन्, पछिल्लो आठौँ संशोधन २०८१-१०-२४ को हो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Preamble and amendment list, p.1; rule 3, pp.2-3
• Business allotted to a ministry under the Work Division Regulation is disposed of by the minister concerned, who carries the main responsibility for the ministry's work. Before an appointment under rule 4(3), or before deciding or ordering on an important matter of the ministry, the minister must consult the Prime Minister.कार्य विभाजन नियमावलीबमोजिम मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य सम्बन्धित मन्त्रीबाट सम्पादन हुन्छ, र मन्त्रालयको कामको मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रीमा हुन्छ। नियम ४(३) बमोजिम नियुक्ति गर्नुअघि, वा मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय वा आदेश गर्नुअघि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
  कार्य विभाजन नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको कामको फछ्र्यौट सम्बन्धित मन्त्रीबाट हुनेछ र मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीमा रहनेछ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 4(1) and 4(6), p.3
• Before taking a policy decision, a ministry must consult the Office of the Prime Minister and Council of Ministers on: framing, changing or amending national policy; national security; and provincial coordination (rule added by the 8th amendment).नीतिगत निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयले यी विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परामर्श लिनुपर्छ: राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन; राष्ट्रिय सुरक्षा; र प्रादेशिक समन्वय (आठौँ संशोधनबाट थपिएको नियम)।
  “मन्त्रालयले देहायका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नु अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परामर्श लिनु पर्नेछः- (क) राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषय, (ग) प्रादेशिक समन्वय सम्बन्धी विषय।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 5Kha (५ख), p.5
• Where a separate minister is appointed to the OPMCM, the Prime Minister may delegate to that minister the business allotted to the OPMCM, except work the Constitution or law reserves to the Prime Minister.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै मन्त्री नियुक्त भएमा, संविधान वा कानूनले प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षित गरेको कामबाहेक सो कार्यालयलाई तोकिएको कार्य प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मन्त्रीलाई सुम्पन सक्नुहुन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 5Ka (५क), pp.4-5
• A ministry must consult the National Planning Commission before deciding on: changing the objectives or targets of projects in periodic and annual plans; feasibility studies and master plans for large projects; framing or changing national policy; changing the implementation of national-priority projects; and running new programmes beyond the approved budget and programme.यी विषयमा निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिनुपर्छ: आवधिक र वार्षिक योजनाका आयोजनाको उद्देश्य वा लक्ष्य परिवर्तन; ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना; राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा वा हेरफेर; राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयनमा परिवर्तन; र स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिरका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन।
  “देहायका विषयमा निर्णय लिनु अगावै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श लिनु पर्नेछः-” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 6(क)-(घ), p.5
• Where a matter concerns more than one ministry, no decision, order or notice may be issued without first putting it to the relevant Cabinet committee (where rule 31 requires) or, if the ministries cannot agree on a matter not going to Cabinet, without the Prime Minister's clearance. A matter counts as concerning more than one ministry if one ministry's decision affects work allotted to another.कुनै विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा, सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् समितिमा पेश नगरी (नियम ३१ ले आवश्यक ठहर्‍याएको अवस्थामा), वा मन्त्रिपरिषद्मा नजाने विषयमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति नभएमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति नलिई, कुनै निर्णय, आदेश वा सूचना जारी गर्न पाइँदैन। एउटा मन्त्रालयको निर्णयले अर्को मन्त्रालयलाई तोकिएको काममा असर पार्छ भने त्यो विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मानिन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 7 and Explanation, p.6
• The Ministry of Federal Affairs and General Administration must be consulted on civil-service appointment procedures and conditions of service, interpretation of general civil-service laws (in consultation with the Law Ministry), changes to ministries' organisation and posts, and the functions of local levels.निजामती सेवाको नियुक्ति प्रक्रिया र सेवाका सर्त, सामान्य निजामती कानूनको व्याख्या (कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शमा), मन्त्रालयहरूको सङ्गठन र दरबन्दीमा परिवर्तन, र स्थानीय तहका कामबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 8(क)-(घ), p.6
• The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs must be consulted on: rules and formation orders, and directives or procedures the Council of Ministers must make; questions of legal interpretation arising in government business; draft treaties, agreements or MoUs with foreign governments or international organisations; international obligations; bills and ordinances under Article 114; and cases in which the government has an interest. A ministry wanting to amend or make a law must set out to that ministry the need for the law and what it should contain.यी विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ: मन्त्रिपरिषद्ले बनाउनुपर्ने नियमावली र गठन आदेश, तथा निर्देशिका वा कार्यविधि; सरकारी कार्यमा उठेका कानूनी व्याख्याका प्रश्न; विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगका सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रका मस्यौदा; अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व; धारा ११४ अन्तर्गतका विधेयक र अध्यादेश; र सरकारको सरोकार रहेका मुद्दा। कानून संशोधन गर्न वा बनाउन चाहने मन्त्रालयले सो कानूनको आवश्यकता र त्यसमा समेटिनुपर्ने विषय कानून मन्त्रालयसमक्ष खुलाउनुपर्छ।
