A free press lets citizens check what those in power do. This page sets out what Nepal’s laws guarantee and restrict, who holds journalists to their own code, how safe reporting is, and how the government communicates with the press. Every point is dated and cited.
87/180Nepal's rank in the 2026 World Press Freedom Index (90th in 2025)सन् २०२६ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान (सन् २०२५ मा ९०औँ)Reporters Without Borders
139Press freedom violations recorded by the FNJ in 2025 (60 in 2024)सन् २०२५ मा पत्रकार महासंघले अभिलेख गरेका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन (सन् २०२४ मा ६०)Federation of Nepali Journalists
163Complaints to the Press Council in six months (to mid-January 2026)छ महिनामा प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरी (२०८२ पुससम्म)Ratopati
Last checked 2026-10-18 · Next scheduled check 2027-01-18. We recheck this page every 90 daysहामी यो पृष्ठ हरेक ९० दिनमा पुनः जाँच गर्छौं, and when RSF publishes its annual index, the Federation of Nepali Journalists or the Press Council its annual report, or a media bill movesसाथै आरएसएफले वार्षिक सूचकाङ्क, नेपाल पत्रकार महासंघ वा प्रेस काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दा वा सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्दा. A newer figure is added beside the older ones.
What does the law guarantee, and what limits it?कानूनले के प्रत्याभूति दिन्छ, र के सीमा लगाउँछ?
The Constitution bars censorship and protects the right to information. Several ordinary laws regulate the press, and some have been used to arrest journalists over what they published.संविधानले सेन्सरसिपमा रोक लगाएको छ र सूचनाको हकको संरक्षण गरेको छ। केही सामान्य कानूनले प्रेसलाई नियमन गर्छन्, र तीमध्ये केहीको प्रयोग प्रकाशित सामग्रीका कारण पत्रकार पक्राउ गर्न भएको छ।
Article 17(2)(a) guarantees every citizen “freedom of opinion and expression”. Laws may impose reasonable restrictions on listed grounds.धारा १७(२)(क) ले हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्छ। तोकिएका आधारमा कानूनले मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगArticle 17(2)(a) and proviso (1), p. 8 Read the law: Constitution of Nepal
Article 19 (right to communication) says no news item, editorial or other material may be censored, and no press, radio, television or online outlet may be closed, seized or deregistered for what it publishes. Laws may still impose reasonable restrictions (for example on sedition, defamation, contempt of court or incitement) and may regulate the media. Communication may not be interrupted except in accordance with law.धारा १९ (सञ्चारको हक) अनुसार कुनै समाचार, सम्पादकीय वा अन्य सामग्री सेन्सर गरिने छैन, र प्रकाशनकै कारण कुनै छापाखाना, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन माध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन। तर कानूनले (जस्तै राजद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना वा अपराध दुरुत्साहनमा) मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न सक्छ। कानूनबमोजिमबाहेक सञ्चारमा अवरोध गरिने छैन।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगArticle 19(1)–(3) and provisos, pp. 10–11 Read the law: Constitution of Nepal
Article 27 gives every citizen the right to demand and receive information on any matter of their own or public interest, but no one can be compelled to provide information that must be kept confidential under law.धारा २७ ले हरेक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक दिन्छ; तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगArticle 27, p. 15 Read the law: Right to Information Act, 2007 (2064)
RSF's country profile says that while the Constitution proclaims full press freedom, “several penal code provisions adopted in August 2018 obstruct investigative journalism”.संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता घोषणा गरे पनि अगस्ट २०१८ मा जारी दण्ड संहिताका केही प्रावधानले खोज पत्रकारितामा बाधा पुर्याउने आरएसएफको देश विवरणमा उल्लेख छ।Reporters Without BordersCountry profile, legal framework
Section 47 of the Electronic Transactions Act makes it an offence to publish material online that other laws ban or that is against public morality or decency, with up to five years' prison, a fine of up to Rs 100,000, or both. Human Rights Watch reported in April 2019 that at least six journalists had been detained under the Act since February 2018. On 10 February 2024, police in Kanchanpur arrested two reporters and opened an investigation under Section 47 after their reporting and social media posts on alleged police misconduct; police said the case concerned the posts, not the news coverage.विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले अन्य कानूनले निषेध गरेका वा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविपरीतका सामग्री अनलाइन प्रकाशन गर्नुलाई कसुर मान्छ; सजाय पाँच वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै। फेब्रुअरी २०१८ यता कम्तीमा छ जना पत्रकार यो ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेको ह्युमन राइट्स वाचले अप्रिल २०१९ मा जनाएको थियो। २०२४ फेब्रुअरी १० मा कञ्चनपुर प्रहरीले कथित प्रहरी दुर्व्यवहारबारे समाचार र सामाजिक सञ्जाल पोस्टपछि दुई संवाददातालाई पक्राउ गरी दफा ४७ अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गर्यो; मुद्दा समाचार नभई पोस्टसँग सम्बन्धित भएको प्रहरीले बतायो।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग · Human Rights WatchAct s. 47, p. 24; HRW news release, 18 April 2019; CPJ, 20 February 2024 Read the law: The Electronic Transactions Act, 2063 (2008)
