Constitution of Nepal

Type: Constitution
Year
Status: In force
Category: संविधान · Constitution
Official text: Official page Official text (PDF)
English translation: Official English translation archived copy: the original page is no longer online
Includes amendments up to: 2020 BS. Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.

Used on our issue pages

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What does it do?

The Constitution of Nepal is the country's fundamental law. Any law that conflicts with it is void to the extent of the conflict. It was published in the Nepal Gazette on 20 September 2015 (2072-06-03 BS). It has a Preamble, 35 Parts containing 308 Articles, and 9 Schedules. The Schedules set out the national flag, the national anthem, the coat of arms, the districts in each Province, and five lists that divide powers between the levels of government. Laws that were in force when the Constitution began stay in force until they are repealed or amended.नेपालको संविधान देशको मूल कानून हो। यससँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। संविधान २०७२ असोज ३ (२० सेप्टेम्बर २०१५) मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यसमा प्रस्तावना, ३०८ धारा भएका ३५ भाग, र ९ अनुसूची छन्। अनुसूचीमा राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप, प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने जिल्ला, र तहगत सरकारबीच अधिकार बाँड्ने पाँचवटा सूची छन्। संविधान लागू हुँदा बहाल रहेका कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहन्छन्। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Art. 1(1); Parts 1-35 (Arts. 1-308); Schedules 1-9; Art. 304(1). English translation PDF pp.1, 3, 180, 185-203; Nepali text PDF pp.1, 3, 165, 169-183
Sovereignty and state power belong to the Nepali people. The Constitution describes Nepal as an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive, democratic, socialism-oriented, federal democratic republican state. The system of government is parliamentary. The President is head of state. Executive power lies with the Council of Ministers, led by a Prime Minister who must command a majority in the House of Representatives. The Federal Parliament has two Houses. The House of Representatives has 275 members: 165 elected first-past-the-post and 110 by proportional representation. Its term is five years. The National Assembly has 59 members and is a permanent House.सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेको छ। शासन प्रणाली संसदीय हो। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुन्। कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। सङ्घीय संसद् दुई सदनको छ। प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य हुन्छन्: १६५ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट। यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुन्छन्, र यो स्थायी सदन हो। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Arts. 2, 4(1), 61(2), 74, 75(1), 76(1)-(2), 83, 84(1), 85(1), 86(1)-(2). English translation PDF pp.3, 38, 42, 46-48; Nepali text PDF pp.3, 35, 38, 42-43
Part 3 sets out the fundamental rights (Articles 16-46). They include the rights to live with dignity, freedom and equality, the right to information, and rights relating to education, health, food, housing, employment, labour and social security. There are also rights for women, children, Dalits and senior citizens, and a right to social justice. Article 48 lists citizens' duties. People can go to the Supreme Court or a High Court to enforce these rights. Article 47 required the State, as needed, to make the laws to implement these rights within three years of the Constitution's commencement.भाग ३ मा मौलिक हकहरू छन् (धारा १६–४६)। यसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र समानताको हक, सूचनाको हक, र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी, श्रम र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक पर्छन्। महिला, बालबालिका, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा सामाजिक न्यायको हक पनि छन्। धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य छन्। यी हक लागू गराउन सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा जान सकिन्छ। धारा ४७ ले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र यी हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार कानून बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको थियो। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Part 3, Arts. 16-48 (esp. Art. 46, referring to Arts. 133 and 144; Art. 47). English translation PDF pp.8-21 (Art. 47 on p.20); Nepali text PDF pp.7-20 (Art. 47 on p.20)
