Working Journalists Act, 2051(1993)

What does it do?

• The Act covers working journalists — anyone, other than those with managerial authority, whose main occupation is paid news work for a media house, full or part time, including editors, reporters, stringers, newsreaders, translators, web designers, columnists, photo and camera journalists, cartoonists and programme producers. A 'media house' is any registered public or private media outlet with three or more journalists, employees or workers. Its terms on appointment, conditions and benefits also apply to other employees and workers of media houses.यो ऐन श्रमजीवी पत्रकारमा लागू हुन्छ—व्यवस्थापकीय अधिकार भएकाबाहेक सञ्चार प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक लिई पूर्ण वा आंशिक समय पत्रकारितालाई मुख्य पेसा बनाएका व्यक्ति, जसमा सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिङ्गर, समाचारवाचक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भकार, फोटो पत्रकार, क्यामेरामेन, व्यङ्ग्यचित्रकार र कार्यक्रम निर्माता पनि पर्छन्। तीन वा बढी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार भएको दर्ता भएको सरकारी वा निजी सञ्चार माध्यम "सञ्चार प्रतिष्ठान" हो। नियुक्ति, सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सञ्चार प्रतिष्ठानका अन्य कर्मचारी र कामदारमा पनि लागू हुन्छ। Nepal Law Commission Section 2(b), (d)–(e1), pp. 2–3; Section 34, p. 16
• Managers must classify journalist posts, share the job descriptions with the Press Registrar, and fill posts through open competition with a written appointment letter; no one may be made to work as a journalist without an appointment. Contract hiring for specialist work needs the Registrar's approval, is capped at 15% of the journalists in the house, and may not pay less than staff in the same post. Appointments must be reported to the Press Registrar. Journalists serve a probation period, and the Act sets working hours, attendance and leave.व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको पद र तहको वर्गीकरण गरी विवरण प्रेस रजिस्ट्रारलाई दिनुपर्छ, र खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरी नियुक्तिपत्र दिनुपर्छ; नियुक्ति नदिई कसैलाई पत्रकारको काममा लगाउन पाइँदैन। विशेषज्ञ सेवाका लागि करार नियुक्ति प्रेस रजिस्ट्रारको स्वीकृतिमा, प्रतिष्ठानका कुल पत्रकारको १५ प्रतिशतसम्म मात्र गर्न सकिन्छ र त्यस्तो पत्रकारको पारिश्रमिक सोही पदका स्थायी पत्रकारभन्दा कम हुनु हुँदैन। नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिस्ट्रारलाई दिनुपर्छ। पत्रकार सुरुमा परीक्षणकालमा रहन्छन्, र काम गर्ने समय, हाजिरी र बिदाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ। Nepal Law Commission Sections 3–6, pp. 4–5; Sections 9–10, pp. 6–7
• A minimum remuneration committee, with Federation of Nepali Journalists nominees, managers, workers' and expert members and the Press Registrar as secretary, recommends journalists' minimum pay; if it fails to, the government may set it. Journalists are entitled to monthly pay and allowances, annual increments, a welfare fund, gratuity, provident fund and medical benefits, and protection of their terms when ownership changes. A media house that closes must give three months' notice, and retrenched journalists must receive the benefits set by law.नेपाल पत्रकार महासङ्घले तोकेका, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा विज्ञ सदस्य र सदस्य-सचिवका रूपमा प्रेस रजिस्ट्रार रहने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्छ; समितिले नसके नेपाल सरकारले तोक्न सक्छ। पत्रकारले मासिक पारिश्रमिक र भत्ता, वार्षिक तलब वृद्धि, कल्याणकारी कोष, उपदान, सञ्चय कोष र औषधोपचार सुविधा पाउँछन्, र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सेवा शर्तमा प्रतिकूल असर पार्न पाइँदैन। प्रतिष्ठान बन्द गर्दा तीन महिना अगावै सूचना दिनुपर्छ र अवकाश पाउने पत्रकारलाई कानूनबमोजिम सुविधा दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 11–11A, pp. 7–8; Sections 12–19, pp. 8–10; Sections 22–23, pp. 11–12
• The Press Registrar (appointed under the Printing and Publication Act) enforces the Act. A journalist who is not paid what is due, or is otherwise wronged, may complain to the Registrar within 35 days; the Registrar can order appointment or payment, fine managers who repeatedly break the Act (appeal to the High Court), and recommend that a media house be denied newspaper classification, government ads or subsidies, import facilities for media materials and places on official tours. Disciplinary punishments imposed by managers can be appealed to the Labour Court within 35 days.ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त प्रेस रजिस्ट्रारको हो। पाउनुपर्ने रकम नपाएका वा अन्य अन्याय परेका पत्रकारले ३५ दिनभित्र प्रेस रजिस्ट्रारसमक्ष उजुरी दिन सक्छन्; रजिस्ट्रारले नियुक्ति वा भुक्तानी दिन आदेश गर्न, पटक-पटक ऐन उल्लङ्घन गर्ने व्यवस्थापकलाई जरिवाना गर्न (उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने), र त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई पत्रपत्रिका वर्गीकरण, सरकारी विज्ञापन वा अनुदान, सञ्चार सामग्री आयात सुविधा र सरकारी भ्रमण दलमा सहभागिताबाट रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्छन्। व्यवस्थापकले गरेको विभागीय सजायउपर ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission Section 2(jha), p. 4; Sections 22(5)–(7), 24, p. 12; Section 31, p. 15; Sections 33(3)–(4), 33A, p. 16

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ In force