In August 2026 police arrested the editor of Jana Aastha weekly under Section 29(2) of the Privacy Act after a complaint about a published report. The Federation of Nepali Journalists argued that the complainant should first have gone to the Press Council; the Kathmandu Post notes that the law does not necessarily require that, because offences under separate laws can fall outside the Council's jurisdiction.अगस्ट २०२६ मा प्रकाशित एक समाचारबारे उजुरीपछि प्रहरीले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादकलाई गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा २९(२) अन्तर्गत पक्राउ गर्यो। उजुरीकर्ता पहिले प्रेस काउन्सिल जानुपर्ने पत्रकार महासंघको तर्क थियो; छुट्टै कानूनअन्तर्गतका कसुर काउन्सिलको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्न सक्ने भएकाले कानूनले त्यसो अनिवार्य नगरेको काठमाडौं पोस्टले उल्लेख गरेको छ।The Kathmandu PostKathmandu Post, 14 August 2026
The Media Council Bill 2080, passed by the National Assembly on 10 February 2025, would replace the Press Council with a Media Council Nepal. Its government-appointed chair was kept despite objections from media professionals; media owners would have to disclose income sources and investments. The FNJ noted in December 2025 that media bills, including the Media Council Bill and a Social Media Operation and Regulation Bill, had been in parliamentary committees before the House was dissolved. In August 2026 discussion began on a new draft, the Media Council Bill 2083; the Minister for Communications told the discussion programme that the government is committed to freedom of expression and press freedom.राष्ट्रिय सभाले २०२५ फेब्रुअरी १० मा पारित गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० ले प्रेस काउन्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिल नेपाल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सञ्चारकर्मीको आपत्तिका बाबजुद अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान कायम राखियो; सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकले आम्दानीको स्रोत र लगानी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन विधेयकलगायत सञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा रहेको पत्रकार महासंघले डिसेम्बर २०२५ मा उल्लेख गर्यो। अगस्ट २०२६ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३ को नयाँ मस्यौदामाथि छलफल सुरु भयो; छलफल कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्रीले सरकार अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।The Kathmandu Post · Federation of Nepali JournalistsKathmandu Post, 10 February 2025; FNJ, 31 December 2025; ekantipur, 7 August 2026
The Act sets up the Press Council Nepal as an autonomous body to develop healthy, independent and accountable journalism. Its aims are to create a good environment for journalism, set a code of conduct so press freedom is not misused, keep cordial relations between the press and the government, uphold public morality and citizens' dignity, and resist interference with press freedom.स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वशासित संस्थाका रूपमा स्थापना गरिएको छ। पत्रकारिताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नहोस् भनी आचारसंहिता तोक्ने, प्रेस र सरकारबीच सौहार्द कायम राख्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम गराउने, र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्न गर्ने यसका उद्देश्य हुन्।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगSections 3–5, pp. 2–3
Anyone may complain to the Council that a journalist breached the code of conduct. After giving the journalist a chance to explain, the Council may order publication of the complainant's response, an apology or a correction, and may recommend that repeat violators lose government facilities for a period; if a journalist ignores its decision, the Council may publicly express regret. Foreign grants to the Council require government approval.पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा जोकोहीले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ। पत्रकारलाई सफाइको मौका दिएपछि काउन्सिलले पीडित पक्षको भनाइ, क्षमायाचना वा सामग्री सम्बन्धित पत्रिकामा छाप्न लगाउन सक्छ, र बारम्बार उल्लङ्घन गर्नेले सरकारबाट पाउने सुविधा तोकिएको अवधिका लागि रोक्न सिफारिस गर्न सक्छ; निर्णय नमाने खेद प्रकट गरी सार्वजनिक गर्न सक्छ। विदेशी अनुदान लिन सरकारको अनुमति चाहिन्छ।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगSection 12, p. 7; Section 13, pp. 7–8