The State has three levels: the Federation, the Provinces and the Local Levels. Each exercises state power under the Constitution and the law. Seven Provinces are formed from the districts listed in Schedule-4. The Local Levels are rural municipalities, municipalities and district assemblies. Powers are divided by lists: federal (Schedule-5), provincial (Schedule-6), shared between the Federation and Provinces (Schedule-7), local (Schedule-8), and shared by all three levels (Schedule-9). Each level may levy taxes within its own powers. The fiscal transfers that Provinces and Local Levels receive are to be as recommended by the National Natural Resources and Fiscal Commission.राज्यका तीन तह छन्: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। हरेक तहले संविधान र कानूनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छ। अनुसूची–४ मा उल्लेख भएका जिल्लाहरू मिलेर सातवटा प्रदेश बनेका छन्। स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्छन्। अधिकार सूचीअनुसार बाँडिएको छ: सङ्घको (अनुसूची–५), प्रदेशको (अनुसूची–६), सङ्घ र प्रदेशको साझा (अनुसूची–७), स्थानीय तहको (अनुसूची–८), र तीनै तहको साझा (अनुसूची–९)। हरेक तहले आफ्नो अधिकारभित्रका विषयमा कर लगाउन सक्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुन्छ। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Part 5, Arts. 56(1)-(4), 57(1)-(5), 60(1)-(4); Schedules 4-9. English translation PDF pp.34-36, 190-203; Nepali text PDF pp.32-34, 174-183
Justice is administered by the courts: the Supreme Court, High Courts and District Courts. The Supreme Court is a court of record and has final authority to interpret the Constitution and the laws. Any citizen may ask it to declare void a law that conflicts with the Constitution. A Judicial Council recommends the appointment, transfer, discipline and dismissal of judges. Parts 21-27 create constitutional bodies: the Commission for the Investigation of Abuse of Authority, the Auditor General, the Public Service Commission, the Election Commission, the National Human Rights Commission, and the National Natural Resources and Fiscal Commission. There are also seven further commissions: Women, Dalit, Inclusion, Indigenous Nationalities, Madhesi, Tharu and Muslim. Their office-holders are appointed by the President on the recommendation of the Constitutional Council, which the Prime Minister chairs, after a parliamentary hearing. Parliament is to review the seven commissions in Part 27 ten years after the Constitution began.न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतले प्रयोग गर्छन्: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो, र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार यसैलाई छ। संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गर्न जुनसुकै नागरिकले यहाँ निवेदन दिन सक्छन्। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र बर्खास्तीबारे न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्छ। भाग २१–२७ ले संवैधानिक निकाय खडा गरेका छन्: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। यसका अतिरिक्त सातवटा आयोग छन्: महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम। यिनका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा, संसदीय सुनुवाइपछि, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। भाग २७ का सात आयोगको पुनरावलोकन संविधान प्रारम्भ भएको दस वर्षपछि संसद्ले गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Arts. 126-128, 133(1), 153(1); Parts 21-27 (Arts. 238-265, incl. Art. 265); Arts. 284(1), 292(1). English translation PDF pp.67, 70, 79, 122-155, 166, 171; Nepali text PDF pp.63, 66, 75, 113-141, 152, 157
Any Article can be amended except in a way that harms Nepal's sovereignty, territorial integrity, independence or the sovereignty of the people, and that limit itself cannot be amended. An amendment bill can start in either House and must be published within 30 days. If it changes a Province's borders or the provincial powers in Schedule-6, the Provincial Assemblies concerned have three months to approve or reject it. The bill fails if a majority of them reject it. It must then pass by 'at least two-thirds majority of the total number of the then members of both Houses', and the President authenticates it within 15 days. Both official texts list two amendments so far. The First Amendment, authenticated on 28 February 2016 (2072-11-16 BS), changed Articles 42, 84 and 286. The Second Amendment, authenticated on 18 June 2020 (2077-03-04 BS), changed Schedule-3, the coat of arms.नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको जुनसुकै धारा संशोधन गर्न सकिन्छ। यो सीमा आफैँ भने संशोधन गर्न सकिँदैन। संशोधन विधेयक जुनसुकै सदनमा पेस गर्न सकिन्छ, र ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रदेशको सिमाना वा अनुसूची–६ का प्रदेश अधिकार फेरबदल गर्ने विधेयक भए सम्बन्धित प्रदेश सभाले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ। बहुमत प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरे विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। त्यसपछि विधेयक 'सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत' ले पारित हुनुपर्छ, र राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्छन्। दुवै आधिकारिक पाठमा अहिलेसम्म दुईवटा संशोधन उल्लेख छन्। २०७२ फागुन १६ मा प्रमाणीकरण भएको पहिलो संशोधनले धारा ४२, ८४ र २८६ मा परिवर्तन गर्‍यो। २०७७ असार ४ मा प्रमाणीकरण भएको दोस्रो संशोधनले अनुसूची–३ (निशान छाप) मा परिवर्तन गर्‍यो। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Part 31, Art. 274(1)-(10): English translation PDF pp.162-163, Nepali text PDF p.148. Amendment list: title page of both texts (PDF p.1). Amendment notes: English translation PDF pp.19 (Art. 42), 46 (Art. 84), 168 (Art. 286), 189 (Schedule-3)

