National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

What does it do?

• The government may declare national parks, reserves and conservation areas by Gazette notice (and change their boundaries or degazette them the same way), and buffer zones around parks and reserves, which are managed with user committees under plans approved by the Department of National Parks and Wildlife Conservation without affecting local people's land ownership. People displaced by floods or landslides into a park get compensation from the park's community-development share, and people harmed by wildlife outside parks get relief as prescribed.सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न (र सोही तरिकाले सिमाना हेरफेर वा परित्याग गर्न) र तिनका वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्न सक्छ; मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय जनताको भूस्वामित्वमा असर नपर्ने गरी उपभोक्ता समितिको परामर्शमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ। बाढीपहिरोले घरजग्गा निकुञ्जभित्र परेकालाई सामुदायिक विकासको रकमबाट क्षतिपूर्ति, र निकुञ्जबाहिर वन्यजन्तुबाट क्षति भएकालाई तोकिएबमोजिम राहत दिइन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 3–3घ, pp. 5–7
• No one may enter a park or reserve without a permit, or without written permission hunt, build, clear or cultivate land, graze livestock, cut trees, mine, carry weapons or poison, or dam or poison rivers there; locals may be allowed traditional uses such as drinking water, irrigation, wild vegetables and fishing. The government may designate highly sensitive areas, and — after the 2081 amendment — allow national-priority, investment-board-approved or national-pride projects inside parks outside those areas. Services such as hotels and lodges may be run under contract.प्रवेशपत्र बिना निकुञ्ज वा आरक्षभित्र प्रवेश गर्न, र लिखित अनुमति बिना शिकार, घर–छाप्रो बनाउने, जग्गा फाँड्ने वा खेती गर्ने, चौपाया चराउने, रूख काट्ने, खानी खन्ने, हतियार वा विष लैजाने, नदी थुन्ने वा विषालु पदार्थ प्रयोग गर्न पाइँदैन; स्थानीय जनतालाई खानेपानी, सिँचाइ, जंगली सागसब्जी र माछा मार्नेजस्ता परम्परागत उपयोगको अनुमति दिइन्छ। सरकारले अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्छ र २०८१ को संशोधनपछि त्यसबाहेकका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न दिन सक्छ। होटल, लज जस्ता सेवा करारमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 4–6, pp. 7–11
• Wildlife in Schedule 1 is protected; hunting elsewhere needs a licence within set quotas and seasons, and collecting specimens or keeping, importing or exporting trophies needs permits. Killing, trading or possessing parts of rhino, tiger, elephant, musk deer, clouded leopard, snow leopard or gaur carries Rs 500,000–1,000,000 fines or 5–15 years' prison or both; encroaching on protected areas up to 10 years; lesser penalties apply for other protected species and birds. Cases are investigated by park officials and prosecuted by the government.अनुसूची–१ का वन्यजन्तु संरक्षित छन्; अन्यत्र तोकिएको कोटा र मौसमभित्र अनुज्ञापत्र लिएर मात्र शिकार गर्न पाइन्छ, र नमुना संकलन वा आखेटोपहार राख्न, निकासी–पैठारी गर्न अनुमति चाहिन्छ। गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरीगाई मार्ने वा तिनका अंग किनबेच गर्नेलाई पाँचदेखि दश लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँचदेखि पन्ध्र वर्ष कैद वा दुवै; संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई दश वर्षसम्म कैद; अन्य संरक्षित वन्यजन्तु र पंक्षीमा कम सजाय हुन्छ। मुद्दाको तहकिकात निकुञ्जका अधिकारीले गर्छन् र सरकारवादी हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 10–20, pp. 11–17; Sections 26–30, pp. 22–25

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• कञ्‍चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ In force
• खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०४४ In force
• बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍ज नियमावली, २०५३ In force
• मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ In force
• राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० In force
• संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ In force
• संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ In force