A minimum remuneration committee, with Federation of Nepali Journalists nominees, managers, workers' and expert members and the Press Registrar as secretary, recommends journalists' minimum pay; if it fails to, the government may set it. Journalists are entitled to monthly pay and allowances, annual increments, a welfare fund, gratuity, provident fund and medical benefits, and protection of their terms when ownership changes. A media house that closes must give three months' notice, and retrenched journalists must receive the benefits set by law.नेपाल पत्रकार महासङ्घले तोकेका, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा विज्ञ सदस्य र सदस्य-सचिवका रूपमा प्रेस रजिस्ट्रार रहने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्छ; समितिले नसके नेपाल सरकारले तोक्न सक्छ। पत्रकारले मासिक पारिश्रमिक र भत्ता, वार्षिक तलब वृद्धि, कल्याणकारी कोष, उपदान, सञ्चय कोष र औषधोपचार सुविधा पाउँछन्, र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सेवा शर्तमा प्रतिकूल असर पार्न पाइँदैन। प्रतिष्ठान बन्द गर्दा तीन महिना अगावै सूचना दिनुपर्छ र अवकाश पाउने पत्रकारलाई कानूनबमोजिम सुविधा दिनुपर्छ।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगSections 11–11A, pp. 7–8; Sections 12–19, pp. 8–10; Sections 22–23, pp. 11–12
The Press Registrar (appointed under the Printing and Publication Act) enforces the Act. A journalist who is not paid what is due, or is otherwise wronged, may complain to the Registrar within 35 days; the Registrar can order appointment or payment, fine managers who repeatedly break the Act (appeal to the High Court), and recommend that a media house be denied newspaper classification, government ads or subsidies, import facilities for media materials and places on official tours. Disciplinary punishments imposed by managers can be appealed to the Labour Court within 35 days.ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त प्रेस रजिस्ट्रारको हो। पाउनुपर्ने रकम नपाएका वा अन्य अन्याय परेका पत्रकारले ३५ दिनभित्र प्रेस रजिस्ट्रारसमक्ष उजुरी दिन सक्छन्; रजिस्ट्रारले नियुक्ति वा भुक्तानी दिन आदेश गर्न, पटक-पटक ऐन उल्लङ्घन गर्ने व्यवस्थापकलाई जरिवाना गर्न (उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने), र त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई पत्रपत्रिका वर्गीकरण, सरकारी विज्ञापन वा अनुदान, सञ्चार सामग्री आयात सुविधा र सरकारी भ्रमण दलमा सहभागिताबाट रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्छन्। व्यवस्थापकले गरेको विभागीय सजायउपर ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगSection 2(jha), p. 4; Sections 22(5)–(7), 24, p. 12; Section 31, p. 15; Sections 33(3)–(4), 33A, p. 16
Every Nepali citizen has the right to information held by a public body. 'Public body' is defined broadly. It covers constitutional and statutory bodies, federal, provincial and local government offices, publicly owned or funded organisations, registered political parties, and NGOs that receive money from the government, foreign governments or international organisations.सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने हक हरेक नेपाली नागरिकलाई छ। ऐनले 'सार्वजनिक निकाय' को परिभाषा फराकिलो राखेको छ। यसमा संवैधानिक र कानूनद्वारा स्थापित निकाय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, सरकारी स्वामित्व वा अनुदानमा चल्ने संस्था, दर्ता भएका राजनीतिक दल, र सरकार, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट रकम पाउने गैरसरकारी संस्थासमेत पर्छन्।Ministry of LawSection 2(a) (incl. (3a), (3b), (8a)-(8c) added by the 2075 amending Act) and Section 3(1)-(2); printed pp. 1-4
The Act creates Public Service Broadcasting Nepal, an autonomous body headquartered in Kathmandu, to produce and broadcast neutral, impartial, factual and objective information, news and entertainment, uphold constitutional rights and strengthen inclusive democracy. Nepal Television (set up under the Communication Corporations Act, 2028) and Radio Nepal are converted into this single organisation, with transitional rules on their posts, staff and assets.यो ऐनले तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी संविधानप्रदत्त हकको प्रत्याभूति र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहने स्वशासित संस्थाका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल स्थापना गर्छ। सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापित नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई यही संस्थामा रूपान्तरण गरिन्छ, र दरबन्दी, कर्मचारी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ।Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोगSections 3–5, 25, 32, pp. 2–4, 13–16
Who holds journalists to account?पत्रकारलाई जवाफदेही कसले बनाउँछ?