Gaps, loopholes and improvement ideas

Not enforced The National Dalit Commission reports that the laws needed to implement Article 40 (rights of Dalits) had still not been drafted. It also lists as a challenge that the staff posts and other resources needed to set up provincial offices under Article 257 have not been provided. The same report notes that a Dalit development bill was being prepared.राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार संविधानको धारा ४० (दलितको हक) कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून हालसम्म पनि तर्जुमा भएका छैनन्। धारा २५७ बमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीसहितको स्रोत–साधनको व्यवस्था नभएको पनि आयोगले चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। सोही प्रतिवेदनले दलित विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेको छ। National Dalit Commission · Nepal Law Commission NDC Fifth Annual Report, ch.6, s.6.1, 'Opportunities' item 1 and 'Challenges' item 1, printed p.81 (PDF p.92); Constitution Arts. 40, 47 and 257, English translation PDF pp.18-20, 150
Not enforced Article 285 says the federal civil service is to be formed and run under a Federal Act. In its 66th Annual Report, the Public Service Commission states that this Federal Civil Service Act had still not been enacted after a long time. It adds that without the Act, career development and job security remain unclear for staff who were adjusted to the federal, provincial and local levels. Some Provinces have passed their own civil service Acts.धारा २८५ अनुसार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन सङ्घीय ऐनबमोजिम हुनुपर्छ। लोक सेवा आयोगको छैयासट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। ऐन नआउँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा स्पष्ट हुन नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। केही प्रदेशले भने आफ्नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरिसकेका छन्। Public Service Commission · Nepal Law Commission PSC 66th Annual Report, ch.13 'Suggestions', para (1), printed p.108 (PDF p.135); Constitution Art. 285(1), English translation PDF pp.166-167
Outdated The National Human Rights Commission Act 2068 was made under the Interim Constitution of 2063. The Commission says it still has not been amended or replaced to fit the federal structure, long after the 2015 Constitution. It sent a draft National Human Rights Commission Act 2081 to the Office of the Prime Minister on 2081 Bhadra 17. The Commission says the Government agreed in principle to a new Act, but the bill has not been formally taken forward. It also notes that Nepal has no law on human rights defenders.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम बनेको हो। आयोगका अनुसार संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि यो ऐन सङ्घीय संरचनाअनुसार संशोधन वा नयाँ बन्न सकेको छैन। आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन, २०८१ को मस्यौदा २०८१ भदौ १७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। नयाँ ऐनमा सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि विधेयक विधिवत् रूपमा अघि नबढेको आयोगले जनाएको छ। मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानूनको अभाव रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। National Human Rights Commission, Nepal · Nepal Law Commission NHRC 25th Annual Report FY 2081/82, ch.3, PDF p.38 (printed p.27); s.6.3.3, PDF p.146 (printed p.135); s.6.2 (challenges), PDF p.153 (printed p.142). Constitution Art. 249, English translation PDF pp.138-140
Not enforced Article 60(3) says the fiscal transfers that Provinces and Local Levels receive are to be as the National Natural Resources and Fiscal Commission recommends. In its Eighth Annual Report, the Commission repeats its suggestion that the NNRFC Act 2074 and the Intergovernmental Fiscal Management Act 2074 be amended so that this provision is put into effect. The report records the suggestion as not yet implemented.धारा ६०(३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनुपर्छ। आयोगले आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो संवैधानिक व्यवस्था लागू हुने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दोहोर्‍याएको छ। प्रतिवेदनले यो सुझाव कार्यान्वयन भएको नदेखिएको जनाएको छ। National Natural Resources and Fiscal Commission · Nepal Law Commission NNRFC Eighth Annual Report 2083, s.5.1.4, table item 1, printed p.128 (PDF p.156); Constitution Art. 60(3), English translation PDF p.36
Capacity The latest reports of several constitutional bodies show office-holder posts unfilled. National Natural Resources and Fiscal Commission (up to five members under Article 250(1)): the Chairperson's term ended on 2081 Chaitra 6, and an acting chairperson has run the Commission since. National Inclusion Commission (five office-holders under Article 258(1)): three members are serving, and the Chairperson's post and one member's post are vacant. Election Commission (a Chief Commissioner and four Commissioners under Article 245(1)): its annual report for FY 2081/82 lists an acting Chief Election Commissioner and two Commissioners.केही संवैधानिक निकायका पछिल्ला प्रतिवेदनले पदाधिकारीका पद रिक्त रहेको देखाउँछन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा धारा २५०(१) अनुसार बढीमा पाँच सदस्य रहन्छन्। अध्यक्षको पदावधि २०८१ चैत ६ मा समाप्त भएपछि कार्यवाहक अध्यक्षले आयोग चलाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा धारा २५८(१) अनुसार पाँच पदाधिकारी रहन्छन्। हाल तीन सदस्य बहाल छन्, र अध्यक्ष तथा एक सदस्यको पद रिक्त छ। निर्वाचन आयोगमा धारा २४५(१) अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार आयुक्त रहन्छन्। आयोगको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई निर्वाचन आयुक्त मात्र सूचीकृत छन्। National Natural Resources and Fiscal Commission · National Inclusion Commission NNRFC Eighth Annual Report s.1.4, printed p.5 (PDF p.33); NInC Eighth Annual Report s.2.1, printed p.6 (PDF p.18); Election Commission 19th Annual Report, office-holders page, PDF p.7; Constitution Arts. 245(1), 250(1), 258(1), English translation PDF pp.133, 141, 150

