Land Use Regulations, 2079

What does it do?

• The Government announces in the Nepal Gazette which local levels will run a land-use programme, and each must run it within two years. The Ministry prepares each local level's land-use zone map, including risks such as floods, landslides, river cutting, earthquakes and power lines, and hands it over. The local land-use council then classifies zones, sends the details to the Survey Department and the provincial and federal councils, and publishes them in local newspapers and on its website. Where zoning is not done, the council must mark out an agricultural zone by the end of Asar 2083.नेपाल सरकारले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ र ती स्थानीय तहले दुई वर्षभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले बाढी, पहिरो, नदी कटान, भूकम्प, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता जोखिम समेटेर प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा बनाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी विवरण नापी विभाग, प्रदेश र सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्छ र स्थानीय पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा परिषद्ले संवत् २०८३ साल असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3(1)-(3), 4(1)-(3), 5(1), (5)-(7), PDF pp. 1-4
• Each plot's land-use zone must be written into the land ownership register and the landowner's certificate. The local level asks the Land Revenue Office and Survey Office to update their records, then gives public notice, after which owners must apply to the Land Revenue Office with their original certificate. If an owner who has not updated the certificate comes to pay a tax or fee, the local level charges it according to the recorded zone and sends the certificate for updating.प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा जनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई अभिलेख अद्यावधिक गर्न लेखी पठाउँछ र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्छ; त्यसपछि जग्गाधनीले प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रतिसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। प्रमाण पुर्जा अद्यावधिक नगराएको जग्गाधनी कर वा दस्तुर तिर्न आएमा स्थानीय तहले अभिलेखअनुसारको वर्गीकरणबमोजिम कर वा दस्तुर लिई पुर्जा अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 10(1)-(9), PDF pp. 5-6
• An owner who needs to use land for a different purpose may apply to the local land-use council in the Schedule-2 form, giving reasons. If the council finds it suitable, it forwards applications to the provincial council in batches at the end of Poush and the end of Asar. The provincial council may recommend the change to the federal council, which may approve it. The local council then makes the change, publishes it, and has the land records updated.आफ्नो जग्गा तोकिएको प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा जग्गाधनीले आधार र कारण खुलाई अनुसूची-२ को ढाँचामा स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा भूउपयोग परिवर्तनका लागि निवेदन दिन सक्छ। परिषद्ले उपयुक्त देखेमा पुस मसान्त र असार मसान्तमा एकमुष्ट रूपमा प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा पठाउँछ। प्रदेश परिषद्ले सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा सिफारिस गर्न सक्छ र सङ्घीय परिषद्ले स्वीकृति दिन सक्छ। त्यसपछि स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन गरी सूचना प्रकाशन गर्छ र जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गराउँछ। Nepal Law Commission Rule 11(1)-(10), PDF pp. 6-7
• Land in an agricultural zone may not be split into plots smaller than 500 square metres in the Kathmandu Valley, 675 square metres in the Terai and Inner Madhesh, and 1,000 square metres elsewhere. Residential or commercial land may not be split below 130 square metres, though plots of at least 80 square metres are allowed for land on roads set by the local level's road standards and in approved land development projects. Splitting is also allowed for inheritance division, government projects, roads and power-line rights of way.कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा छ सय पचहत्तर वर्ग मिटर र अन्य भूभागमा एक हजार वर्ग मिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गा एक सय तीस वर्ग मिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन, तर स्थानीय तहको सडक मापदण्डमा परेको जग्गा र स्वीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम क्षेत्रमा कम्तीमा असी वर्ग मिटरसम्मको कित्ताकाट गर्न सकिन्छ। अंशबण्डा, सरकारी आयोजना, सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारका लागि पनि कित्ताकाट गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 12(1), (2), (2क), (4क) and Rule 12ख, PDF pp. 7-10
• Local levels may run a land bank. After a public notice of at least 35 days, owners may offer land; the local level signs an agreement stating the return the owner will receive, then invites applications to use it. Where several people apply, minorities, marginalised communities and poor people on the local priority list come first. Owners must be paid every year, and the land is frozen against sale for the agreement period. Disputes go to the local judicial committee.स्थानीय तहले भूमि बैङ्क सञ्चालन गर्न सक्छ। कम्तीमा पैँतीस दिनको सार्वजनिक सूचनापछि जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा उपयोगका लागि दिन निवेदन दिन सक्छ; स्थानीय तहले जग्गाधनीले पाउने प्रतिफल खुलाई सम्झौता गर्छ र त्यो जग्गा उपयोग गर्न इच्छुकबाट निवेदन माग्छ। एकभन्दा बढी निवेदन परेमा स्थानीय तहको प्राथमिकता सूचीमा परेका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति वा परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जग्गाधनीलाई प्रतिफल वार्षिक रूपमा दिनुपर्छ र सम्झौताको अवधिभर जग्गा बिक्री गर्न नपाइने गरी रोक्का राखिन्छ। विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले निरुपण गर्छ। Nepal Law Commission Rules 13क(1)-(2), 13ख(1)-(11), 13ङ(1)-(2) and 13छ, PDF pp. 11-14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.