Press Council Nepal sets and enforces the journalists' code of conduct. It hears complaints, monitors content and can order corrections and apologies. It cannot jail anyone: criminal cases go to the police and the courts under other laws.प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता बनाउँछ र लागू गराउँछ। यसले उजुरी सुन्छ, सामग्रीको अनुगमन गर्छ र सच्याउन वा माफी माग्न निर्देशन दिन सक्छ। यसले कसैलाई कैद गर्न सक्दैन: फौजदारी मुद्दा अन्य कानूनअन्तर्गत प्रहरी र अदालतमा जान्छन्।
The Journalist Code of Conduct, 2073 BS (2016), issued by the Press Council with the consent of the FNJ, says journalists and media “should not receive any type of award, gift or honor or special facility” against professional norms, should not be influenced by advertisers' pressure or inducement, should not act “with an intention to create fear and threat”, and should not use a press card or media licence “for personal interests”.प्रेस काउन्सिलले पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुसार पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले पेसागत मर्यादाविपरीत कुनै पुरस्कार, उपहार, सम्मान वा विशेष सुविधा लिनु हुँदैन, विज्ञापनदाताको दबाब वा प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन, डर र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले काम गर्नु हुँदैन, र प्रेस कार्ड वा सञ्चारमाध्यमको इजाजत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।Federation of Nepali JournalistsSections on gifts and rewards; improper pressure and relations; personal interests
The Code also requires news, opinion and advertising to be kept clearly apart, and space for evidence-based responses. A person harmed can complain to the Press Council within 35 days; the Council generally decides within 30 days of receiving evidence, and can direct an apology or correction and recommend suspending a press card or withholding advertisements and facilities. The Council chair told the Kathmandu Post in August 2026 that only the Department of Information and Broadcasting can suspend a press pass and that it has not acted on such recommendations.आचारसंहिताले समाचार, विचार र विज्ञापन स्पष्ट छुट्याउन र प्रमाणसहितको प्रतिक्रियालाई ठाउँ दिन पनि भन्छ। पीडित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ; काउन्सिलले प्रमाण पाएको सामान्यतया ३० दिनभित्र निर्णय गर्छ, र माफी वा सच्याइको निर्देशन दिन तथा प्रेस कार्ड निलम्बन वा विज्ञापन र सुविधा रोक्न सिफारिस गर्न सक्छ। प्रेस पास निलम्बन गर्ने अधिकार सूचना तथा प्रसारण विभागको मात्र रहेको र विभागले त्यस्ता सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको काउन्सिल अध्यक्षले सन् २०२६ अगस्टमा काठमाडौँ पोस्टलाई बताए।Federation of Nepali Journalists · The Kathmandu PostCode: sections on news and advertisement; complaints procedure; decision and enforcement. Kathmandu Post, 14 August 2026 (Council chair on press passes)
In the first six months of FY 2082/83 (to mid-January 2026), 163 complaints were registered with the Press Council. 77 led to published rebuttals, in 52 the respondent's reply was passed to the complainant, and 14 led to apologies or corrections; one outlet was put on the non-compliance list. The Council also monitored 744 items from 632 media, web portals and social media accounts.आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा (२०८२ पुससम्म) प्रेस काउन्सिलमा १६३ उजुरी दर्ता भए। ७७ मा खण्डन प्रकाशित भयो, ५२ मा प्रतिवादीको जवाफ उजुरीकर्तालाई पठाइयो र १४ मा माफी वा सच्याइ भयो; एउटा सञ्चारमाध्यमलाई अटेर (कालो) सूचीमा राखियो। काउन्सिलले ६३२ सञ्चारमाध्यम, वेब पोर्टल र सामाजिक सञ्जालका ७४४ सामग्रीको अनुगमन पनि गर्यो।RatopatiRatopati, 22 January 2026
The Press Council's annual report for mid-July 2025 to mid-July 2026 recorded 101 press freedom violations affecting 119 journalists. It also listed 4 cases of “misuse of press freedom”: two in Bagmati and one each in Madhesh and Koshi.मध्य जुलाई २०२५ देखि मध्य जुलाई २०२६ सम्मको प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनले ११९ पत्रकार प्रभावित १०१ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन अभिलेख गर्यो। यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोगका ४ घटना पनि उल्लेख गर्यो: बागमतीमा दुई, मधेस र कोशीमा एक–एक।The Kathmandu PostKathmandu Post, 12 August 2026
