Executive

Ministry of Agriculture, Forests and Environmentकृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

Minister for Agriculture, Forests and Environmentकृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीगिता चौधरी
Gita Chaudharyas of 2026-10-11Photo: opmcm.gov.np

Farming and livestock, forests, and the environment.कृषि तथा पशुपन्छी, वन र वातावरण हेर्छ।

Official website

Under the Work Division Regulation, 2083 this ministry joins the former Ministry of Agriculture and Livestock Development with the former Ministry of Forests and Environment, and also takes on hydrology and meteorology. Land management moved to the Ministry of Land Management, Co-operatives, Federal Affairs and General Administration, and food safety to the health ministry. Results and audit findings below refer to the former ministries.कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार यो मन्त्रालयले साबिकका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेको छ र जल तथा मौसम विज्ञान पनि हेर्छ। भूमि व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र खाद्य स्वच्छता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएका छन्। तलका उपलब्धि र लेखापरीक्षणका तथ्य साबिकका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।

What it must do

Set policy, law and standards for agriculture: agricultural biodiversity and technology, chemical and organic fertilisers, seeds, pesticides, crop and livestock disease control, agro-industry and agricultural trade.कृषिसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड: कृषिजन्य जैविक विविधता र प्रविधि, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बीउबिजन, विषादी, बाली तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण, कृषि उद्योग र कृषि व्यापार। Nepal Gazette Schedule 2, entry 6 (कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय), items 1-9, p.19
Set policy on livestock and animal health, and on food security, the right to food and food sovereignty; oversee agricultural insurance, the National Farmers Commission and the Nepal Agricultural Research Council.पशुपन्छी र पशु स्वास्थ्य, तथा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नीति; कृषि तथा पशुपन्छी बिमा, राष्ट्रिय किसान आयोग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्। Nepal Gazette Schedule 2, entry 6, items 10-23, p.20
Manage national forests: forest policy and surveys, community, collaborative and leasehold forests, protected areas, wildlife conservation and human-wildlife conflict, and botanical gardens and plant resources.राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन: वन नीति र वन सर्वेक्षण, सामुदायिक, साझेदारी र कबुलियती वन, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु संरक्षण र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, वनस्पति उद्यान र वनस्पति स्रोत। Nepal Gazette Schedule 2, entry 6, items 24-25 (p.20), 26-35 (p.21), 36-37 (p.22)
Lead environmental protection and climate policy: pollution control, environmental assessment, biodiversity, climate adaptation and mitigation, carbon trading, wetlands and watershed conservation, and the President Chure-Terai Madhesh Conservation Programme.वातावरण संरक्षण र जलवायु नीति: प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरणीय मूल्याङ्कन, जैविक विविधता, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, सिमसार र जलाधार संरक्षण, र राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम। Nepal Gazette Schedule 2, entry 6, items 38-46 (p.22), 49-54 (p.23)
Run hydrology, meteorology and climate services, including early-warning systems, flood forecasting and air-quality monitoring.जल तथा मौसम विज्ञान र जलवायु सेवा, पूर्वसूचना प्रणाली, बाढी पूर्वानुमान र वायुको गुणस्तर अनुगमनसमेत। Nepal Gazette Schedule 2, entry 6, items 47-48 and 55-58, p.23
Oversee the ministry's public bodies and run the Nepal Agriculture Service and Nepal Forest Service.मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान र नेपाल कृषि सेवा तथा नेपाल वन सेवा सञ्चालन। Nepal Gazette Schedule 2, entry 6, items 60-62, p.24

Budget 2083/84

Rs 73.12 billionरु. ७३ अर्ब १२ करोड · 3.44%३.४४ प्रतिशत of the federal budget

Spent by the ministry itself: Rs 62.41 billionरु. ६२ अर्ब ४१ करोड
Through provinces: Rs 7.71 billionरु. ७ अर्ब ७१ करोड
Through local levels: Rs 3.00 billionरु. ३ अर्ब