  “देहायका विषयमा निर्णय गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछः-” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 9(1)(क)-(च) and 9(2), p.7
• On a question of legal interpretation, a ministry may consult the Attorney General directly, but must inform the Law Ministry, and the Attorney General must send that ministry a copy of the opinion.कानूनी व्याख्याको प्रश्नमा मन्त्रालयले सिधै महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गर्न सक्छ, तर कानून मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्छ, र महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो रायको प्रतिलिपि सो मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 10(1)-(2), pp.7-8
• A ministry must consult the Ministry of Finance before deciding, ordering or giving notice on: waiving or exempting revenue or other government money; spending sums not specified under heads of the Appropriation Act; spending that needs Finance's prior approval; new government structures, more posts or upgraded posts; changes to pay, allowances and benefits of public office holders or employees; transferring government property by sale, gift or mortgage; accepting foreign loans, grants or technical assistance or giving government guarantees; loans, grants or assistance to state-owned bodies; and joining international organisations or treaties with financial obligations.यी विषयमा निर्णय, आदेश वा सूचना दिनुअघि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ: राजस्व वा अन्य सरकारी रकम छुट वा मिनाहा; विनियोजन ऐनका शीर्षकमा नतोकिएको रकम खर्च; अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिने खर्च; नयाँ सरकारी संरचना, थप दरबन्दी वा दरबन्दीको स्तरवृद्धि; सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधामा परिवर्तन; बिक्री, दान वा धितोबाट सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण; वैदेशिक ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने वा सरकारी जमानत दिने; सरकारी स्वामित्वका निकायलाई ऋण, अनुदान वा सहायता; र आर्थिक दायित्व पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सन्धिमा आबद्धता।
  “कुनै मन्त्रालयले देहायका विषयमा कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा सूचना निकाल्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 11(1)(क)-(झ), pp.8-9
• Other mandatory consultations: Home Ministry (local administration, law and order, disaster management functions), Foreign Ministry (foreign policy, diplomatic immunity, statements abroad need its prior approval, treaties and MoUs), and any ministry to which the Work Division Regulation or other law assigns the subject.अन्य अनिवार्य परामर्श: गृह मन्त्रालय (स्थानीय प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम), परराष्ट्र मन्त्रालय (परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक उन्मुक्ति, विदेशमा दिइने वक्तव्यका लागि यसको पूर्वस्वीकृति, सन्धि र समझदारीपत्र), र कार्य विभाजन नियमावली वा अन्य कानूनले सो विषय तोकेको जुनसुकै मन्त्रालय। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 12, 14 and 15, p.9
• Bills and ordinances: after getting the Law Ministry's opinion, the ministry submits a proposal with a concept paper to the Council of Ministers for approval in principle (an amendment to an existing Act may seek approval of principle and draft together). The Law Ministry then drafts the bill, the ministry resubmits it to Cabinet, and once approved the ministry sends it through the Law Ministry to the Federal Parliament Secretariat; the minister concerned tables it.विधेयक र अध्यादेश: कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि अवधारणापत्रसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ (प्रचलित ऐनको संशोधनमा सैद्धान्तिक स्वीकृति र मस्यौदा सँगै माग्न सकिन्छ)। त्यसपछि कानून मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्छ, मन्त्रालयले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ, र स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाउँछ; सम्बन्धित मन्त्रीले यसलाई संसद्मा पेश गर्नुहुन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 16(1)-(5), pp.9-10

How a proposal reaches the Cabinet, and what happens afterप्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म कसरी पुग्छ, र त्यसपछि के हुन्छ

• The matters listed in Schedule 1 must be decided by a proposal to the Council of Ministers; the Council may assign some of them to a Cabinet committee formed under rule 31. A proposal that also concerns another ministry must carry that ministry's opinion. Unless the Prime Minister orders otherwise, the secretary concerned submits the proposal in the Schedule 2 format.अनुसूची १ मा उल्लिखित विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेर गर्नुपर्छ; मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्ये केही विषय नियम ३१ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद् समितिलाई सुम्पन सक्छ। अर्को मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित प्रस्तावमा सो मन्त्रालयको राय संलग्न हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अन्यथा आदेश नदिएसम्म सम्बन्धित सचिवले अनुसूची २ को ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्छन्।
  “अनुसूची-१ मा उल्लिखित विषयहरुको निर्णय गर्दा त्यस्ता विषय निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 21(1)-(4), p.12
• Schedule 1 matters that must go to Cabinet include: rules and orders under the Constitution; emergency; constitutional appointments by the Council of Ministers; government bills; the budget, supplementary estimates and votes on account; tax proposals; ambassadors; ordinances; rules, formation orders, directives and procedures; any government policy; short-, medium- and long-term plans; policy decisions or changes; establishing, changing or dissolving permanent offices; commissions of inquiry; treaties and loan or grant agreements; senior civil-service, army, police, APF and NID appointments and transfers; executive appointments to state-owned bodies; and any matter the Prime Minister directs or the minister, with the PM's permission, thinks fit.मन्त्रिपरिषद्मा जानैपर्ने अनुसूची १ का विषयमा यी पर्छन्: संविधानअन्तर्गतका नियम र आदेश; सङ्कटकाल; मन्त्रिपरिषद्बाट हुने संवैधानिक नियुक्ति; सरकारी विधेयक; बजेट, पूरक अनुमान र लेखानुदान; कर प्रस्ताव; राजदूत; अध्यादेश; नियमावली, गठन आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि; कुनै पनि सरकारी नीति; अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन योजना; नीतिगत निर्णय वा परिवर्तन; स्थायी कार्यालयको स्थापना, हेरफेर वा विघटन; जाँचबुझ आयोग; सन्धि र ऋण वा अनुदान सम्झौता; निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ नियुक्ति र सरुवा; सरकारी स्वामित्वका निकायमा कार्यकारी नियुक्ति; र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको वा प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा मन्त्रीले उपयुक्त ठानेको जुनसुकै विषय। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Schedule 1 (अनुसूची-१), items 1-43, pp.24-29