In January 2023 Radio Nepal reported the Press Council chair as saying that complaints about “bargaining journalism” had increased, including complaints that journalists threatened to publish news when their personal interests were not met. He said “some media houses are under the close watch of Council for the alleged violation of media ethics”.जनवरी २०२३ मा रेडियो नेपालका अनुसार प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षले ‘मोलमोलाइ पत्रकारिता’ सम्बन्धी उजुरी बढेको, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि समाचार प्रकाशित गर्ने धम्की दिइएको उजुरीसमेत आएको बताए। आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा केही सञ्चारगृह काउन्सिलको नजिकको निगरानीमा रहेको पनि उनले बताए।Radio Nepalरेडियो नेपालRadio Nepal, 6 January 2023
How free and safe is the press?प्रेस कति स्वतन्त्र र सुरक्षित छ?
Domestic monitors record threats and attacks as the most common violations. Nepal's RSF rank rose in 2026, but its score fell.स्वदेशी अनुगमनकर्ताले धम्की र आक्रमणलाई सबैभन्दा धेरै हुने उल्लङ्घनका रूपमा अभिलेख गरेका छन्। सन् २०२६ मा आरएसएफ सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान माथि उक्लियो, तर अङ्क घट्यो।
Nepal’s rank in the World Press Freedom Index (out of 180; lower is better)
RSF's 2026 index ranks Nepal 87th of 180 with a score of 54.80, up from 90th (55.20) in 2025. On the safety indicator Nepal ranks 125th. RSF says “cases of surveillance, threats and intimidation are legion” and push many journalists toward self-censorship.आरएसएफको सन् २०२६ को सूचकाङ्कमा नेपाल १८० मध्ये ५४.८० अङ्कसहित ८७औँ स्थानमा छ; सन् २०२५ मा ९०औँ (५५.२०) थियो। सुरक्षा सूचकमा नेपाल १२५औँ छ। निगरानी, धम्की र त्रासका घटना प्रशस्त भएको र यसले धेरै पत्रकारलाई स्वनियन्त्रणतर्फ धकेलेको आरएसएफको भनाइ छ।Reporters Without Borders2026 rank, score and indicator table; country profile (safety)
The FNJ recorded 139 press freedom violations in 2025, against 60 in 2024 and 58 in 2023. 218 journalists and media personnel and 31 media houses were directly affected. The largest categories were abuse or threats (53), attacks, vandalism or arson (42), obstruction or occupation (19) and occupational insecurity (18). FNJ lists two journalists' deaths under “murder” and says both died under suspicious circumstances.पत्रकार महासंघले सन् २०२५ मा १३९ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन अभिलेख गर्यो; सन् २०२४ मा ६० र २०२३ मा ५८ थिए। २१८ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र ३१ सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भए। सबैभन्दा धेरै गालीगलौज वा धम्की (५३), आक्रमण, तोडफोड वा आगजनी (४२), अवरोध वा कब्जा (१९) र पेसागत असुरक्षा (१८) थिए। दुई पत्रकारको शङ्कास्पद अवस्थामा मृत्यु भयो; महासंघको तालिकामा यी “हत्या” मा सूचीकृत छन्।Federation of Nepali JournalistsTotals and table by type
RSF's profile lists more than 4,900 printed publications, 1,193 radio stations and 246 TV channels, and describes the government as “one of the largest media owners”.आरएसएफको विवरणअनुसार ४,९०० भन्दा बढी छापा प्रकाशन, १,१९३ रेडियो स्टेसन र २४६ टेलिभिजन च्यानल छन्, र सरकार सबैभन्दा ठूला सञ्चारमाध्यम सञ्चालकमध्ये एक हो।Reporters Without BordersCountry profile, media landscape
In September 2025 the government blocked 26 social media platforms; RSF records that the uprising that followed was violently suppressed.सेप्टेम्बर २०२५ मा सरकारले २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्यो; त्यसपछिको विद्रोह हिंसात्मक रूपमा दबाइएको आरएसएफले उल्लेख गरेको छ।Reporters Without BordersCountry profile, political context
The Center for Investigative Journalism Nepal, founded in 1996 under the non-profit Himal Association, first produced investigations through mentoring and later became a training centre for journalists across the country.सन् १९९६ मा गैरनाफामूलक हिमाल एसोसिएसनअन्तर्गत स्थापित खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले सुरुमा प्रशिक्षकको सहयोगमा खोज समाचार तयार गर्यो, पछि देशभरका पत्रकारका लागि तालिम केन्द्रका रूपमा विकसित भयो।Global Investigative Journalism NetworkGIJN member profile
How does the government talk to the press?सरकार प्रेससँग कसरी बोल्छ?
