Agriculture, livestock and forest productsकृषि, पशुपालन र वन पैदावार

What is changing?

• Agriculture's share of the economy is slowly falling: 26.81% in FY 2016/17, 24.03% in FY 2025/26. Growth in farm value added slowed to an estimated 1.58% in FY 2025/26 from 3.05%, mainly because paddy output fell an estimated 4.16% after drought.अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा बिस्तारै घट्दै छ: आ.व. २०१६/१७ मा २६.८१ प्रतिशत, आ.व. २०२५/२६ मा २४.०३ प्रतिशत। खडेरीपछि धान उत्पादन करिब ४.१६ प्रतिशत घटेकाले कृषि मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि ३.०५ प्रतिशतबाट करिब १.५८ प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• The share of households that farm fell from 71% in 2011/12 to 62% in 2021/22, and most farms are very small: more than 2.5 million of the 4.13 million holdings operate less than half a hectare.खेती गर्ने घरधुरीको हिस्सा २०११/१२ को ७१ प्रतिशतबाट २०२१/२२ मा ६२ प्रतिशतमा झर्‍यो, र अधिकांश खेत निकै साना छन्: ४१ लाख ३० हजार कृषि जोतमध्ये २५ लाखभन्दा बढीले आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गा जोत्छन्। National Statistics Officeराष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

What holds it back?

As documented by the official reviews and reports named beside each point.

• Subsidies are spent mainly on fertiliser and reach few farms. In FY 2081/82 the agriculture ministry spent Rs 32.14 billion on 12 subsidy programmes, 83.51% of it on chemical fertiliser; the Auditor General found duplication across the three levels of government and that marginal farmers lacked access to most demand-based grants.अनुदान मुख्यतः मलमा खर्च हुन्छ र थोरै किसानसम्म पुग्छ। आ.व. २०८१/८२ मा कृषि मन्त्रालयले १२ अनुदान कार्यक्रममा रु. ३२ अर्ब १४ करोड खर्च गर्‍यो, जसमध्ये ८३.५१ प्रतिशत रासायनिक मलमा थियो; तीन तहका सरकारबीच दोहोरोपन र सीमान्त किसानको माग-आधारित अनुदानमा पहुँच नभएको महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय
• The Reform Commission lists weak storage, roads and markets, irrigation reaching only part of farmland, farm credit reaching 12% of farm households and insurance about 4%, export failures on plant-health and food-safety standards (no accredited laboratories or cold stores at customs points and airports), and minimum support prices only for rice, wheat and sugarcane.सुधार आयोगले भण्डारण, सडक र बजारको कमजोरी, सिँचाइ खेतबारीको केही भागमा मात्र पुग्नु, कृषि कर्जा १२ प्रतिशत र बीमा करिब ४ प्रतिशत कृषक घरधुरीमा मात्र पुग्नु, खाद्य तथा बिरुवा स्वास्थ्य मापदण्डका कारण निर्यात रोकिनु (भन्सार नाका र विमानस्थलमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र शीत भण्डार नहुनु), र न्यूनतम समर्थन मूल्य धान, गहुँ र उखुमा मात्र हुनुलाई समस्याका रूपमा औँल्याएको छ। High-Level Economic Reform Commission (2025)उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) High-Level Economic Reform Commission
• For herbs and other forest products the Commission says high royalties encourage smuggling and that little processing happens in Nepal.जडीबुटी र अन्य वन पैदावारका हकमा उच्च रोयल्टीले तस्करी बढाएको र नेपालमा थोरै मात्र प्रशोधन हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ। High-Level Economic Reform Commission (2025)उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) High-Level Economic Reform Commission
• Cold stores are under-used. An audit of 32 private and cooperative cold stores (97,700 tonnes of capacity in 18 districts) found that only two ran at full capacity, most ran at 60-70% and over 90% of what was stored was potatoes; several public cold-storage projects started under the Prime Minister Agriculture Modernisation Project were incomplete or idle.शीत भण्डार कम उपयोगमा छन्। १८ जिल्लाका ३२ निजी र सहकारी शीत भण्डार (९७,७०० टन क्षमता) को लेखापरीक्षणमा दुईवटा मात्र पूर्ण क्षमतामा चलेको, धेरैजसो ६० देखि ७० प्रतिशत क्षमतामा चलेको र भण्डारण गरिएको वस्तुमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आलु रहेको पाइयो; प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएका कैयौँ शीत भण्डार अपूरा वा निष्क्रिय थिए। Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय

