Money Laundering Prevention Act, 2064

Type: Act
Year: २०६४ BS
Status: In force
Category: खण्ड ७: मुद्रा, बैङ्किङ्ग, बीमा, वित्तीय संस्था तथा धितोपत्र · Volume 7: Currency, Banking, Insurance, Financial Institutions and Securities
Official text: Official page Official text (PDF)
English translation: Official English translation
Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What does it do?

It is an offence to convert, transfer, hide or use property while knowing (or having reasonable grounds to believe) that it comes from crime, and to finance terrorist acts, terrorists or terrorist groups; acts done abroad are also covered. Money laundering is punishable by a fine of twice the amount involved and two to fifteen years in prison; terrorist financing by a fine of five times the amount (or Rs 50 million where the amount is unknown) and seven to twenty years. Public officials and staff of reporting institutions get 10% more, and companies can be fined up to five times and barred from public procurement.अपराधबाट प्राप्त भएको थाहा पाउँदा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै सम्पत्ति रूपान्तरण, हस्तान्तरण, लुकाउने वा प्रयोग गर्ने काम र आतङ्ककारी कार्य, आतङ्ककारी व्यक्ति वा समूहमा वित्तीय लगानी गर्ने काम कसूर हो; विदेशमा गरिएका यस्ता काम पनि समेटिन्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुईदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद, र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीमा बिगोको पाँच गुणा (बिगो नखुलेमा पाँच करोड रुपैयाँ) जरिवाना र सातदेखि बीस वर्षसम्म कैद हुन्छ। राष्ट्रसेवक वा सूचक संस्थाका कर्मचारीलाई दश प्रतिशत थप सजाय हुन्छ, र कानूनी व्यक्तिलाई पाँच गुणासम्म जरिवाना र सार्वजनिक खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3–5, PDF pp. 12–15; Section 30(1)–(8), PDF pp. 76–77
'Reporting institutions' — banks and other financial institutions and designated non-financial businesses and professions — must identify and verify customers and beneficial owners, apply enhanced checks to domestic and foreign politically exposed persons and high-risk customers, assess their own risks, monitor accounts continuously, keep records, refuse anonymous or fictitious-name accounts, and report suspicious transactions (even attempted ones) to the Financial Information Unit. Shell banks are banned.बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्था र तोकिएका गैरवित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायी ('सूचक संस्था') ले ग्राहक र वास्तविक धनीको पहिचान र सम्पुष्टि गर्नुपर्छ, स्वदेशी तथा विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति र उच्च जोखिमका ग्राहकको बृहत् पहिचान गर्नुपर्छ, आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, निरन्तर अनुगमन र अभिलेख राख्नुपर्छ, बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्नु हुँदैन, र शङ्कास्पद कारोबार (प्रयास मात्र भएको भए पनि) वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। सेल बैङ्क स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 6–7ङ, PDF pp. 15–21; Sections 7झ–7ध, PDF pp. 22–35
Each reporting institution's existing regulator (for example Nepal Rastra Bank for banks) supervises its compliance and can penalise it. The Financial Information Unit, an autonomous unit headed by a Nepal Rastra Bank officer appointed by the Governor, receives threshold-transaction, suspicious-transaction and cash-declaration reports, analyses them and passes findings to investigators. A directive committee and a coordination committee set policy and coordinate agencies.हरेक सूचक संस्थाको पालना सम्बन्धित प्रचलित नियमनकारी निकाय (जस्तै बैङ्कका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क) ले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ र कारबाही गर्न सक्छ। गभर्नरले नियुक्त गरेको राष्ट्र बैङ्कका अधिकृतको नेतृत्वमा स्वायत्त निकायका रूपमा रहने वित्तीय जानकारी इकाईले सीमाभन्दा बढीका कारोबार, शङ्कास्पद कारोबार र नगद घोषणाको विवरण लिई विश्लेषण गर्छ र निष्कर्ष अनुसन्धान निकायलाई पठाउँछ। नीति निर्माण र समन्वयका लागि निर्देशक समिति र समन्वय समिति रहन्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 7न–7फ, PDF pp. 35–41; Sections 7ब–7भ, PDF pp. 41–44; Sections 9–10, PDF pp. 45–47
The Department of Money Laundering Investigation, set up by the government and headed by at least a first-class civil-service officer, investigates and prosecutes these offences and can freeze and seize property; the Government of Nepal is the plaintiff. Travellers must declare cash and bearer instruments above the set limit to customs, which can question, seize and fine. Assets of persons and groups listed as terrorists (including under UN Security Council lists) must be frozen without delay.नेपाल सरकारले स्थापना गरेको र कम्तीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतको नेतृत्वमा रहने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ र सम्पत्ति रोक्का तथा जफत गर्न सक्छ; यस्ता मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद वा धारक विनिमेय अधिकारपत्र लिएर आउने–जाने यात्रुले भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्छ, नगरे भन्सार अधिकृतले सोधपुछ, जफत र सजाय गर्न सक्छ। आतङ्ककारी भनी सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन (संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सूचीसमेत) को सम्पत्ति तथा कोष अविलम्ब रोक्का गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 11, PDF p. 50; Sections 13–24, PDF pp. 51–65; Sections 29क–29ख, PDF pp. 68–69; Sections 29ङ–29छ, PDF pp. 70–72