• The Schedule 2 proposal format has four parts: a short summary of the subject; consultations received and other relevant points (including advice of Cabinet committees, ministries and the National Planning Commission, with legal advice attached in copy); the reason for the proposal and the ministry's recommendation; and the decision sought.अनुसूची २ को प्रस्ताव ढाँचामा चार भाग छन्: विषयको छोटो सारांश; प्राप्त परामर्श र अन्य सान्दर्भिक कुरा (मन्त्रिपरिषद् समिति, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझावसहित, कानूनी रायको प्रतिलिपि संलग्न गरी); प्रस्तावको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस; र माग गरिएको निर्णय। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Schedule 2 (अनुसूची-२) and its directive, pp.30-31
• With the minister's approval, the secretary must, within two working days, enter the proposal with the necessary details into the Cabinet automated system and send it, signed, to the Secretary of the Council of Ministers. Accountability for a matter submitted to Cabinet rests with the minister concerned.मन्त्रीको स्वीकृतिपछि सचिवले दुई कार्यदिनभित्र आवश्यक विवरणसहित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को स्वचालित प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्का सचिवलाई पठाउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको विषयको जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रीमा हुन्छ।
  “उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको विषयको जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रीमा रहनेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 22(1) and 22(1क), pp.13-14
• The Secretary of the Council of Ministers checks whether proposals and documents are lawful and adequate and has them corrected if not, then, under the Prime Minister's direction, sets their priority and puts them to the Council of Ministers.मन्त्रिपरिषद्का सचिवले प्रस्ताव र कागजात कानूनसम्मत र पर्याप्त छन् कि छैनन् जाँच्छन्, नभए सच्याउन लगाउँछन्, अनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तिनको प्राथमिकता तोकी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छन्।
  “उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव र सो साथ पठाएका कागजपत्रहरु कानूनसम्मत तथा पर्याप्त छन् छैनन् जाँच्ने र कानूनसम्मत वा पर्याप्त नभएमा नियमित वा पर्याप्त बनाउने काम मन्त्रिपरिषद्को सचिवको हुनेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 22(2)-(3), p.14
• The Secretary of the Council of Ministers prepares the agenda as the Prime Minister determines, and normally sends the agenda and papers to every minister through the Cabinet automated system 24 hours before the meeting. Nothing outside the agenda may be put to the meeting without the PM's permission; sensitive proposals may be withheld from advance circulation.मन्त्रिपरिषद्का सचिवले प्रधानमन्त्रीले तोकेबमोजिम कार्यसूची तयार गर्छन्, र सामान्यतः बैठकभन्दा २४ घण्टाअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वचालित प्रणालीमार्फत सबै मन्त्रीलाई कार्यसूची र कागजात पठाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबिना कार्यसूचीबाहिरको विषय बैठकमा पेश गर्न पाइँदैन; संवेदनशील प्रस्ताव अग्रिम वितरणबाट रोक्न सकिन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 23(1)-(4), p.14
• The Secretary of the Council of Ministers calls Cabinet meetings on the Prime Minister's direction; meetings may be held by video conference even when the PM is travelling; the Prime Minister chairs; ministers of state and assistant ministers may attend with the PM's permission.मन्त्रिपरिषद्का सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउँछन्; प्रधानमन्त्री भ्रमणमा रहेका बेला पनि भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक बस्न सक्छ; प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ; प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सहभागी हुन सक्छन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 24(1)-(3), p.15
• The Secretary of the Council of Ministers attends Cabinet, records the decisions, enters them in the Cabinet automated system for ministers to see (unless the PM directs otherwise), certifies them, and sends a copy of each decision to the secretary concerned for implementation.मन्त्रिपरिषद्का सचिव बैठकमा उपस्थित भई निर्णय अभिलेख गर्छन्, मन्त्रीहरूले हेर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को स्वचालित प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छन् (प्रधानमन्त्रीले अन्यथा निर्देशन नदिएमा), प्रमाणित गर्छन्, र प्रत्येक निर्णयको प्रतिलिपि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सचिवलाई पठाउँछन्।
  “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अभिलेख तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्का सचिवले निर्णयको एक प्रति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सचिव कहाँ पठाउनु पर्नेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 25, 26, 29 and 38, pp.15-16, 21
• Schedule 1 matters are implemented after the Cabinet decision. The Secretary of the Council of Ministers may monitor implementation, direct the secretary of a ministry that has not implemented a decision to do so, and inform the Prime Minister. Implementation is also monitored through an online system: every ministry must regularly update progress on Cabinet decisions in the online system specified by the OPMCM.अनुसूची १ का विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यान्वयन हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद्का सचिवले कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन सक्छन्। अनलाइन प्रणालीबाट पनि कार्यान्वयनको अनुगमन हुन्छ: प्रत्येक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको अनलाइन प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको प्रगति नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