Nepal's government spokesperson announces Cabinet decisions. The sources below record weekly briefings from 2018 and announcements after Cabinet meetings, not a daily briefing. How three other countries brief the press is shown for comparison, not as a recommendation.नेपालमा सरकारी प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्छन्। तलका स्रोतले सन् २०१८ देखि साप्ताहिक ब्रिफिङ र मन्त्रिपरिषद् बैठकपछिको घोषणा देखाउँछन्, दैनिक ब्रिफिङ होइन। अन्य तीन देशले प्रेसलाई कसरी जानकारी दिन्छन् भन्ने तुलनाका लागि मात्र देखाइएको छ, सिफारिसका रूपमा होइन।
After 1990 the government shared Cabinet decisions soon after they were taken, a practice formalised in 2006. In November 2018 it switched to weekly press conferences by the government spokesperson, then the Communication Minister.सन् १९९० पछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लगत्तै सार्वजनिक गर्ने गर्थ्यो, जुन अभ्यास सन् २००६ मा औपचारिक बनाइयो। नोभेम्बर २०१८ देखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका सरकारी प्रवक्ताले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन गर्न थाले।The Kathmandu PostKathmandu Post, 16 November 2018
On 5 October 2026, Cabinet decisions were announced by the Government Spokesperson, who is also the Minister for Education, Science and Technology.२०२६ अक्टोबर ५ मा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सरकारी प्रवक्ताले सार्वजनिक गरे; उनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पनि हुन्।ShareSansarShareSansar, 5 October 2026
The National Information Commission received 1,049 right-to-information appeals in FY 2081/82. It says it could not compile how many requests public bodies received, answered or refused, and that even the number of bodies that count as public bodies under the RTI Act has not been established.राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचनाको हकसम्बन्धी १,०४९ पुनरावेदन परे। सार्वजनिक निकायले कति निवेदन पाए, जवाफ दिए वा अस्वीकार गरे भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकिएको र सूचनाको हक ऐनअनुसार सार्वजनिक निकाय मानिने निकायको सङ्ख्या पनि एकिन हुन नसकेको आयोग बताउँछ।National Information Commissionराष्ट्रिय सूचना आयोगSection 3.1.2 and Table 2, printed pp. 20–21; Section 7.3, printed p. 82 Read the law: Right to Information Act, 2007 (2064)
How other democracies brief the press
United States: in 2017 CBS News described White House press briefings as usually given by the Press Secretary or a deputy; on-camera briefings began in the 1990s under President Clinton.संयुक्त राज्य अमेरिका: सन् २०१७ मा सीबीएस न्युजका अनुसार ह्वाइट हाउसको प्रेस ब्रिफिङ सामान्यतया प्रेस सचिव वा सहायकले गर्थे; क्यामेरासमक्ष ब्रिफिङ सन् १९९० को दशकमा राष्ट्रपति क्लिन्टनको पालामा सुरु भयो।CBS NewsCBS News, 28 June 2017
United Kingdom: political journalists attend lobby briefings twice a day, where they question the Prime Minister's official spokesperson, a civil servant.बेलायत: राजनीतिक पत्रकारहरू दिनमा दुई पटक हुने लबी ब्रिफिङमा सहभागी हुन्छन्, जहाँ उनीहरू प्रधानमन्त्रीका आधिकारिक प्रवक्ता (निजामती कर्मचारी) लाई प्रश्न सोध्छन्।Institute for GovernmentInstitute for Government explainer
India: the Press Information Bureau is “the nodal agency of the Government of India to disseminate information to the print and electronic media”.भारत: प्रेस सूचना ब्युरो छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रवाह गर्ने भारत सरकारको केन्द्रीय निकाय हो।Ministry of Information and BroadcastingMinistry of Information and Broadcasting page
Questions for debate
Should the Prime Minister's Office hold briefings on a fixed schedule (daily or weekly), and publish transcripts?प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको तालिकामा (दैनिक वा साप्ताहिक) ब्रिफिङ गरी त्यसको लिखित विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ?