Opportunities

• High-value niche exports already exist: large cardamom earned Rs 12.65 billion in FY 2082/83, Nepal's second-largest export after refined soybean oil. The Reform Commission recommends geographical-indication labels for tea, cardamom, ginger, orange and akbare chilli, cold stores at major customs points and airports, and branding produce grown above 2,500 m as 'Himalayan Superfood'.उच्च मूल्यका विशिष्ट निर्यात पहिल्यै छन्: आ.व. २०८२/८३ मा अलैँचीबाट रु. १२ अर्ब ६५ करोड आर्जन भयो, जुन प्रशोधित भटमास तेलपछि नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात हो। सुधार आयोगले चिया, अलैँची, अदुवा, सुन्तला र अकबरे खुर्सानीलाई भौगोलिक सङ्केत, प्रमुख भन्सार नाका र विमानस्थलमा शीत भण्डार, र २,५०० मिटरभन्दा माथि उत्पादित वस्तुलाई 'हिमालयन सुपरफुड' ब्रान्ड गर्न सुझाव दिएको छ। Department of Customsभन्सार विभाग · High-Level Economic Reform Commission
• Import substitution: the Reform Commission cites imports from India in FY 2080/81 of potatoes worth Rs 6.45 billion, onions Rs 2.15 billion and tomatoes Rs 670 million, and garlic from China worth Rs 2.25 billion, as products Nepal could grow more of.आयात प्रतिस्थापन: सुधार आयोगले आ.व. २०८०/८१ मा भारतबाट रु. ६ अर्ब ४५ करोडको आलु, रु. २ अर्ब १५ करोडको प्याज र रु. ६७ करोडको गोलभेँडा तथा चीनबाट रु. २ अर्ब २५ करोडको लसुन आयात भएको उल्लेख गर्दै यस्ता वस्तु नेपालमै बढी उत्पादन गर्न सकिने बताएको छ। High-Level Economic Reform Commission
• Livestock is growing: milk production reached 2.718 million tonnes in FY 2024/25 and per-person availability (93 litres) now exceeds the minimum requirement (91 litres), according to the agriculture ministry, opening room for dairy processing.पशुपालन बढ्दै छ: कृषि मन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०२४/२५ मा दूध उत्पादन २७ लाख १८ हजार मेट्रिक टन पुग्यो र प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (९३ लिटर) न्यूनतम आवश्यकता (९१ लिटर) भन्दा बढी भएको छ, जसले दुग्ध प्रशोधनमा सम्भावना खोल्छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• The government's Nepal Trade Integration Strategy 2023 lists cardamom, ginger, lentils, jute and tea, and from forests medicinal and aromatic plants, lokta handmade paper and rosin, among existing products with export potential. It counts 50 cold stores averaging 3,000 tonnes each and offers subsidies of up to 70% of capital costs. The World Bank notes that exports of these strategy products stayed at a low 1.3% of GDP in FY 2025/26.सरकारको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०२३ ले अलैँची, अदुवा, दाल, जुट र चिया, तथा वनबाट जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पति, लोक्ता कागज र खोटोलाई निर्यात सम्भावना भएका विद्यमान वस्तुमा राखेको छ। रणनीतिअनुसार देशमा औसत ३,००० टन क्षमताका ५० शीत भण्डार छन् र पुँजीगत लागतको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइन्छ। विश्व बैंकका अनुसार यी रणनीतिक वस्तुको निर्यात आ.व. २०२५/२६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यून १.३ प्रतिशतमै सीमित रह्यो। Ministry of Industry · World Bank

Which level of government is responsible?

The Constitution divides powers among the three levels of government in five lists: federal (Schedule 5), provincial (Schedule 6), shared by the federation and provinces (Schedule 7), local (Schedule 8) and shared by all three (Schedule 9). Each pillar page lists the items that cover it, in the words of the Law Commission's English translation.संविधानले तीन तहका सरकारबीच अधिकार पाँच सूचीमा बाँडेको छ: सङ्घ (अनुसूची ५), प्रदेश (अनुसूची ६), सङ्घ र प्रदेशको साझा (अनुसूची ७), स्थानीय तह (अनुसूची ८) र तीनै तहको साझा (अनुसूची ९)। हरेक आधारस्तम्भको पृष्ठमा त्यससँग सम्बन्धित सूचीका बुँदा दिइएका छन्।