Total allocation including money the ministry spends through provinces and local levels. Budget estimate, not actual spending.प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकमसमेत गरी कुल विनियोजन। यो बजेट अनुमान हो, वास्तविक खर्च होइन।

Ministry of Finance Annex 4 'मन्त्रालयगत व्यय अनुमान (वित्तीय व्यवस्था सहित)', row 312, PDF p.58 (Rs lakh); checked against the page image

What it has delivered

Of Rs 36.15 billion allocated for agricultural subsidies in FY 2024/25, Rs 32.14 billion (88.9%) was spent; 441,314 tonnes of subsidised fertiliser were distributed that year.आ.व. २०८१/८२ मा कृषि अनुदानका लागि छुट्याइएको रु. ३६ अर्ब १५ करोडमध्ये रु. ३२ अर्ब १४ करोड (८८.९ प्रतिशत) खर्च भयो; सो वर्ष ४,४१,३१४ मेट्रिक टन अनुदानको मल वितरण भयो। Rs 32.14 billion; 441,314 t fertiliser (FY 2024/25 (= 2081/82 BS)) Ministry of Finance Paras 7.10 and 7.12, Table 7(c), printed p.91 (PDF p.123)
More than 2.38 million farming households had been registered by mid-March 2026, though registration was complete in only 60 of 753 local governments.२०२६ मार्च मध्यसम्म २३ लाख ८३ हजारभन्दा बढी कृषक परिवार दर्ता भए, तर ७५३ मध्ये ६० स्थानीय तहमा मात्र दर्ता कार्य पूरा भएको छ। 2.38 million households (to mid-March 2026) Ministry of Finance Para 7.14, printed p.92 (PDF p.124)
The National Agriculture Modernization Program has set up 21 super zones, 206 zones, 1,699 blocks and 9,393 pockets; it created 117,106 full- and part-time jobs in FY 2024/25 and an estimated Rs 17.45 billion in annual income.राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले २१ सुपरजोन, २०६ जोन, १,६९९ ब्लक र ९,३९३ पकेट स्थापना गरेको छ; आ.व. २०८१/८२ मा पूर्ण र आंशिक गरी १,१७,१०६ रोजगारी सिर्जना भयो र वार्षिक करिब रु. १७ अर्ब ४५ करोड आम्दानी भएको अनुमान छ। 117,106 jobs (FY 2024/25 (= 2081/82 BS) / to mid-March 2026) Ministry of Finance Paras 7.18-7.19, printed pp.93-94 (PDF pp.125-126)
Forest cover reached 46.08% of Nepal's land in 2024 (39.6% in the 1990s); 23.4% of the country is protected area, and 23,162 community forest user groups manage 2.51 million hectares.सन् २०२४ मा वन क्षेत्र देशको भूभागको ४६.०८ प्रतिशत पुग्यो (१९९० को दशकमा ३९.६ प्रतिशत); देशको २३.४ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र हो, र २३,१६२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख ९ हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्छन्। 46.08% forest cover (2024 / to mid-March 2026) Ministry of Finance Paras 7.95-7.98, printed pp.112-113 (PDF pp.144-145)
Conservation gains: the tiger count rose from 235 (2018) to 355 (2022), and the critically endangered blackbuck from 375 (2022) to 507 (2024).संरक्षणमा उपलब्धि: बाघको सङ्ख्या २३५ (२०१८) बाट ३५५ (२०२२) पुग्यो, र अति सङ्कटापन्न कृष्णसार ३७५ (२०२२) बाट ५०७ (२०२४) पुगे। 355 tigers; 507 blackbuck (2018-2024) Ministry of Finance Paras 7.102-7.103 and Table 7(r), printed p.113 (PDF p.145)
Timber trade has turned positive: in FY 2024/25 exports of timber and timber products were twice the value of imports. Forestry generated Rs 3.44 billion in revenue and about 4.1 million person-days of work that year.काठ व्यापार सकारात्मक बनेको छ: आ.व. २०८१/८२ मा काठ तथा काठजन्य वस्तुको निर्यात आयातको दोब्बर रह्यो। सो वर्ष वन क्षेत्रबाट रु. ३ अर्ब ४४ करोड राजस्व र करिब ४१ लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भयो। Rs 3.44 billion revenue (FY 2024/25 (= 2081/82 BS)) Ministry of Finance Paras 7.112-7.114, printed p.115 (PDF p.147)

