Land Use Act, 2019

Used on our issue pages

• Agriculture and land

What does it do?

• The Act aims to secure maximum and sustainable benefit from land through classification, proper use and management. All land is to be classified into land-use zones — agricultural, residential, commercial, industrial, mines and minerals, forest, rivers/lakes/wetlands, public use, cultural and archaeological, and others the government sets — with zone maps for every local government prepared by the ministry and land-use plans prepared by the federal, provincial and local governments; landowner records are updated to show the zone.भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट अधिकतम र दिगो लाभ लिन यो ऐन बनेको हो। सबै जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक र सरकारले तोकेका अन्य गरी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिन्छ; मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाउँछन्, र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा क्षेत्र अद्यावधिक गरिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Preamble; Sections 3–7, pp. 1–9
• Land classified for one use may not be converted to another except through the procedure in the Act (application to the local land-use council, referral to the provincial council and technical study). No new houses or settlement infrastructure may be built in agricultural zones (with limited exceptions for existing residents), and housing plots may not be developed and sold outside residential zones. Local governments value land and set taxes accordingly; the government may set up land banks and give incentives to farmers who make the most of farmland.एक प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा ऐनले तोकेको प्रक्रिया (स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन, प्रदेश परिषद्मा सिफारिस र प्राविधिक अध्ययन) बाहेक अर्को प्रयोजनमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर वा बसोबासका पूर्वाधार थप्न पाइँदैन (साबिकका बासिन्दाका लागि सीमित छुटबाहेक), र आवासीय क्षेत्रबाहेक अन्यत्र घडेरी विकास गरी बेच्न पाइँदैन। स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङ्कन गरी कर निर्धारण गर्छ; सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्न र कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 8–13, pp. 9–12; Sections 21–22, p. 19
• A Federal Land Use Council chaired by the land management minister, provincial councils and local land-use councils (with implementation committees) oversee policy and plans, which are reviewed periodically. Offences such as unauthorised conversion of land use or leaving classified farmland fallow for three consecutive years without reason are fined by a designated officer (up to Rs 300,000 for illegal conversion, with an order to restore the land within six months), with appeal to the district court.भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्, प्रदेश परिषद् र कार्यान्वयन समितिसहित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले नीति र योजना हेर्छन्, जसको आवधिक पुनरावलोकन हुन्छ। अनधिकृत भूउपयोग परिवर्तन वा बिना कारण कृषि क्षेत्रको जमिन लगातार तीन वर्ष बाँझो राख्नेजस्ता कसुरमा तोकिएको अधिकारीले जरिवाना गर्छ (अनधिकृत परिवर्तनमा तीन लाखसम्म र छ महिनाभित्र साबिकबमोजिम बनाउन आदेश), र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 14–20, 23–28, pp. 12–21

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ Status not yet confirmed
• भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ Status not yet confirmed
• भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० Status not yet confirmed
• भूउपयोग नियमावली, २०७९ In force