Executive

Office of the Prime Minister and Council of Ministersप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

Serves the Council of Ministers, in which the Constitution vests executive power: it directs, coordinates and monitors ministries, follows up Cabinet decisions, and leads policy and governance reform. Under the 2083 Regulation it also covers IT and digital governance, cyber and data security, AI and disaster-management coordination.संविधानले कार्यकारिणी अधिकार दिएको मन्त्रिपरिषद्लाई सघाउँछ: मन्त्रालयहरूको निर्देशन, समन्वय र अनुगमन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र सुशासन तथा शासकीय सुधार हेर्छ। २०८३ को नियमावलीअनुसार सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन, साइबर तथा डाटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र विपद् व्यवस्थापन समन्वय पनि हेर्छ।

Official website

Under the Work Division Regulation, 2083 the Office of the Prime Minister and Council of Ministers also took over information technology, e-governance, cyber and data security and artificial intelligence from the former communications ministry. Bodies linked to it include the National Planning Commission, the Investment Board, the National Vigilance Centre, the Public Procurement Monitoring Office and the National Statistics Office.कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साबिकको सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर तथा डाटा सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता पनि लिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय यसैसँग सम्बन्धित छन्।

What it must do

Serve the Council of Ministers; frame and implement the Work Division and Business Rules; give general direction to and control the running of government; and implement and monitor Cabinet decisions.मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी काम; कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको तर्जुमा र कार्यान्वयन; शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन; र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन। Nepal Gazette Schedule 2, entry 1 (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय), items 1-4, p.5
Oversee, inspect and coordinate the work of ministries; formulate, approve and monitor short- and long-term policies, periodic plans and strategies; and lead governance and good-governance reform.मन्त्रालयको कामको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय; अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन; र सुशासन तथा शासकीय सुधार। Nepal Gazette Schedule 2, entry 1, items 5-6 and 10, p.5
Coordinate human-rights protection and reporting and anti-corruption policy; monitor implementation of treaties and court judgments; and handle foreign and security matters, the Constitutional Council and federal-provincial relations.मानव अधिकारको संरक्षण, समन्वय र प्रतिवेदन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नीति; सन्धि सम्झौता र अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन अनुगमन; परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला, संवैधानिक परिषद् र सङ्घीय शासन प्रणाली तथा अन्तरप्रदेश सम्बन्ध। Nepal Gazette Schedule 2, entry 1, items 11-12, 15-16, 19 and 21 (p.6), 37 (p.7)
Handle matters relating to the CIAA, Public Service Commission, NHRC, Attorney General, National Planning Commission, Investment Board, National Investigation Department, National Vigilance Centre, Public Procurement Monitoring Office and National Statistics Office.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसम्बन्धी काम। Nepal Gazette Schedule 2, entry 1, items 22-30 (p.6) and 32 (p.7)
Manage results of national and inter-provincial development projects, coordinate disaster management and run the Prime Minister's Central Disaster Relief Fund.राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाको नतिजा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन समन्वय, र प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन। Nepal Gazette Schedule 2, entry 1, items 34-36, p.7
New under the 2083 Regulation: policy, law and regulation for information technology and digital governance, cyber security, data security and data governance, and artificial intelligence.२०८३ को नियमावलीले थपेको: सूचना प्रविधि र विद्युतीय (डिजिटल) शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्स, तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीति, कानुन र नियमन। Nepal Gazette Schedule 2, entry 1, items 38-43, p.7

Budget 2083/84

Rs 7.49 billionरु. ७ अर्ब ४९ करोड · 0.35%०.३५ प्रतिशत of the federal budget

Total allocation including money the ministry spends through provinces and local levels. Budget estimate, not actual spending.प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकमसमेत गरी कुल विनियोजन। यो बजेट अनुमान हो, वास्तविक खर्च होइन।

The National Planning Commission has its own budget head: Rs 187 million (head 391) for FY 2083/84.राष्ट्रिय योजना आयोगको छुट्टै बजेट शीर्षक छ: आ.व. २०८३/८४ मा रु. १८ करोड ७० लाख (शीर्षक ३९१)।

Ministry of Finance Annex 4 'मन्त्रालयगत व्यय अनुमान (वित्तीय व्यवस्था सहित)', row 301, PDF p.58 (Rs lakh); checked against the page image

What it has delivered

The number of federal ministries was cut from 22 to 18 under the new Work Division Regulation.नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीपछि सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झर्‍यो। 22 to 18 ministries (2083 BS (2026)) Ministry of Finance Para 12.3, printed p.179 (PDF p.211)
The National Vigilance Centre settled 75.0% of 1,936 complaints about irregularities, delays and corruption in FY 2024/25, and 51.0% of 1,200 complaints by mid-March 2026.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आ.व. २०८१/८२ मा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारसम्बन्धी १,९३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत र मार्च २०२६ मध्यसम्म १,२०० मध्ये ५१.० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्‍यो। 75% of complaints settled (FY 2024/25 (= 2081/82 BS)) Ministry of Finance Para 12.4, printed p.179 (PDF p.211)
Digital government: the government cloud hosted IT systems of 345 agencies by mid-March 2026; security audits of 100 information systems of 80 agencies were completed; and a National AI Policy, 2082 is being implemented.डिजिटल सरकार: मार्च २०२६ मध्यसम्म सरकारी क्लाउडले ३४५ निकायका सूचना प्रणाली होस्ट गर्‍यो; ८० निकायका १०० सूचना प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण सम्पन्न भयो; र राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा छ। 345 agencies on government cloud (to mid-March 2026) Ministry of Finance Paras 10.36-10.38, printed p.147 (PDF p.179)
The Investment Board Nepal approved Rs 102.26 billion of investment by mid-March 2026 (Rs 258.54 billion in FY 2024/25).लगानी बोर्ड नेपालले मार्च २०२६ मध्यसम्म रु. १ खर्ब २ अर्ब २६ करोड लगानी स्वीकृत गर्‍यो (आ.व. २०८१/८२ मा रु. २ खर्ब ५८ अर्ब ५४ करोड)। Rs 102.26 billion (FY 2082/83 BS, to mid-March 2026) Ministry of Finance Para 8.4 and Table 8(a), printed pp.116-117 (PDF pp.148-149)