  “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को सचिवले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा वा गराउँदा निर्णय कार्यान्वयन भएको नदेखिएमा सो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई निर्देशन दिई त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनु पर्नेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 28(1)-(3), pp.15-16
• There are five Cabinet committees: Political, Administration, Social, Economic and Infrastructure, and Bills. Members are ministers named by the Council of Ministers; the convener is the PM or a minister the Council names; the minister concerned with an item is automatically a member for it. A committee decision on a matter delegated to it counts as a decision of the Council of Ministers. The Council may also form special committees with their own terms of reference.मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति छन्: राजनीतिक, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार, र विधेयक। सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्ले तोकेका मन्त्री हुन्छन्; संयोजक प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेका मन्त्री हुन्छन्; कुनै विषयसँग सम्बन्धित मन्त्री सो विषयका लागि स्वतः सदस्य हुन्छन्। समितिलाई सुम्पिएको विषयमा समितिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै कार्यादेशसहितका विशेष समिति पनि गठन गर्न सक्छ।
  “(क) राजनैतिक समिति (ख) प्रशासन समिति (ग) सामाजिक समिति (घ) आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति (ङ) विधेयक समिति” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 31(1)-(4), (10)-(12), pp.16-18
• A secretary of the OPMCM named by the Chief Secretary attends Cabinet committee meetings and prepares and certifies the record of decisions; the secretary of the Political Committee is the Secretary of the Council of Ministers.मुख्यसचिवले तोकेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मन्त्रिपरिषद् समितिका बैठकमा उपस्थित भई निर्णयको अभिलेख तयार र प्रमाणित गर्छन्; राजनीतिक समितिका सचिव मन्त्रिपरिषद्का सचिव हुन्छन्।
  “तर राजनैतिक समितिको सचिव मन्त्रिपरिषद्को सचिव हुनेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 31(7) and proviso, p.17
• Committee remits (Schedule 3): Political (political situation, peace and conflict, foreign relations, UN and international bodies, law and order, elections, coordination with parties in or supporting government); Administration (civil-service policy, administrative work of Cabinet, security forces' policy, governance reform including public enterprises, decentralisation and local self-governance); Social (education, forests, environment, science, culture, health, women, children, disability, land reform); Economic and Infrastructure (overall economic policy and plans, budget and monetary matters, industry and commerce, foreign aid, agriculture, energy and water, roads and transport, urban development, labour, ICT, tourism, irrigation); Bills (ordinances, government bills, rules and formation orders, Parliament, human rights, legal questions).समितिका कार्यक्षेत्र (अनुसूची ३): राजनीतिक (राजनीतिक स्थिति, शान्ति र द्वन्द्व, वैदेशिक सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन, सरकारमा रहेका वा समर्थन गर्ने दलहरूसँग समन्वय); प्रशासन (निजामती सेवा नीति, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक काम, सुरक्षा निकायसम्बन्धी नीति, सार्वजनिक संस्थानसमेतको शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासन); सामाजिक (शिक्षा, वन, वातावरण, विज्ञान, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, भूमिसुधार); आर्थिक तथा पूर्वाधार (समग्र आर्थिक नीति र योजना, बजेट र मौद्रिक विषय, उद्योग र वाणिज्य, वैदेशिक सहायता, कृषि, ऊर्जा र जलस्रोत, सडक र यातायात, सहरी विकास, श्रम, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पर्यटन, सिँचाइ); विधेयक (अध्यादेश, सरकारी विधेयक, नियमावली र गठन आदेश, संसद्, मानव अधिकार, कानूनी प्रश्न)। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Schedule 3 (अनुसूची-३), pp.32-34
• The Council of Ministers may appoint a minister as spokesperson, who normally makes Cabinet decisions public 24 hours after the meeting, except decisions that must be kept secret for security or are sensitive. Cabinet documents are otherwise confidential.मन्त्रिपरिषद्ले एक मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्न सक्छ; प्रवक्ताले सुरक्षाका कारण गोप्य राख्नुपर्ने वा संवेदनशील निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सामान्यतः बैठकको २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्छन्। अन्यथा मन्त्रिपरिषद्का कागजात गोप्य हुन्छन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rules 34(1)-(2) and 35, pp.18-19
• Every month each ministry must send the OPMCM: its main work done; the political, administrative and law-and-order situation; developments in social, economic and foreign relations; and details of audit-arrears settlement. Urgent matters must be reported immediately, and ministries must also send documents the OPMCM asks for.प्रत्येक महिना हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यी विवरण पठाउनुपर्छ: गरिएका मुख्य काम; राजनीतिक, प्रशासनिक र शान्ति सुरक्षाको स्थिति; सामाजिक, आर्थिक र वैदेशिक सम्बन्धका गतिविधि; र बेरुजु फर्छ्योटको विवरण। जरुरी विषयको जानकारी तुरुन्त दिनुपर्छ, र कार्यालयले मागेका कागजात पनि मन्त्रालयले पठाउनुपर्छ।
  “मन्त्रालयले प्रत्येक महिना देहाय बमोजिमका विवरणहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछः-” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 36(1)-(2), pp.19-20
• The Prime Minister must inform the President of Cabinet decisions, bills, current affairs and foreign relations, treaties, the budget, major security matters, the annual policy and programme, and National Security Council decisions.प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, विधेयक, समसामयिक विषय र वैदेशिक सम्बन्ध, सन्धि, बजेट, प्रमुख सुरक्षा विषय, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का निर्णयबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 36Ka (३६क), p.20
• The Secretary of the Council of Ministers and the secretaries of ministries are responsible for compliance with the Business Rules. The Prime Minister monitors the Secretary of the Council of Ministers; the Secretary of the Council of Ministers monitors ministry secretaries, and may form a monitoring committee led by an OPMCM secretary.कार्यसम्पादन नियमावलीको पालनाको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सचिवको अनुगमन गर्नुहुन्छ; मन्त्रिपरिषद्का सचिवले मन्त्रालयका सचिवहरूको अनुगमन गर्छन्, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न सक्छन्।