In the provinces

• Koshi Provinceकोशी प्रदेश: Koshi produces the largest share of national farm output (21.4%).राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कोशीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो (२१.४ प्रतिशत) छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Madhesh Provinceमधेश प्रदेश: Madhesh has the second-largest share of farm output (19%) and the economy most dependent on the primary sector (35.1% of provincial GDP).कृषि उत्पादनमा मधेशको हिस्सा दोस्रो ठूलो (१९ प्रतिशत) छ र प्रदेशको अर्थतन्त्र प्राथमिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी निर्भर (प्रदेश जीडीपीको ३५.१ प्रतिशत) छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Lumbini Provinceलुम्बिनी प्रदेश: Lumbini's share of farm output is 17.6%.कृषि उत्पादनमा लुम्बिनीको हिस्सा १७.६ प्रतिशत छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Karnali Provinceकर्णाली प्रदेश: The 2083/84 federal budget plans cold storage and fruit zones (apples, walnuts) and a herb-processing centre in Karnali.२०८३/८४ को सङ्घीय बजेटले कर्णालीमा शीत भण्डार, स्याउ र ओखरजस्ता फलफूल क्षेत्र र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको योजना राखेको छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय

Laws and institutions

• Right to Food and Food Sovereignty Act, 2075खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५: Farmers' rights and government duties, including minimum support prices.किसानका अधिकार र न्यूनतम समर्थन मूल्यसहित सरकारको दायित्व।
• Seeds Act, 2045बीउबिजन ऐन, २०४५: Seed quality, registration and certification.बीउको गुणस्तर, दर्ता र प्रमाणीकरण।
• Plant Protection Act, 2064बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४: Plant quarantine and pest control, including for exports.निर्यातसमेतका लागि बिरुवा क्वारेन्टाइन र रोगकीरा नियन्त्रण।
• National Tea and Coffee Development Board Act, 2049राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९: Promotion and regulation of tea and coffee.चिया र कफीको प्रवर्द्धन र नियमन।
• National Dairy Development Board Act, 2048राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८: Dairy policy and promotion.दुग्ध नीति र प्रवर्द्धन।
• Animal Health and Livestock Services Act, 2055पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५: Animal disease control and livestock services.पशु रोग नियन्त्रण र पशु सेवा।
• Forests Act, 2076वन ऐन, २०७६: Collection and trade of forest products, including herbs and other non-timber products.जडीबुटी र अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारसहित वन पैदावारको सङ्कलन र व्यापार।
• Land Use Act, 2076भू-उपयोग ऐन, २०७६: Protecting farmland through land-use zoning.भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारणमार्फत कृषियोग्य जमिनको संरक्षण।

Each law page sets out what the law says and the gaps, conflicts and loopholes we have documented in it.

Who runs it

• Ministry of Agriculture and Livestock Developmentकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: National agriculture policy, subsidies and the agriculture modernisation programme (the ministry's name and structure have changed during 2026; see the agriculture issue page).राष्ट्रिय कृषि नीति, अनुदान र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (२०२६ मा मन्त्रालयको नाम र संरचना फेरिएको छ; कृषि विषयको पृष्ठ हेर्नुहोस्)।
• Nepal Agricultural Research Councilनेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्: Research on crops and livestock.बाली र पशुपन्छी अनुसन्धान।
• Provincial and local governmentsप्रदेश र स्थानीय सरकार: Agriculture and livestock are shared powers; local governments run extension services.कृषि र पशुपालन साझा अधिकारको विषय हो; प्रसार सेवा स्थानीय सरकारले चलाउँछन्।

What the budget and government plans say

• Budget 2083/84: cold stores and fruit zones in Karnali; mango and tomato processing centres; warehouse-receipt financing; minimum support price for herbs and a herb-processing centre in Karnali; 10-year income-tax exemption for agro-processing and VAT exemption on cold-storage machinery (paras 50, 51(b), 73(d)).बजेट २०८३/८४: कर्णालीमा शीत भण्डार र फलफूल क्षेत्र; आँप र गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र; गोदाम रसिदमा आधारित कर्जा; जडीबुटीको न्यूनतम समर्थन मूल्य र कर्णालीमा प्रशोधन केन्द्र; कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्ष आयकर छुट र शीत भण्डार मेसिनरीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट (अनुच्छेद ५०, ५१ (ख), ७३ (घ))। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय

The full national budget →

What official reviews recommend

Recommendations are listed as their authors made them. Policy Nepal does not endorse them.