Gaps, loopholes and improvement ideas

Loophole Nepal is still working towards full compliance with international anti-money-laundering standards. According to the Asia/Pacific Group follow-up report of 13 June 2025 cited by the Auditor General, of 40 technical recommendations Nepal fully met 5, largely met 16, partly met 16 and did not meet 3. Areas only partly met include laws and rules on non-profit organisations, targeted financial sanctions for terrorism and proliferation financing, risks from new technologies, preventing misuse of legal persons, and regulation and supervision of financial institutions and non-financial businesses and professions. The OAG's 62nd report had recorded that recommendation 8 (non-profit organisations) was not met because the relevant laws and rules were inadequate. (Both reports predate the 2083 amendment.)सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालनातर्फ नेपाल अझै अघि बढ्दै छ। महालेखापरीक्षकले उद्धृत गरेको एसिया प्रशान्त समूहको १३ जुन २०२५ को फलोअप प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक अनुपालनका ४० सिफारिसमध्ये ५ पूर्ण, १६ अधिकांश, १६ आंशिक पालना भएका र ३ पालना नभएका छन्। आंशिक पालना भएका क्षेत्रमा गैरनाफामूलक सङ्गठनसम्बन्धी कानून र नियम, आतङ्कवाद तथा आमविनाशका हातहतियारमा लगानीविरुद्ध लक्षित वित्तीय कारबाही, नयाँ प्रविधिबाट हुने जोखिम, कानूनी व्यक्तिको दुरुपयोग रोक्ने उपाय, र वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय पेसाकर्मीको नियमन र सुपरिवेक्षण पर्छन्। ६२औँ प्रतिवेदनले गैरनाफामूलक सङ्गठनसम्बन्धी कानून र नियम पर्याप्त नभएकाले सिफारिस नं. ८ कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको थियो। (दुवै प्रतिवेदन २०८३ को संशोधनभन्दा अघिका हुन्।) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd report, para 23 (PDF p. 124, printed p. 92); OAG 62nd report, para 27 (PDF p. 120, printed p. 90)
Capacity A relatively small share of investigations reaches court. Since its establishment up to FY 2080/81 the Department of Money Laundering Investigation registered 4,083 complaints and filed 101 cases claiming Rs 14.27 billion; of the 308 complaints it investigated, only 101 became cases. The Auditor General said its investigation capacity should be strengthened through a risk-based approach and special coordination arrangements with reporting institutions, regulators, the Financial Information Unit and law-enforcement bodies.अनुसन्धानमध्ये तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र अदालतसम्म पुगेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४,०८३ उजुरी दर्ता भएकोमा रु. १४ अर्ब २७ करोड बिगो माग दाबी गरी १०१ मुद्दा मात्र दायर भएका छन्; अनुसन्धान गरेका ३०८ उजुरीमध्ये १०१ मात्र मुद्दा बने। जोखिममा आधारित पद्धति अपनाउने र सूचक संस्था, नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग विशेष संयन्त्र बनाउने गरी अनुसन्धान क्षमता बढाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd report, para 25 (PDF p. 119, printed p. 89); OAG 63rd report, para 22 (PDF p. 124, printed p. 92)
Not enforced The government adopted a National Strategy and Action Plan against money laundering and terrorist financing (2076–2081) with 3 goals, 10 objectives and 30 strategies, but the Auditor General found that no progress report on it had been prepared.नेपाल सरकारले ३ लक्ष्य, १० उद्देश्य र ३० रणनीतिसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रगति विवरण तयार नगरेको महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd report, para 26 (PDF p. 120, printed p. 90)

Ideas to fix it

Make the legal and structural reforms needed in the areas the Asia/Pacific Group found only partly compliant, and strengthen investigation and prosecution skills, including by identifying new risk areas.एसिया प्रशान्त समूहले आंशिक पालना देखाएका क्षेत्रमा आवश्यक कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने, र नयाँ जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्दै अनुसन्धान तथा अभियोजन दक्षता बढाउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

Spotted an error, a loophole or a better source? Email feedback@policynepal.org. Please include the official source. We read every message but cannot promise a reply.