  “यस नियमावलीको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को सचिवको हकमा प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रालय एवं अन्य निकायका सचिवको हकमा मन्त्रिपरिषद्का सचिवले अनुगमन गर्ने छन्।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 37(1)-(3), p.20
• Members of the Council of Ministers and ministry secretaries must carry out the policy directions laid down by the Council of Ministers and the programmes that follow from them.मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र मन्त्रालयका सचिवहरूले मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेका नीतिगत निर्देशन र तिनबाट निर्दिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 44, p.22
• The OPMCM's Council of Ministers Meeting Branch registers proposals, prepares the agenda, writes up and records decisions, helps ministries prepare proposals under the Business Rules, sends decisions to the secretaries of the ministries concerned for implementation, informs the President and ministers, and updates decisions on the website. A separate branch handles Cabinet committee proposals and decisions and monitoring of decision implementation.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाले प्रस्ताव दर्ता गर्छ, कार्यसूची तयार गर्छ, निर्णय लेखन र अभिलेख गर्छ, कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम प्रस्ताव तयार गर्न मन्त्रालयलाई सहयोग गर्छ, कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्णय पठाउँछ, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउँछ, र वेबसाइटमा निर्णय अद्यावधिक गर्छ। मन्त्रिपरिषद् समितिका प्रस्ताव र निर्णय तथा निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन छुट्टै शाखाले हेर्छ।
  “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Sections 1.1, 1.1.1 and 1.1.2

The Chief Secretaryमुख्यसचिव

• The Chief Secretary of the Government of Nepal is the Secretary of the Council of Ministers.नेपाल सरकारका मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्का सचिव हुन्।
  “नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्को सचिव हुनेछ।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 39(1), p.21; also definition in rule 2(1)(ग), p.2
• Main duties of the Secretary of the Council of Ministers: implement, have implemented and monitor decisions of the Government and Council of Ministers and directions of the Prime Minister; brief the PM on important administrative, security, economic-development and foreign-relations matters; strengthen coordination among ministries and offices, and give directions, supervise and monitor to make government work tight and effective; resolve disputes over national-level development projects and matters of public concern through talks with all parties; approve leave and deputation of special-class secretaries; and other duties under the rules or assigned by Cabinet.मन्त्रिपरिषद्का सचिवका मुख्य काम: नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र अनुगमन गर्ने; महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक, सुरक्षा, आर्थिक विकास र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने; मन्त्रालय र कार्यालयबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, र सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने; राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजना र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा देखिएका विवाद सबै पक्षसँग वार्ता गरी समाधान गर्ने; विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको बिदा र काजको स्वीकृति दिने; र नियमावलीबमोजिम वा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेका अन्य काम।
  “(क) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु तथा प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र सोको अनुगमन गर्ने। ... (ग) नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालयबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, सरकारी कामकारवाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने, सुपरिवेक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 39(2)(क)-(छ), p.21
• When the Secretary of the Council of Ministers is absent, the senior-most secretary present at the OPMCM performs those duties.मन्त्रिपरिषद्का सचिव अनुपस्थित रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित वरिष्ठतम सचिवले ती काम गर्छन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 39(3), p.22
• The Council of Ministers may delegate to the Secretary of the Council of Ministers approval of foreign travel of secretaries and special-class officers (civil service, army, police, APF, NID) and transfers of gazetted first-class officers; the Secretary must keep the PM informed of such decisions.मन्त्रिपरिषद्ले सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको (निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) विदेश भ्रमणको स्वीकृति र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषद्का सचिवलाई सुम्पन सक्छ; त्यस्ता निर्णयको जानकारी सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहनुपर्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 21Ka(1)-(2) (२१क), pp.12-13
• Disagreements between two or more ministries on matters not going to Cabinet are put by the Secretary of the Council of Ministers to the Prime Minister, whose decision is final.मन्त्रिपरिषद्मा नजाने विषयमा दुई वा बढी मन्त्रालयबीच असहमति भएमा मन्त्रिपरिषद्का सचिवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्छन्, र प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्तिम हुन्छ। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 20(1)-(2), p.12
• The OPMCM describes itself as the apex body of the national administration: it serves as the secretariat of the executive head, the Prime Minister, and as the office of the Chief Secretary, the highest administrative official, giving administrative and technical support to the work of the Council of Ministers. Overseeing, controlling, inspecting, testing, coordinating, monitoring and evaluating the work of all ministries falls within its remit.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूलाई राष्ट्रिय प्रशासनको सर्वोच्च निकाय भनेको छ: यसले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी मुख्यसचिवको कार्यालयका रूपमा काम गर्छ, र मन्त्रिपरिषद्को कामलाई प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग दिन्छ। सबै मन्त्रालयको कामको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।