• Spend at least 10% of capital budget each year on farm infrastructure (cold storage, collection centres, farm roads); announce support prices for rice, maize, wheat, tea and cardamom before sowing; pass a contract-farming law; pay subsidies against output through an ID-linked card; lower herb royalties and build herb-processing centres in all seven provinces (pp. 177-180, 188, 191).हरेक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि पूर्वाधार (शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, कृषि सडक) मा खर्च गर्ने; धान, मकै, गहुँ, चिया र अलैँचीको समर्थन मूल्य रोपाइँअघि घोषणा गर्ने; करार खेती कानून बनाउने; परिचयपत्रमा आधारित भई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने; जडीबुटी रोयल्टी घटाई सातै प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने (पृ. १७७–१८०, १८८, १९१)। High-Level Economic Reform Commissionउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग High-Level Economic Reform Commission

Related national pride projects

Each project page shows what it is meant to deliver and every official figure on its cost, spending, progress and completion date.

• Mahakali Irrigation Projectमहाकाली सिंचाइ आयोजना Under constructionनिर्माणाधीन
• Rani Jamara Kulariya Irrigation Projectरानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना Under constructionनिर्माणाधीन
• Babai Irrigation Projectबबई सिंचाइ आयोजना Under constructionनिर्माणाधीन
• Bheri–Babai Diversion Multipurpose Projectभेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना Under constructionनिर्माणाधीन
• Sikta Irrigation Projectसिक्टा सिंचाइ आयोजना Under constructionनिर्माणाधीन
• Sunkoshi–Marin Diversion Multipurpose Projectसुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना Under constructionनिर्माणाधीन

Status: National Planning Commissionराष्ट्रिय योजना आयोग (published 2026-07; आयोजना शुरु भएदेखि आ.व.२०८२/८३ सम्म). Last checked 2026-10-17 · Next scheduled check 2026-11-17

All national pride projects →

Related public issues

• Agriculture and landकृषि र भूमि

Questions to ask of any proposal

• Does the support reach small and marginal farmers, or mainly larger and better-connected ones?सहयोग साना र सीमान्त किसानसम्म पुग्छ, कि मुख्यतः ठूला र पहुँच भएका किसानसम्म मात्र?
• Does it raise what farmers earn from a crop (through yields, storage, processing or prices), and how will that be checked?यसले उत्पादकत्व, भण्डारण, प्रशोधन वा मूल्यमार्फत किसानले बालीबाट पाउने आम्दानी बढाउँछ कि बढाउँदैन, र त्यो कसरी जाँचिन्छ?
• Which level of government will run it, and is there one shared record so that support is not duplicated?कुन तहको सरकारले यसलाई चलाउँछ, र दोहोरो सहयोग नहोस् भन्नका लागि साझा अभिलेख छ कि छैन?
• What does it cost the budget each year, and what happens to imports of food and fertiliser?यसले बजेटमा हरेक वर्ष कति खर्च पार्छ, र खाद्यान्न तथा मलको आयातमा के असर पर्छ?

Discuss this pillar

Read proposals on this topic →

Propose a change →

How we know this

1. National Statistics Office, Government of Nepalराष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय: National Sample Census of Agriculture 2021/22: National Report Checked 2026-10-11
2. Department of Customs, Government of Nepalभन्सार विभाग: Nepal Foreign Trade Statistics, based on annual data (Shrawan–Asar) of FY 2082/83 (mid-July 2025 to mid-July 2026) Checked 2026-10-11
3. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
4. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
5. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
6. Central Bureau of Statistics (now National Statistics Office), Government of Nepal: Report on the Nepal Labour Force Survey 2017/18 Checked 2026-10-11
7. Office of the Auditor General, Nepalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय: महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, सारांश-२०८३ (63rd Annual Report, summary) Checked 2026-10-11
8. High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक सुधारको मार्गचित्र (Report of the High-Level Economic Reform Commission: roadmap for economic reform) Checked 2026-10-11
9. Office of the Auditor General, Nepalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय: महालेखापरीक्षकको बासट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ (62nd Annual Report of the Auditor General, 2082; audit of FY 2080/81) Checked 2026-10-11
10. High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक सुधारको मार्गचित्र (Report of the High-Level Economic Reform Commission: roadmap for economic reform) Checked 2026-10-11
11. Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Government of Nepalउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: Nepal Trade Integration Strategy 2023 (2023-2028), English version Checked 2026-10-11
12. World Bank: Nepal Development Update: Building Back Differently for the Future (October 2026) Checked 2026-10-11
13. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Budget Speech for Fiscal Year 2026/27 (2083/84), English unofficial translation Checked 2026-10-11
14. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
15. Nepal Law Commission (Government of Nepal)नेपाल कानून आयोग: The Constitution of Nepal (English translation, incl. first and second amendments): Schedules 5–9 Checked 2026-10-18

Every statement on this page links to the source above. We do not invent or estimate facts: official records lead for official acts, other sources are named for what they are, and where a record is missing or unclear, we say so. Our approach