Abuse of Authority Investigation Commission Regulations 2059

What does it do?

• Anyone may complain about corruption or related money laundering to the Commission for the Investigation of Abuse of Authority in person or by any other means. The complaint should give, as far as known, the official's name, post and office, what happened and when, any evidence, and whether the complainant wants their name kept secret. The Commission may act on anonymous complaints and on corruption reported in print or electronic media. A secret complainant's name is replaced by a code in the register.भ्रष्टाचार र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे जोसुकैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफैँ उपस्थित भई वा अन्य कुनै माध्यमबाट उजुरी दिन सक्छ। उजुरीमा थाहा भएसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीको नाम, पद र कार्यालय, घटनाको विवरण र मिति, प्रमाण तथा आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेको भए सो कुरा खुलाउनुपर्छ। आयोगले नाम गोप्य राखिएको उजुरी र छापा वा विद्युतीय माध्यममा आएको भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कारबाही अघि बढाउन सक्छ। गोप्य उजुरीकर्ताको नामको सट्टा दर्ता किताबमा सङ्केत राखिन्छ। Nepal Law Commission Rules 6(1)-(4) and 7(1)-(2), PDF pp. 3-4
• The Commission may shelve complaints that are time-barred, outside its jurisdiction, vague or unsupported on their face, made only to harass, trivial, or repeated without new evidence. It may suspend a complaint while a related case is before a court and must revive it once the bar ends. Where it investigates, it appoints an investigation officer with a set deadline, who may use special methods allowed by the Money Laundering Prevention Act, such as controlled delivery, informants, undercover operations and interception of communications.हदम्याद नाघेका, आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने, प्रथम दृष्टिमै तथ्ययुक्त नदेखिने वा गोलमटोल, दुःख दिने उद्देश्यले मात्र दिइएका, अत्यन्त सामान्य वा नयाँ प्रमाणबिना दोहोर्‍याइएका उजुरी आयोगले तामेलीमा राख्न सक्छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए उजुरी मुल्तबीमा राख्न सक्छ र बाधा हटेपछि जगाउनुपर्छ। अनुसन्धान गर्दा आयोगले अवधि तोकी अनुसन्धान अधिकृत तोक्छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनबमोजिम नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि, सुराकी परिचालन, गुप्त अनुसन्धान र सञ्चार विवरण प्राप्ति जस्ता विशेष विधि अपनाउन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 10(1)-(3) and 12(1)-(5), PDF pp. 5-7
• During an investigation the Commission may summon officials through their office or the police, and have people arrested with the approval of the authority hearing the case, or at once on an emergency warrant if they might flee or destroy evidence. It may search premises, seize property and freeze the assets of a suspect or accused person, demand a cash deposit or property as bail, and forfeit the deposit if the accused misses a hearing date. Bail and frozen assets are released if the complaint is shelved or the accused is finally acquitted.अनुसन्धानका क्रममा आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई निजको कार्यालय वा प्रहरीमार्फत झिकाउन र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई पक्राउ गर्न सक्छ; भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भए तत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ। खानतलासी, बरामदी, शङ्कित वा आरोपित व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्न तथा धरौट वा जेथा जमानत माग्न सक्छ र तारेख गुजारेमा धरौट जफत गर्न सक्छ। उजुरी तामेलीमा राखिए वा अन्तिम रूपमा सफाइ पाए धरौट, जमानत र रोक्का फुकुवा गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 14(1)-(2), 18, 20, 21(1)-(3), 32 and 33, PDF pp. 8-10, 15
• When it decides to prosecute, the Commission files a charge sheet in court setting out the facts, the law, the loss and the punishment sought, including any money-laundering offence and property to be confiscated. Within three days of filing, the investigation officer must inform the accused official's appointing authority, which must suspend the official at once. Instead of prosecution, the Commission may take other action, such as a warning, barring the person from accountable public posts for two years, or banning foreign training for two years.मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि आयोगले तथ्य, कानून, हानि नोक्सानी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर र जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिसहित सजायको मागदाबी खुलाई अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्छ। मुद्दा दायर भएको तीन दिनभित्र अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित अख्तियारवालालाई सूचना दिनुपर्छ र अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ। अन्य आवश्यक कारबाहीअन्तर्गत आयोगले सचेत गराउने, दुई वर्षसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्त नगर्ने वा दुई वर्षसम्म वैदेशिक तालिममा रोक लगाउने जस्ता कारबाही गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 25, 26, 27(1) and 28(1)-(2), PDF pp. 11-14
• Bodies that collect public officials' property declarations must tell the Commission within 35 days who failed to submit one by the deadline, and must report within 30 days on any official who still fails after the extra time, after looking into possible illegal wealth. Copies of the Commission's documents cost Rs 5 a page and are free for government offices. Copies of documents on matters still under consideration are not given.सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने निकायले तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीको विवरण पैँतीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्छ। थप म्यादभित्र पनि विवरण नबुझाउनेको अवैध सम्पत्तिको अनुमानको आधारमा छानबिन गरी तीस दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ। आयोगका कागजातको नक्कल प्रतिपाना पाँच रुपैयाँ दस्तुरमा पाइन्छ र सरकारी कार्यालयलाई दस्तुर लाग्दैन। आयोगमा विचाराधीन विषयका कागजातको नक्कल दिइँदैन। Nepal Law Commission Rules 31(1)-(2) and 37(1)-(3), PDF pp. 14-16

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.