  “सबै मन्त्रालयहऱूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, para 1
• History per OPMCM: a Council of Ministers Secretariat existed from 2023-01-02 BS; a Prime Minister's Office from 2050-06-01 BS (ministry-level from 2054-09-28); the two were merged into the OPMCM on 2060-06-02 BS; it was last restructured by Cabinet decision of 2074-12-14.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार इतिहास: वि.सं. २०२३-०१-०२ देखि मन्त्रिपरिषद् सचिवालय थियो; वि.सं. २०५०-०६-०१ देखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (२०५४-०९-२८ देखि मन्त्रालयस्तरको); वि.सं. २०६०-०६-०२ मा दुवैलाई गाभी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइयो; पछिल्लो पटक २०७४-१२-१४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पुनःसंरचना गरियो। Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय paras 4-5
• OPMCM publishes decisions of the secretaries' meeting (सचिव बैठक). The decisions of the meeting of 2083-06-05 (Asoj 5) are signed by the Chief Secretary. They include a review of implementation of the decisions of the meetings of Shrawan 4, Bhadra 1 and Bhadra 11, 2083, and a direction that ministries send progress reports, including results and impact, on Cabinet decisions entered in CDIMS (Cabinet Decision Implementation Monitoring System) to the OPMCM and arrange regular monitoring within each ministry.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिव बैठकका निर्णय प्रकाशित गर्छ। २०८३-०६-०५ (असोज ५) को बैठकका निर्णयमा मुख्यसचिवको हस्ताक्षर छ। तिनमा २०८३ साउन ४, भदौ १ र भदौ ११ का बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा, र CDIMS (मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन प्रणाली) मा प्रविष्ट मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको नतिजा र प्रभावसमेतको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने र प्रत्येक मन्त्रालयभित्र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने निर्देशन समावेश छन्।
  “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रणाली CDIMS (Cabinet Decision Implementation Monitoring System) मा प्रविष्ट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति अवस्था र निर्णय कार्यान्वयनबाट परेको उपलब्धि/प्रभाव सहितको प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Decisions 1 and 4; signature block 'मुख्य सचिव', p.1
• The NPC states that the Chief Secretary and the Finance Secretary are ex officio members of the National Planning Commission.राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार मुख्यसचिव र अर्थसचिव आयोगका पदेन सदस्य हुन्।
  “नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ।” National Planning Commissionराष्ट्रिय योजना आयोग para 2

Monitoring development projects and resultsविकास आयोजना र नतिजाको अनुगमन

• OPMCM's Development Management Sector (three divisions) coordinates development and social-sector ministries at high level; gives high-level monitoring, facilitation and problem-solving for national pride and priority projects; manages results of national and inter-provincial projects; implements the PM's directions on development; coordinates with the National Planning Commission, Investment Board and Nepal Trust; handles work of the Central Monitoring and Evaluation Committee and the Ministerial Development Problem Solving Committee; and resolves large-project obstacles through an 'Action Room' (प्रत्यक्ष संवाद कक्ष).प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास व्यवस्थापन क्षेत्रले (तीन महाशाखा) विकास र सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयहरूबीच उच्चस्तरीय समन्वय गर्छ; राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको उच्चस्तरीय अनुगमन, सहजीकरण र समस्या समाधान गर्छ; राष्ट्रिय र अन्तरप्रदेश आयोजनाको नतिजा व्यवस्थापन गर्छ; विकाससम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका निर्देशन कार्यान्वयन गर्छ; राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र नेपाल ट्रस्टसँग समन्वय गर्छ; केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र मन्त्रिस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको काम हेर्छ; र 'प्रत्यक्ष संवाद कक्ष' (Action Room) मार्फत ठूला आयोजनाका अवरोध समाधान गर्छ।
  “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनको उच्चस्तरीय अनुगमन , सहजीकरण र समस्या समाधान।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Introductory list of sector functions
• Its Planning, Statistics and Results Management Division prepares performance indicators for implementing the annual policy and programme and the budget and analyses and monitors results; serves as secretariat of the Central Monitoring and Evaluation Committee and the Ministerial Development Problem Solving Committee; watches how effectively monitoring bodies monitor; and runs the PM Delivery Unit (प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ).यसको योजना, तथ्याङ्क तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्छ र नतिजाको विश्लेषण तथा अनुगमन गर्छ; केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र मन्त्रिस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्छ; अनुगमन निकायहरूले कति प्रभावकारी अनुगमन गर्छन् भनी हेर्छ; र प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ सञ्चालन गर्छ।
  “PM Delivery Unit ( प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ) को सञ्चालन , व्यवस्थापन र सहजीकरण।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Section 2.1
• The Results Management Branch prepares action plans, performance indicators and standards for the annual policy and programme and budget, periodically evaluates performance indicators set for sectoral ministries, and develops and runs the Integrated Monitoring System (IMS).नतिजा व्यवस्थापन शाखाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कार्ययोजना, कार्यसम्पादन सूचक र मापदण्ड तयार गर्छ, विषयगत मन्त्रालयका लागि तोकिएका कार्यसम्पादन सूचकको आवधिक मूल्याङ्कन गर्छ, र एकीकृत अनुगमन प्रणाली (IMS) विकास र सञ्चालन गर्छ।
  “विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूका लागि तोकिएका कार्यसम्पादन सूचकको आवधिक मूल्याङ्कन र नतिजा विश्लेषण गर्ने।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Section 2.1.1
