Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय

Challenges

• Part of the capital budget remains unspent and spending concentrates at year-end. According to the Auditor General, in FY 2081/82 the government spent 81.34% of the original budget but only 63.57% of the capital budget, and 54% of capital spending happened in the last quarter. The Auditor General asks for budgets based on realistic resources and spending capacity.पुँजीगत बजेटको एक भाग खर्च हुन बाँकी रहन्छ र खर्च वर्षको अन्त्यमा केन्द्रित हुन्छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा सुरु बजेटको ८१.३४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत बजेटको ६३.५७ प्रतिशत मात्र खर्च भयो, र पुँजीगत खर्चको ५४ प्रतिशत चौथो चौमासिकमा भयो। स्रोत र खर्च क्षमताका आधारमा यथार्थपरक बजेट बनाउन महालेखापरीक्षकले सुझाएका छन्। Office of the Auditor General Ch.3, item 6, printed p.17 (PDF p.27); item 8, p.18 (PDF p.28)
• Revenue has not yet reached target: the Auditor General reports that Rs 1,196.19 billion was collected against a target of Rs 1,419.30 billion (84.28%) in FY 2081/82. Customs duty exemptions recorded in the customs data system reached Rs 85.23 billion, and exemptions on internal revenue were not recorded by the ministry or the Inland Revenue Department.राजस्व अझै लक्ष्यमा पुगेको छैन: महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा रु. १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोडको लक्ष्यमा रु. ११ खर्ब ९६ अर्ब १९ करोड (८४.२८ प्रतिशत) मात्र उठ्यो। भन्सारको तथ्याङ्क प्रणालीअनुसार भन्सार महसुल छुट रु. ८५ अर्ब २३ करोड पुग्यो, तर आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्। Office of the Auditor General Ch.3, items 3-4, printed p.16 (PDF p.26)
• Large arrears: the Auditor General reports that tax arrears including interest reached Rs 275.05 billion, of which 65.48% was tied up in judicial review. Overdue principal on government loans to public enterprises and other bodies rose to Rs 259.20 billion, 49.27% of all such lending; ten bodies, led by the Nepal Electricity Authority and the Kathmandu Valley Water Supply Board, hold 95% of the overdue amount.बक्यौता ठूलो छ: महालेखापरीक्षकका अनुसार ब्याजसहित कर बक्यौता रु. २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुग्यो, जसको ६५.४८ प्रतिशत न्यायिक पुनरावलोकनमा अड्किएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थान र अन्य निकायमा दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा रु. २ खर्ब ५९ अर्ब २० करोड (कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत) पुग्यो; नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डलगायत १० निकायसँग मात्र कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 5, printed p.17 (PDF p.27)
• A cash plan is still to be prepared: the Auditor General found the ministry had not prepared the cash plan required by the Financial Procedures Regulations. Money borrowed and transferred to provinces and local levels went unspent (Rs 132.45 billion sat in their funds), costing about Rs 5.07 billion a year in extra interest at the average 3.87% rate on domestic debt.नगद योजना बन्न बाँकी: महालेखापरीक्षकका अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले माग गरेको नगद योजना मन्त्रालयले तयार गरेन। ऋण लिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको रकम खर्च नहुँदा उनीहरूको कोषमा रु. १ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड मौज्दात रह्यो, जसले आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरमा वार्षिक करिब रु. ५ अर्ब ७ करोड अतिरिक्त ब्याजभार पारेको छ। Office of the Auditor General Ch.3, item 10, printed pp.18-19 (PDF pp.28-29)