Challenges

Subsidies are concentrated and tracking needs strengthening: of Rs 32.14 billion spent on 12 subsidy programmes in FY 2081/82, 83.51% went to chemical fertiliser. Without an integrated record across the three levels of government or a complete farmer register, subsidies are duplicated, marginal farmers miss out, and monitoring is not yet effective, according to the Auditor General.अनुदान केन्द्रित छ र अनुगमन सुदृढ हुन बाँकी: आ.व. २०८१/८२ मा १२ अनुदान कार्यक्रममा खर्च भएको रु. ३२ अर्ब १४ करोडको ८३.५१ प्रतिशत रासायनिक मलमा गयो। तीन तहको अनुदानको एकीकृत अभिलेख र पूर्ण कृषक सूचीकरण नहुँदा दोहोरोपना हुने, सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने र अनुगमन प्रभावकारी नहुने महालेखापरीक्षकको ठहर छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 61, printed pp.35-36 (PDF pp.45-46)
Fertiliser supply has not yet met targets: the Auditor General reports that against a plan to buy 550,000 tonnes in FY 2081/82, subsidy was given for 487,000 tonnes (Rs 26.82 billion); late procurement has affected supply and distribution in peak seasons.मल आपूर्ति अझै लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन: महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिदको लक्ष्यमा ४ लाख ८७ हजार मेट्रिक टनका लागि रु. २६ अर्ब ८१ करोड अनुदान दिइयो; खरिद समयमा नहुँदा मुख्य सिजनमा आपूर्ति र वितरण प्रभावित भएको छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 62, printed p.36 (PDF p.46)
Crop insurance claims are not yet fully paid: the Auditor General reports that one insurer claimed Rs 4.72 billion on 7,708 policies; the Department of Agriculture verified Rs 1.88 billion in sums insured, yet only Rs 8.79 million of the Rs 99.9 million subsidy due was paid. Livestock insurance premiums are 4.55% of the sum insured, and the state's liability keeps rising.बाली बिमा दाबी भुक्तानी हुन बाँकी: महालेखापरीक्षकका अनुसार एक बिमा कम्पनीले ७,७०८ बिमालेखबाट रु. ४ अर्ब ७२ करोड दाबी गरेकोमा कृषि विभागले रु. १ अर्ब ८७ करोड बिमाङ्क कायम गर्‍यो, तर दिनुपर्ने रु. ९ करोड ९९ लाख अनुदानमध्ये रु. ८७ लाख ९० हजार मात्र भुक्तानी भयो। पशुपन्छी बिमा शुल्क बिमाङ्कको ४.५५ प्रतिशत छ र सरकारको दायित्व बढ्दो छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 63, printed p.36 (PDF p.46)
Forest encroachment: the Auditor General reports that 104,000 hectares of forest in 65 districts and 4,221.67 hectares of protected areas are encroached, and no encroached land was recovered in FY 2081/82. Rs 4.93 billion owed to the Forest Development Fund by 38 bodies, including road projects, had not been collected.वन अतिक्रमण: महालेखापरीक्षकका अनुसार ६५ जिल्लामा १ लाख ४ हजार हेक्टर वन र संरक्षित क्षेत्रको ४,२२१.६७ हेक्टर जग्गा अतिक्रमणमा छ, र आ.व. २०८१/८२ मा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता भएन। सडक आयोजनासमेत ३८ संस्थाबाट वन विकास कोषमा आउनुपर्ने रु. ४ अर्ब ९२ करोड ८१ लाख असुल भएको छैन। Office of the Auditor General Ch.3, items 65 (printed p.37, PDF p.47) and 73 (printed pp.38-39, PDF pp.48-49)
Audit objections relative to spending are highest among federal ministries in the former Ministry of Forests and Environment: Rs 1.35 billion of beruju from its FY 2081/82 audit, 13.96% of the amount audited.खर्चको अनुपातमा बेरुजु साबिकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा उच्च छ: आ.व. २०८१/८२ को लेखापरीक्षणमा रु. १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख बेरुजु देखियो, जुन लेखापरीक्षण अङ्कको १३.९६ प्रतिशत हो। Office of the Auditor General Ch.2, para 5.3 table, row 4, printed p.11 (PDF p.21)
Structural challenges: cultivated land fell from 2.52 million hectares (2011 census) to 2.218 million (2021), the average farm holding is about 0.5 hectare, and about 68% of farmers produce mainly for household use, the High-Level Economic Reform Commission notes.संरचनागत चुनौती: खेती गरिएको जमिन कृषि गणना २०६८ को २५ लाख २० हजार हेक्टरबाट २०७८ मा २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा झर्‍यो, एउटा कृषक परिवारको औसत जग्गा करिब ०.५ हेक्टर छ, र करिब ६८ प्रतिशत किसान मुख्यतः घरायसी उपभोगका लागि खेती गर्छन् भन्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको भनाइ छ। High-Level Economic Reform Commission Ch.13 (कृषि), paras 10, 12 and 13, printed p.173 (PDF p.240)
Untimely rain is expected to cut food-grain production by 1.63% in FY 2025/26.असामयिक वर्षाका कारण आ.व. २०८२/८३ मा खाद्यान्न उत्पादन १.६३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ। Ministry of Finance Para 7.29, printed p.95 (PDF p.127)