• The Planning and Monitoring Branch acts as secretariat of the Ministerial Development Problem Solving Committee (M-MDAC).योजना तथा अनुगमन शाखा मन्त्रिस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (M-MDAC) को सचिवालयका रूपमा काम गर्छ।
  “मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति ( M-MDAC) को सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Section 2.1.2
• The Large Projects Monitoring and Coordination Branch takes regular reports on progress and problems of national pride and other priority projects, arranges field monitoring by senior officials, records problems and coordinates solutions. The Environment and Disaster Coordination Branch is secretariat of the high-level immediate problem-solving committee and the immediate problem-solving committee.ठूला आयोजना अनुगमन तथा समन्वय शाखाले राष्ट्रिय गौरव र अन्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको प्रगति र समस्याको नियमित प्रतिवेदन लिन्छ, वरिष्ठ अधिकारीहरूबाट स्थलगत अनुगमनको व्यवस्था गर्छ, समस्या अभिलेख गर्छ र समाधानका लागि समन्वय गर्छ। वातावरण तथा विपद् समन्वय शाखा उच्चस्तरीय तत्काल समस्या समाधान समिति र तत्काल समस्या समाधान समितिको सचिवालय हो। Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Sections 2.3, 2.3.1, 2.3.2
• Policy Analysis Branch: with the NPC, the Policy Research Institute and ministries, it audits policy implementation (Policy Auditing), keeps a record of government policies, and does results-based monitoring and evaluation of annual, medium- and long-term policies.नीति विश्लेषण शाखा: राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मन्त्रालयहरूसँग मिलेर यसले नीति कार्यान्वयनको परीक्षण (Policy Auditing) गर्छ, सरकारी नीतिहरूको अभिलेख राख्छ, र वार्षिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छ। Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Section 2.2.3
• The 50th meeting of the National Development Problem Solving Committee, chaired by the then Prime Minister as chair of the committee, was held at Singha Durbar on 2079-12-23 to discuss progress and review of development projects and programmes and policy decisions to solve implementation problems. Attendees included deputy PMs, ministers, chief ministers, the NPC vice-chair, the Auditor General, the Chief Secretary, the Chief of Army Staff, the NRB governor, federal secretaries, provincial chief secretaries and heads of local-government associations. A sub-committee of the NDAC discussed ministry and provincial problems at the NPC and recommended them to the committee.राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठक समितिका अध्यक्षका हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७९-१२-२३ मा सिंहदरबारमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति र समीक्षा, र कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने नीतिगत निर्णयबारे छलफल गर्न बसेको थियो। सहभागीमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महालेखा परीक्षक, मुख्यसचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सङ्घीय सचिव, प्रदेश मुख्यसचिव र स्थानीय सरकारका सङ्घ-संस्थाका प्रमुख थिए। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उपसमितिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मन्त्रालय र प्रदेशका समस्याबारे छलफल गरी समितिमा सिफारिस गरेको थियो।
  “सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष” National Planning Commissionराष्ट्रिय योजना आयोग Press release p.1, paras 1-2 and 4
• On 2083-04-21 the NPC held an interaction between sectoral ministries and the private sector in preparation for a National Development Problem Solving Committee meeting; the NPC vice-chair committed to present issues raised by the private sector at the next NDAC meeting. OPMCM officials and secretaries of sectoral ministries took part.राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको तयारीस्वरूप २०८३-०४-२१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच अन्तरक्रिया गरायो; आयोगका उपाध्यक्षले निजी क्षेत्रले उठाएका विषय समितिको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारी र विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए। National Planning Commissionराष्ट्रिय योजना आयोग Press note p.1, paras 1, 3 and 4
• The National Planning Commission is the apex advisory body for development plans and policy, under the National Development Council; it also acts as the central body for monitoring and evaluating development plans, policies and programmes. The Prime Minister chairs the NPC, which has one full-time vice-chair, six members and a member-secretary; its functions are set out in the NPC Formation and Operation Order, 2074, and in the Financial Procedures and Fiscal Responsibility Act, 2076 (medium-term expenditure framework, project bank, budget ceilings, monitoring and evaluation).राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत विकास योजना र नीतिसम्बन्धी सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो; यसले विकास योजना, नीति र कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा पनि काम गर्छ। प्रधानमन्त्री आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ; आयोगमा एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, छ सदस्य र एक सदस्य-सचिव हुन्छन्; यसका काम राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ (मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्क, बजेट सीमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन) मा तोकिएका छन्।
  “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ” National Planning Commissionराष्ट्रिय योजना आयोग paras 1-3
• The Performance Contract Directive for Public Officials, 2079 was made under section 45 of the Good Governance (Management and Operation) Act, 2064, and approved by the Council of Ministers on 2079-03-14. Public officials must sign performance contracts with indicators measuring whether their assigned work, work under government policy, programme and annual budget, and the annual work calendar are done.सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम बनेको हो, र मन्त्रिपरिषद्ले २०७९-०३-१४ मा स्वीकृत गरेको हो। सार्वजनिक पदाधिकारीले तोकिएको काम, सरकारी नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गतको काम, र वार्षिक कार्यतालिकाअनुसारको काम भयो कि भएन भनी मापन गर्ने सूचकसहित कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Cover p.1; preamble and sections 1-3, p.2