Ideas to fix it

Draft and pass the laws needed to implement Article 40 on the rights of Dalits, and provide staff and resources for provincial offices under Article 257. The National Dalit Commission lists both as unmet needs.धारा ४० (दलितको हक) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी पारित गर्ने, र धारा २५७ बमोजिम प्रादेशिक कार्यालयका लागि कर्मचारी र स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने। राष्ट्रिय दलित आयोगले यी दुवैलाई पूरा नभएका आवश्यकताका रूपमा उल्लेख गरेको छ। Proposed by: National Dalit Commission National Dalit Commission
Enact the Federal Civil Service Act under Article 285 without delay, so that the career development and job security of staff at all three levels are clear.तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा स्पष्ट होस् भन्नका लागि धारा २८५ बमोजिमको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्ने। Proposed by: Public Service Commission Public Service Commission
Replace the National Human Rights Commission Act 2068 with a new Act that fits the 2015 Constitution and the federal structure. The Commission has sent the Government a draft with 166 sections, which it says includes the provisions it needs to stay independent and autonomous under the Paris Principles.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को सट्टा संविधान र सङ्घीय संरचना सुहाउँदो नयाँ ऐन ल्याउने। आयोगले १६६ दफाको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको छ, जसमा पेरिस सिद्धान्तबमोजिम आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहन आवश्यक प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ। Proposed by: National Human Rights Commission National Human Rights Commission, Nepal
Amend the NNRFC Act 2074 and the Intergovernmental Fiscal Management Act 2074 so that, as Article 60(3) provides, the amount of every fiscal transfer to Provinces and Local Levels follows the Commission's recommendation.धारा ६०(३) ले भनेझैँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सबै वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने। Proposed by: National Natural Resources and Fiscal Commission National Natural Resources and Fiscal Commission

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Open questions for lawmakers

Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.

Spotted an error, a loophole or a better source? Email feedback@policynepal.org. Please include the official source. We read every message but cannot promise a reply.