The Forests Act, 2019

What does it do?

• The Forests Act 2076 consolidates Nepal's forest law. National forests are managed as government-managed forests, protection forests, community forests, collaborative forests, leasehold forests and religious forests, while private, public and urban forests are promoted. Ownership of national forest land stays with the Government of Nepal; without a Cabinet decision, its land use cannot be changed and no one may be given rights to it by sale, mortgage or other transfer. National forest land may not be registered in anyone's name, and such registrations are void.वन ऐन, २०७६ ले वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ, र निजी, सार्वजनिक तथा सहरी वनको प्रवर्द्धन गरिन्छ। राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहन्छ; मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना यसको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न वा बिक्री, बन्धकी वा अन्य किसिमले कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन र त्यस्तो दर्ता बदर हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Preamble, p. 1; Sections 3 and 7–8, pp. 4–5
• Responsibilities are shared across the federal structure. The federal government, together with the provinces, fixes the boundaries of provincial forests and prepares province-level strategic plans; provinces manage the national forests within their territory, and Division Forest Officers prepare and implement operational plans. Local user groups can take over parts of national forest as community forests on the basis of an operational plan approved by the Division Forest Officer; collaborative forests are run jointly by the Division Forest Office, local governments and users, and the government may lease degraded forest to organisations for purposes such as raw materials for forest-based industries. Local governments can develop urban forests.जिम्मेवारी सङ्घीय संरचनाअनुसार बाँडिएको छ। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण गर्छ र प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउँछ; प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्छ, र डिभिजनल वन अधिकृतले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्छ। स्थानीय उपभोक्ता समूहले डिभिजनल वन अधिकृतबाट स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय वनको भाग सामुदायिक वनका रूपमा लिन सक्छन्; साझेदारी वन डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन हुन्छ, र वनको हैसियत बिग्रिएको भाग वनपैदावारमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थजस्ता प्रयोजनका लागि संगठित संस्थालाई कबुलियती वनका रूपमा दिन सकिन्छ। स्थानीय तहले सहरी वन विकास गर्न सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 4 and 11, pp. 4–6; Section 18, p. 8; Sections 23 and 26, pp. 10–11; Section 38, p. 16
• Forest land may not be converted to other uses. The exception is when the Cabinet allows part of a national forest to be used for a national priority project, an Investment Board project, a national pride project or a licensed mining industry, and only if there is no alternative and an environmental study finds no significant harm; provinces and local governments must also go through the Cabinet. The project must provide equivalent land and plant and maintain trees there for five years (or pay for this), and must deposit money to replace felled trees into the Forest Development Fund, which also receives government grants and other income. Transmission-line and communication tower projects follow a separate rule.वनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न पाइँदैन। अपवादस्वरूप, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा अनुमतिप्राप्त खानीजन्य उद्योगका लागि अर्को विकल्प नभएमा र वातावरणीय अध्ययनबाट उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नदेखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वनको भाग प्रयोग गर्न दिन सक्छ; प्रदेश र स्थानीय तहले पनि नेपाल सरकारमार्फत स्वीकृति लिनुपर्छ। आयोजनाले प्रयोग गरेबराबरको जग्गा उपलब्ध गराई वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्छ (वा त्यसको खर्च तिर्नुपर्छ), र काटिने रूखको सट्टा रोप्ने खर्च वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ; यो कोषमा सरकारी अनुदान लगायत अन्य रकम पनि जम्मा हुन्छ। प्रसारण लाइन र सञ्चार टावरका आयोजनाका लागि छुट्टै व्यवस्था छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 41–42, pp. 16–18; Section 45, p. 19
• Encroaching on national forest, illegal felling and other listed acts are offences. An Armed Forest Guard service protects forests and stops timber smuggling. Forest officials can arrest suspects and search premises, and Division Forest Officers decide cases punishable by up to Rs 200,000 in fines or one year's imprisonment, following the Special Court Act procedure; cases are brought by the Government of Nepal.राष्ट्रिय वनको अतिक्रमण, अवैध कटान लगायत ऐनमा तोकिएका काम कसुर हुन्। वनपैदावारको चोरी निकासी रोक्न र वनको सुरक्षा गर्न सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहन्छ। वन अधिकृतले कसुरदार पक्राउ गर्न र खानतलासी लिन सक्छन्, र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा डिभिजनल वन अधिकृतले विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि अपनाई हेर्छ; मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 46, p. 20; Sections 49–50, pp. 22–24; Sections 58–59, pp. 25–26; Sections 63 and 67, pp. 28–29

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Open questions for lawmakers

Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.

• Private forests: a 1957 nationalisation Act remains on the books while the Forest Act 2076 protects private forests

Regulations and rules made under it

• वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ Status not yet confirmed
• वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ Status not yet confirmed
• वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० Status not yet confirmed
• वन नियमावली, २०७९ In force