• Under the directive, a ministry secretary (or the special-class head of a central body under the ministry) signs the performance contract with the departmental minister or minister of state; heads of state-owned boards, authorities, companies and similar bodies sign with the secretary of the ministry concerned. The ministry sends a copy of the secretary's contract to the OPMCM for its records. Contracts normally run for one fiscal year and are signed before it starts.निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयका सचिवले (वा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय निकायका विशिष्ट श्रेणीका प्रमुखले) विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गर्छन्; सरकारी स्वामित्वका बोर्ड, प्राधिकरण, कम्पनी र यस्तै निकायका प्रमुखले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग हस्ताक्षर गर्छन्। सचिवको करारको प्रतिलिपि मन्त्रालयले अभिलेखका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँछ। करार सामान्यतः एक आर्थिक वर्षका लागि हुन्छ र आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि हस्ताक्षर गरिन्छ।
  “मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ।” Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय Sections 4(1), 4(2), 4(6) and 5(1), p.3
• Prime Minister's powers in the Business Rules: the Prime Minister is responsible for general direction, control and running of governance, subject to the Constitution and law; may inspect whether ministries and their offices work according to government policy, decisions and law and make them do so; coordinates ministries on important policy matters; and gives directions to ministers and secretaries and obtains progress reports.कार्यसम्पादन नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीका अधिकार: संविधान र कानूनको अधीनमा रही शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ; मन्त्रालय र तिनका कार्यालयले सरकारी नीति, निर्णय र कानूनबमोजिम काम गरे वा गरेनन् भनी निरीक्षण गर्न र त्यसअनुसार काम गराउन सक्नुहुन्छ; महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्नुहुन्छ; र मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिन र प्रगति प्रतिवेदन लिन सक्नुहुन्छ।
  “(क) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको नीति, निर्णय तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ वा छैन निरिक्षण गर्ने र सो नभएको भए गर्न लगाउने। (ख) महत्वपूर्ण नीतिसम्बन्धी कुरामा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्यमा समन्वय ल्याउने। (ग) समय समयमा मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने र आवश्यकतानुसार त्यसको प्रगति विवरण लिने।” Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Rule 19(1)-(2), p.11

What could we not establish?

• Whether the Business Rules have been amended since the 8th amendment (2081-10-24). The consolidated text still refers to the Work Division Regulation, 2072 in rule 2(1)(ङ), although that regulation has since been replaced twice, most recently by the 2083 regulation.आठौँ संशोधन (२०८१-१०-२४) पछि कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन भयो कि भएन। एकीकृत पाठको नियम २(१)(ङ) मा अझै कार्य विभाजन नियमावली, २०७२ उल्लेख छ, यद्यपि त्यो नियमावली त्यसपछि दुई पटक प्रतिस्थापन भइसकेको छ, पछिल्लो पटक २०८३ को नियमावलीले।
• An official text calling the Chief Secretary the head of the civil service. The sources checked say only that the Chief Secretary is the Secretary of the Council of Ministers; the Civil Service Act has not yet been checked.मुख्यसचिवलाई निजामती सेवाको प्रमुख भन्ने आधिकारिक पाठ। हेरिएका स्रोतले मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्का सचिव हुन् भन्ने मात्र भन्छन्; निजामती सेवा ऐन अझै हेरिएको छैन।
• The legal basis, membership and chair of the secretaries’ meeting. What is established: the Prime Minister’s Office publishes its decisions, those of 2083-06-05 are signed by the Chief Secretary, and the meeting reviews whether earlier decisions and Cabinet decisions have been carried out.सचिव बैठकको कानूनी आधार, सदस्यता र अध्यक्ष। पुष्टि भएका कुरा: प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसका निर्णय प्रकाशित गर्छ, २०८३-०६-०५ का निर्णयमा मुख्यसचिवको हस्ताक्षर छ, र बैठकले अघिल्ला निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनी समीक्षा गर्छ।
• A formation order or terms of reference for the National Development Problem Solving Committee, and the date of its latest meeting. Its chair (the Prime Minister) and purpose come from National Planning Commission press releases.राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको गठन आदेश वा कार्यादेश, र यसको पछिल्लो बैठकको मिति। यसको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र उद्देश्य राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रेस विज्ञप्तिबाट लिइएका हुन्।
• Who chairs or sits on the ministerial development problem-solving committees and the Central Monitoring and Evaluation Committee. The Prime Minister’s Office names them only as committees it serves as secretariat for.मन्त्रिस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य को हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तिनलाई आफू सचिवालय रहेका समितिका रूपमा मात्र उल्लेख गर्छ।
• Any performance contract between the Prime Minister and ministers. Under the 2079 directive, secretaries sign with their own minister, with a copy to the Prime Minister’s Office. Whether contracts were signed for FY 2083/84 has not been checked.प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको कुनै कार्यसम्पादन करार। २०७९ को निर्देशिकाअनुसार सचिवहरूले आफ्नै मन्त्रीसँग हस्ताक्षर गर्छन् र प्रतिलिपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करारमा हस्ताक्षर भयो कि भएन हेरिएको छैन।
• Later amendments to Articles 74–82. The English constitution text used is the Law Commission translation as amended by the 2nd amendment; the Nepali is the Law Commission edition of Bhadra 2081.धारा ७४–८२ मा पछि भएका संशोधन। प्रयोग गरिएको अङ्ग्रेजी संविधान दोस्रो संशोधनसम्मको कानून आयोगको अनुवाद हो; नेपाली पाठ कानून आयोगको भदौ २०८१ को संस्करण हो।
• The date the number of ministries was cut from 22 to 18. The Economic Survey gives none; the only date established is the gazette date of the Work Division Regulation, 2083 (2083-01-30).मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा घटाइएको मिति। आर्थिक सर्वेक्षणले मिति दिँदैन; पुष्टि भएको एकमात्र मिति कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ को राजपत्र मिति (२०८३-०१-३०) हो।