• Debt is rising: according to the Auditor General, public debt reached 43.79% of GDP at the end of FY 2081/82 (42.67% a year earlier). Exchange-rate movements alone added about Rs 65.54 billion to the debt that year. Foreign grants and loans actually received were only 56.67% and 58.32% of budget estimates.ऋणभार बढ्दो छ: महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७९ प्रतिशत पुग्यो (अघिल्लो वर्ष ४२.६७ प्रतिशत)। विनिमय दरको उतारचढावले मात्र सो वर्ष करिब रु. ६५ अर्ब ५४ करोड थप दायित्व थपियो। बजेटमा अनुमान गरेको तुलनामा वैदेशिक अनुदान ५६.६७ र ऋण ५८.३२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो। Office of the Auditor General Ch.3, item 14, printed p.20 (PDF p.30); item 13, p.19 (PDF p.29)
• The Ministry of Finance carries most outstanding audit objections (beruju): Rs 37.63 billion from its FY 2081/82 audit, 70.36% of all beruju among federal bodies (1.68% of the amount audited).बेरुजुको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयमा छ: आ.व. २०८१/८२ को लेखापरीक्षणबाट रु. ३७ अर्ब ६३ करोड बेरुजु देखियो, जुन सङ्घीय निकायको कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत (लेखापरीक्षण अङ्कको १.६८ प्रतिशत) हो। Office of the Auditor General Ch.2, para 5.3 table, printed p.11 (PDF p.21)
• Tax audit coverage is still limited: the Auditor General reports that the Inland Revenue Department completed 3,957 of 7,214 due tax audits (54.85%), covering 0.18% of business PAN holders. In the Large Taxpayer Office, 90.22% of tax assessed came from files about to time out, and interest, fees and penalties equalled 57.03% of the tax.कर परीक्षणको दायरा अझै सीमित छ: महालेखापरीक्षकका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नुपर्ने ७,२१४ मध्ये ३,९५७ (५४.८५ प्रतिशत) फाइलको मात्र कर परीक्षण गर्‍यो, जुन व्यावसायिक प्यान लिएका करदाताको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो। ठूला करदाता कार्यालयमा निर्धारण भएको करको ९०.२२ प्रतिशत म्याद सकिन लागेका फाइलबाट आयो, र ब्याज, शुल्क र जरिवाना करको ५७.०३ प्रतिशत बराबर पुग्यो। Office of the Auditor General Ch.3, item 24, printed pp.24-25 (PDF pp.34-35)
• Anti-money-laundering gaps: the Asia/Pacific Group's follow-up report (13 June 2025) found Nepal fully compliant with 5 of 40 technical recommendations, largely compliant with 13 and partly compliant with 16; so far, progress was seen on 7 areas for improvement named in the February 2025 mutual evaluation.सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र: एसिया प्रशान्त समूहको २०८२ जेठ ३० (१३ जुन २०२५) को फलोअप प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक पालनातर्फ ४० सिफारिसमध्ये ५ पूर्ण, १३ अधिकांश र १६ आंशिक पालना भएका छन्; फेब्रुअरी २०२५ को पारस्परिक मूल्याङ्कनले औँल्याएका सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमध्ये हालसम्म ७ मा प्रगति देखियो। Office of the Auditor General Ch.3, item 33, printed pp.27-28 (PDF pp.37-38)
• Multi-year contracts have built up large unrecorded liabilities. The High-Level Economic Reform Commission estimated that commitments already approved under multi-year contracts were more than twice the federal capital budget, and found that ministries do not keep systematic records of them. It also found that federal capital spending growth averaged minus 2.8% a year over the previous six years.बहुवर्षीय ठेक्काले अभिलेखबाहिरको ठूलो दायित्व थुपारेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा स्वीकृत दायित्व सङ्घीय पुँजीगत बजेटको दोब्बरभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ र मन्त्रालयहरूले यसको व्यवस्थित अभिलेख राखेका छैनन्। अघिल्लो ६ वर्षमा सङ्घीय पुँजीगत खर्चको औसत वृद्धिदर ऋणात्मक २.८ प्रतिशत रहेको आयोगले देखाएको छ। High-Level Economic Reform Commission Ch.8 (सार्वजनिक वित्त), paras 6 and 8, printed pp.96-97 (PDF pp.163-164)