Corruption and accountabilityभ्रष्टाचार र जवाफदेहिता

Auditor General: irregularities (beruju) by levelमहालेखापरीक्षक: तहगत बेरुजु

Under section 2(त) of the Financial Procedures and Fiscal Accountability Act, 2076, an irregularity is a transaction the audit finds was made without meeting legal requirements, without proper accounts, or in an irregular or improper way. Figures exclude corporate bodies and advances not yet due.आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई वा लेखा नराखी वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको भनी लेखापरीक्षणमा औँल्याइएको कारोबार बेरुजु हो। अङ्कमा संस्थान र म्याद ननाघेको पेस्की समावेश छैनन्।

Cumulative amount still to be settled, latest report: Rs 755.17 bn

CIAA: complaints, cases filed at the Special Court and amounts claimedअख्तियार: उजुरी, विशेष अदालतमा दायर मुद्दा र बिगो दाबी

Special Court decisions on CIAA cases (guilt established in full or in part)अख्तियारका मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला (पूर्ण वा आंशिक कसुर कायम)

Rates are as calculated by the CIAA. They count cases decided in a year, including cases filed in earlier years. Special Court annual reports were not checked (website unreachable on 2026-10-11).दर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गणना गरेअनुसार हो। यसमा वर्षमा फैसला भएका, अघिल्ला वर्षमा दायर मुद्दासमेत गनिएका छन्। विशेष अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्न सकिएन (२०२६-१०-११ मा वेबसाइट खुलेन)।

Department of Money Laundering Investigation: cases filedसम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग: दायर मुद्दा

Transparency International Corruption Perceptions Index: Nepalट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क: नेपाल

Score 0 (highly corrupt) to 100 (very clean). It measures perceptions of public-sector corruption, not proven cases. Year is the CPI edition.अङ्क ० (अति भ्रष्ट) देखि १०० (अति स्वच्छ) सम्म। यसले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे धारणा मापन गर्छ, प्रमाणित मुद्दा होइन।