Challenges

National-pride projects are progressing more slowly than planned: the Auditor General reports that of 27 projects, by FY 2081/82 only 3 were complete, 9 were below 50% physical progress, 4 had not disclosed progress and 2 (West Seti and Nijgadh airport) had not started; most keep adding scope and extending deadlines.राष्ट्रिय गौरवका आयोजना योजनाअनुसार अघि बढ्न बाँकी: महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ सम्म २७ आयोजनामध्ये ३ मात्र सम्पन्न भए, ९ को भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, ४ को प्रगति खुलेको छैन र २ (पश्चिम सेती र निजगढ विमानस्थल) सुरु नै भएका छैनन्; अधिकांशको कार्यक्षेत्र र म्याद थपिँदै गएको छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 19, printed pp.21-23 (PDF pp.31-33)
Transformative projects are not yet complete: according to the Auditor General, six transformative projects due by FY 2081/82 were not completed, and no mid-term review had been done; the Auditor General says the National Planning Commission should play a stronger monitoring role.रूपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी: महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ सम्ममा सक्नुपर्ने ६ रूपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न भएनन् र मध्यावधि समीक्षा भएको पाइएन; अनुगमनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 20, printed p.23 (PDF p.33)
The Sixteenth Plan started below target, the Auditor General reports: growth in its first year (FY 2081/82) was 3.99% against 6%, the poverty rate was 20.27% against a target of 16%, and internet access reached 74% against 78%.महालेखापरीक्षकका अनुसार सोह्रौँ योजनाको सुरुवात लक्ष्यभन्दा तल रह्यो: पहिलो वर्ष (आ.व. २०८१/८२) मा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्यमा ३.९९ प्रतिशत, गरिबी १६ प्रतिशतको लक्ष्यमा २०.२७ प्रतिशत, र इन्टरनेट पहुँच ७८ को लक्ष्यमा ७४ प्रतिशत रह्यो। Office of the Auditor General Ch.3, item 17, printed pp.20-21 (PDF pp.30-31)
E-procurement security: the Asian Development Bank suspended use of the government's electronic procurement system for projects it funds until security issues are addressed; the Auditor General asks the Public Procurement Monitoring Office and other bodies to investigate.विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुरक्षा: सुरक्षासम्बन्धी सुधार नभएसम्म एसियाली विकास बैङ्कले आफ्नो सहायताका आयोजनाको खरिदमा सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग स्थगन गरेको छ; यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतले छानबिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 36, printed p.28 (PDF p.38)
Many grievances are still being resolved: according to the Economic Survey, 43.9% of 16,421 complaints on the Hello Sarkar portal had been settled by mid-March 2026 (54.6% of 15,886 the year before).धेरै गुनासो समाधान हुन बाँकी: आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मार्च २०२६ मध्यसम्म हेलो सरकार पोर्टलमा परेका १६,४२१ गुनासोमध्ये ४३.९ प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भए (अघिल्लो वर्ष १५,८८६ मध्ये ५४.६ प्रतिशत)। Ministry of Finance Para 12.5, printed p.179 (PDF p.211)

Opportunities

Make government leaner: dissolve 31 entities, merge 6, hand over 6 and restructure 18, using the savings to make administration efficient.सरकार छरितो बनाउने: ३१ निकाय खारेज, ६ गाभ्ने, ६ हस्तान्तरण र १८ को पुनर्संरचना गरी बचत रकम प्रशासन प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गर्ने। Ministry of Finance Para 8, printed p.4 (PDF p.6)
Strengthen evidence-based policy: bring the Education Review Office, agricultural statistics and the consumer price index system into the National Statistics Office, and place the Policy Research Institute under the National Planning Commission.प्रमाणमा आधारित नीति: शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली र उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा एकीकृत गर्ने, र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राख्ने। Ministry of Finance Para 39, printed p.17 (PDF p.19)
Digital public infrastructure and AI: integrate dozens of services into the Nagarik App, centralise government software procurement, and set up a sovereign AI compute centre.डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र कृत्रिम बौद्धिकता: दर्जनौँ सरकारी सेवा नागरिक एपमा जोड्ने, सरकारी सफ्टवेयर खरिद एउटै निकायबाट गर्ने, र सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने। Ministry of Finance Paras 17-18, printed p.8 (PDF p.10)

Sources

Last checked 2026-10-11