Should the spokesperson be a minister, as now, or a non-political civil servant, as in the UK?प्रवक्ता अहिलेजस्तै मन्त्री हुनुपर्छ कि बेलायतमा जस्तै गैरराजनीतिक निजामती कर्मचारी?
Should the Press Council (or a Media Council) chair be appointed by the government, as the 2080 bill kept, or by another process?प्रेस काउन्सिल (वा मिडिया काउन्सिल) का अध्यक्ष २०८० को विधेयकले राखेजस्तै सरकारले नियुक्त गर्नुपर्छ कि अर्को प्रक्रियाबाट?
Should complaints about published news go to the Press Council before police can act under laws such as the Electronic Transactions Act or the Privacy Act?विद्युतीय कारोबार ऐन वा गोपनीयता ऐनजस्ता कानूनअन्तर्गत प्रहरी कारबाहीअघि प्रकाशित समाचारबारेका उजुरी प्रेस काउन्सिलमा जानुपर्छ?
Reporting on policy: tools on this siteनीतिबारे रिपोर्टिङ: यस साइटका साधन
Policy journalism asks what a law or budget actually says, what it was meant to do and what happened. Every figure on Policy Nepal links to its source, official where one exists, so journalists can check it and cite the source directly.नीति पत्रकारिताले कानून वा बजेटमा वास्तवमा के छ, के गर्न खोजिएको थियो र के भयो भनेर सोध्छ। पोलिसी नेपालका हरेक तथ्याङ्क स्रोतसँग (उपलब्ध भएसम्म आधिकारिक स्रोतसँग) जोडिएका छन्, त्यसैले पत्रकारले जाँचेर सिधै स्रोत उद्धृत गर्न सक्छन्।
In the sources reviewed, Policy Nepal found no court judgment or police record that counts cases of journalists seeking money or favours in exchange for coverage. The Press Council's annual report lists 4 “misuse of press freedom” cases without describing them, and its chair spoke in 2023 of complaints about “bargaining journalism” (both above).समीक्षा गरिएका स्रोतमा समाचारको बदलामा पैसा वा सुविधा माग्ने पत्रकारका घटनाको सङ्ख्या देखाउने अदालतको फैसला वा प्रहरी अभिलेख पोलिसी नेपालले भेट्टाएन। प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोगका ४ घटना विवरणबिना सूचीकृत गरेको छ, र यसका अध्यक्षले सन् २०२३ मा मोलमोलाइ पत्रकारितासम्बन्धी उजुरीबारे बोलेका थिए (दुवै माथि उल्लिखित)।
RSF ranks for 2023 and 2024 were not confirmed from a source we could open, so they are left out of the history.सन् २०२३ र २०२४ को आरएसएफ स्थान हामीले खोल्न सकेको स्रोतबाट पुष्टि नभएकाले इतिहासमा राखिएको छैन।
The Press Council's own annual report was not opened directly; its figures here come from news reports of it.प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन सिधै खोलिएन; यहाँका तथ्याङ्क त्यसबारेका समाचारबाट लिइएका हुन्।
No official count of radio and television licences or registered newspapers for 2082/83 was found; RSF's media-landscape figures are shown instead.२०८२/८३ का रेडियो–टेलिभिजन इजाजत वा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको आधिकारिक सङ्ख्या भेटिएन; त्यसको सट्टा आरएसएफका तथ्याङ्क देखाइएका छन्।
Policy Nepal publishes only what official records state. We do not invent or estimate facts; where a record is missing or unclear, we say so.Listings last compiled2026-10-18. Our approach