Gaps in the law that official bodies say allow leakage

• The CIAA says the law has no clear definition of a 'policy decision'. Collective decisions of the Council of Ministers on policy fall outside its jurisdiction, so the Commission itself has to decide case by case whether a decision is a policy decision.नीतिगत निर्णयको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने भएकाले कुनै निर्णय नीतिगत हो वा होइन भनी आयोग आफैँले छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। The law → Commission for the Investigation of Abuse of Authority CIAA 35th Annual Report, s.6.4(4) 'नीतिगत निर्णयसम्बन्धी अस्पष्टता', printed p.383 (PDF p.400)
• The CIAA reports that the Supreme Court decision of 2078/01/08 (BS) declared Rule 30 of the CIAA Rules, 2059 (on sting operations) void. It says the success rate of bribery cases fell after that date, and with it the overall rate: 38.51% in FY 2078/79 and 33.43% in FY 2079/80.सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/०१/०८ को फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० (स्टिङ अपरेसन) अमान्य र बदर गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि घुस (रिसवत) सम्बन्धी मुद्दाको सफलता दर घट्दा समग्र दर आ.व. २०७८/७९ मा ३८.५१% र २०७९/८० मा ३३.४३% रहेको आयोगको भनाइ छ। The law → Commission for the Investigation of Abuse of Authority CIAA 35th Annual Report, s.3.9 text below Table 3.12, printed p.290 (PDF p.307); summary para 16, p.(घ) (PDF p.15)
• The CIAA says Nepal has not concluded bilateral mutual legal assistance agreements for cross-border exchange of information. As corruption increasingly reaches beyond the country, this makes it hard to obtain help from other countries during investigations.सीमापार सूचना आदानप्रदानका लागि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ। भ्रष्टाचारको दायरा मुलुकबाहिर फैलिँदै गएकाले अनुसन्धानका क्रममा सम्बद्ध देशबाट सहयोग पाउन कठिन भएको छ। The law → Commission for the Investigation of Abuse of Authority CIAA 35th Annual Report, s.6.4(5) 'पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको अभाव', printed p.383 (PDF p.400)
• Section 18 of the Finance Act, 2080 lets the government reduce or remit duties and taxes in full or in part. The Auditor General found Rs 79.87 billion of customs-duty remission recorded in ASYCUDA for FY 2023/24, while the Ministry and the Inland Revenue Department kept no records of inland-revenue remissions. It recommends analysing the impact of remissions, which grow every year, and reporting them together.आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई महसुल र कर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। आ.व. २०८०/८१ मा भन्सार महसुलतर्फ रु. ७९ अर्ब ८७ करोडभन्दा बढी छुट ASYCUDA मा देखिएको, तर आन्तरिक राजस्वतर्फको छुटको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। हरेक वर्ष बढ्दै गएको छुटको प्रभाव विश्लेषण गरी एकीकृत विवरण पेस गर्न सुझाव दिइएको छ। The law → Office of the Auditor General OAG 62nd Annual Report Summary 2025 (English), ch.1, item 4 'Revenue Remission', printed pp.18-19 (PDF pp.26-27)
• In its audit of the Department of Customs for FY 2081/82, the Auditor General reported that classification and tariff reviews were not decided within the time set by the Customs Act, 2064 (68 applications passed the 60-day limit), that duty exemptions were granted even where the standards in the Customs Tariff Act, 2081 were not met, and that freight, insurance and other costs were not included in customs value where actual bills were missing.भन्सार विभागको आ.व. २०८१/८२ को लेखापरीक्षणमा भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार मालवस्तुको वर्गीकरण र महसुल निर्धारणको पुनरावलोकन तोकिएको समयमा टुङ्गो नलागेको (६८ निवेदन ६० दिनभित्र टुङ्गो नलागेको), भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को मापदण्ड नपुगे पनि छुट दिइएको, र वास्तविक बिल नभएका अवस्थामा भाडा, बीमा र अन्य खर्च भन्सार मूल्यमा समावेश नगरिएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ। The law → Office of the Auditor General OAG 63rd Annual Report, Ministry of Finance chapter, Department of Customs, para 116 and summary box, para 117, printed pp.154-155 (PDF pp.186-187)
• Provincial Finance Acts require land registered through auctions and court or bank decisions to be valued at the highest of several reference values, including the amount written in the mortgage deed. The Auditor General found land revenue offices recording lower values, and reported Rs 16 crore 72 lakh 46 thousand in capital gains tax and Rs 7 crore 69 lakh 62 thousand in registration fees still to be collected as a result. It also found that the integrated central record of government and public land required by section 24 of the Land Revenue Act, 2034 is not complete.प्रदेश आर्थिक ऐनले लिलाम, अदालत वा बैङ्कको निर्णयबाट दाखिल खारेज हुँदा दृष्टिबन्धक लिखतमा उल्लेखित रकमसहितका विभिन्न अङ्कमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही थैली कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मालपोत कार्यालयहरूले न्यून थैली कायम गरेकाले रु. १६ करोड ७२ लाख ४६ हजार पुँजीगत लाभकर र रु. ७ करोड ६९ लाख ६२ हजार रजिस्ट्रेसन दस्तुर असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख पूर्ण नभएको पनि उल्लेख छ। The law → Office of the Auditor General OAG 63rd Annual Report, Ministry of Land Management chapter, Department of Land Management and Archive, summary box and para 20, printed p.297 (PDF p.329); para 21-21.4, printed p.298 (PDF p.330)
• Section 14 of the Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 requires provincial and local governments to obtain federal consent before internal borrowing. The NNRFC found 17 local governments borrowed from the Town Development Fund in FY 2082/83 without such consent, and that local governments had stood guarantor for user committees' loans although no law provides for this.अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्छ। आ.व. २०८२/८३ मा १७ स्थानीय तहले सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण लिएको, र कानुनी व्यवस्था नभए पनि उपभोक्ता संस्थाको ऋणमा स्थानीय तह जमानत बसेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले औँल्याएको छ। The law → National Natural Resources and Fiscal Commission NNRFC 8th Annual Report, s.7.4 suggestions table, items 3 and 6, printed p.272 (PDF p.300)
• The Auditor General recommends that the law bar people with unsettled recoverable irregularities or overdue advances from public posts and from standing for elected office, that public bodies publish overdue advances each year, and that a legal provision and mechanism for settling irregularities be set for local levels to maintain fiscal discipline.असुल गर्नुपर्ने बेरुजु वा म्याद नाघेको पेस्की फर्स्यौट नगरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्ने र निर्वाचित पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने, सार्वजनिक निकायले हरेक वर्ष म्याद नाघेको पेस्की सार्वजनिक गर्ने, र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्स्यौटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र तोक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएको छ। The law → Office of the Auditor General OAG 62nd Annual Report Summary 2025 (English), recommendations items 1.8 and 2.5, printed p.71 (PDF p.79); s.39 duty described in ch.2 item 5.2, printed p.13 (PDF p.21)

Sources

1. Report Summary and Annual Report listings (site JSON API) Checked 2026-10-11
2. The Auditor General's Fifty-Ninth Annual Report Summary, 2022 (unofficial translation) Checked 2026-10-11
3. The Auditor General's Sixtieth Annual Report Summary, 2023 (unofficial translation) Checked 2026-10-11
4. महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, सारांश, २०८१ (61st Annual Report Summary) Checked 2026-10-11
5. The Auditor General's Sixty-Second Annual Report, Summary 2025 (unofficial translation) Checked 2026-10-11
6. महालेखापरीक्षकको तिरसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, सारांश, २०८३ (63rd Annual Report Summary) Checked 2026-10-11
7. महालेखापरीक्षकको तिरसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ (63rd Annual Report) Checked 2026-10-11
8. Annual reports listing Checked 2026-10-11
9. एकतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (31st Annual Report) Checked 2026-10-11
10. बत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (32nd Annual Report) Checked 2026-10-11
11. तेत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८० (33rd Annual Report) Checked 2026-10-11
12. चौतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (34th Annual Report) Checked 2026-10-11
13. पैँतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (35th Annual Report) Checked 2026-10-11
14. Corruption Perceptions Index 2025: full results and historical data (CPI2025_Results.xlsx) Checked 2026-10-11
15. Nepal: Corruption Perceptions Index country page Checked 2026-10-11
16. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ Checked 2026-10-11
17. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ Checked 2026-10-11