Opportunities

Pilot a 40% incentive grant (repaid as 10% a year over four years) for farmers investing at least Rs 20 million, and shift support towards up to 80% premium subsidy on agricultural and livestock insurance while phasing out other subsidies.कम्तीमा रु. २ करोड लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान (चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशत) को परीक्षण कार्यक्रम, र अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान। Ministry of Finance Para 24(a), printed p.11 (PDF p.13)
Table an Agricultural Bill on fair prices, farmer-buyer contracts, subsidies and regulation; restructure extension services around farmers with technicians at every local level.उचित मूल्य, किसान-खरिदकर्ता सम्झौता, अनुदान र नियमनसम्बन्धी कृषि विधेयक संसदमा पेस गर्ने; हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति राखी कृषि सेवालाई किसानकेन्द्रित बनाउने। Ministry of Finance Para 24(d) and (f), printed pp.11-12 (PDF pp.13-14)
Complete farmer identification and start issuing farmer ID cards; set up local land banks and agro-pooling for uncultivated land; allocate Rs 32.46 billion for fertiliser with a supply calendar for peak seasons.कृषक पहिचान पूरा गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने; बाँझो जग्गा प्रयोग गर्न स्थानीय भूमि बैङ्क र एग्रो-पुलिङ; र मुख्य सिजनका लागि आपूर्ति क्यालेन्डर बनाई रासायनिक मलका लागि रु. ३२ अर्ब ४६ करोड। Ministry of Finance Para 50(a) and (c), printed p.30 (PDF p.32)
Use forests for green industry and jobs: a digital single-window permit system for forest products, more autonomy for community forest groups, minimum support prices for herbs, and a results-based REDD+ programme with benefit-sharing for local communities.वनलाई हरित उद्योग र रोजगारीको आधार बनाउने: वन पैदावारको अनुमति पूर्ण डिजिटल एकद्वार प्रणालीबाट, सामुदायिक वन समूहलाई थप स्वायत्तता, जडीबुटीको न्यूनतम समर्थन मूल्य, र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने नतिजामा आधारित रेड प्लस कार्यक्रम। Ministry of Finance Para 25 (printed p.12, PDF p.14); para 51(b)-(c) (printed p.32, PDF p.34)

Sources

Last checked 2026-10-11