Manufacturing and industryउत्पादनमूलक उद्योग

What is changing?

• Manufacturing's share has hovered between about 5% and 6% for a decade (5.49% in FY 2016/17, an estimated 5.72% in FY 2025/26), with average real growth of 4.03% a year. Output fell in FY 2023/24 and has recovered since, with cement, vegetable ghee, steel rods and beer among the products cited by the Ministry of Finance.दस वर्षदेखि उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा करिब ५ देखि ६ प्रतिशतबीच छ (आ.व. २०१६/१७ मा ५.४९ प्रतिशत, आ.व. २०२५/२६ मा अनुमानित ५.७२ प्रतिशत), र वार्षिक औसत वास्तविक वृद्धि ४.०३ प्रतिशत छ। आ.व. २०२३/२४ मा उत्पादन घट्यो र त्यसपछि सुधार भएको छ; अर्थ मन्त्रालयले सिमेन्ट, वनस्पति घ्यू, छड र बियरलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Foreign investment is concentrated: manufacturing, electricity and finance together held about 82% of the Rs 339.85 billion FDI stock at mid-July 2025, and most of it is in Bagmati Province. NRB's survey names infrastructure bottlenecks, regulatory and procedural delays and land acquisition as the main constraints.विदेशी लगानी केही क्षेत्रमा केन्द्रित छ: २०२५ जुलाई मध्यमा रु. ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोडको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये करिब ८२ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् र वित्तीय क्षेत्रमा थियो, र धेरैजसो बागमती प्रदेशमा छ। राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले पूर्वाधारको कमी, नियामकीय र प्रक्रियागत ढिलाइ तथा जग्गा प्राप्तिलाई मुख्य बाधा मानेको छ। Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक

What holds it back?

As documented by the official reviews and reports named beside each point.

• Factories run well below capacity. The Reform Commission, citing the Confederation of Nepalese Industries, puts capacity use at 58.47% across industry and 52% in manufacturing, and gives cement as an example of overcapacity (about 25 million tonnes a year of capacity against about 10 million tonnes of demand). NRB's survey finds 59.4% capacity use among foreign-invested manufacturers.कारखाना क्षमताभन्दा निकै कममा चल्छन्। सुधार आयोगले नेपाल उद्योग परिसङ्घको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै समग्र उद्योगको क्षमता उपयोग ५८.४७ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगको ५२ प्रतिशत भनेको छ, र अधिक क्षमताको उदाहरणका रूपमा सिमेन्ट (करिब १ करोड टनको मागविरुद्ध वार्षिक करिब २.५ करोड टन क्षमता) लाई देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार विदेशी लगानीका उत्पादक उद्योगको क्षमता उपयोग ५९.४ प्रतिशत छ। High-Level Economic Reform Commission; Nepal Rastra Bankउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग; नेपाल राष्ट्र बैंक High-Level Economic Reform Commission · Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
• Manufacturing has stayed below plan targets: the 16th Plan records a share of about 5% of GDP against the 15th Plan target of 6.5%. NRB's investment survey names infrastructure bottlenecks, regulatory and procedural delays and land acquisition as the main constraints on foreign investment.उत्पादनमूलक उद्योग योजनाको लक्ष्यभन्दा तल छ: सोह्रौँ योजनाले पन्ध्रौँ योजनाको ६.५ प्रतिशत लक्ष्यविरुद्ध यसको हिस्सा करिब ५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकको लगानी सर्वेक्षणले पूर्वाधारको कमी, नियामकीय र प्रक्रियागत ढिलाइ तथा जग्गा प्राप्तिलाई विदेशी लगानीका मुख्य बाधा मानेको छ। National Planning Commission; Nepal Rastra Bankराष्ट्रिय योजना आयोग; नेपाल राष्ट्र बैंक National Planning Commissionराष्ट्रिय योजना आयोग · Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
• Mining and construction materials: the Commission finds most mining licences unused (61 mines operating against 159 mining licences at the end of FY 2079/80), outdated laws, and lawless extraction of river sand and gravel.खानी र निर्माण सामग्री: आयोगका अनुसार अधिकांश खानी अनुमतिपत्र प्रयोगमा छैनन् (आ.व. २०७९/८० को अन्त्यमा १५९ खानी अनुमतिपत्रमध्ये ६१ खानी मात्र सञ्चालनमा), कानून पुराना छन्, र नदीजन्य बालुवा-गिट्टीको उत्खनन अनियन्त्रित छ। High-Level Economic Reform Commission (2025)उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) High-Level Economic Reform Commission
• Approved foreign investment often does not arrive: of Rs 79.69 billion approved through the Department of Industry's one-stop service in FY 2081/82, Rs 11.31 billion (14%) had been received through Nepal Rastra Bank, according to the Auditor General (28% for FY 2079/80 approvals and 13% for FY 2080/81).स्वीकृत विदेशी लगानी प्रायः भित्रिँदैन: महालेखापरीक्षकका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवाबाट स्वीकृत रु. ७९ अर्ब ६९ करोडमध्ये राष्ट्र बैंकमार्फत रु. ११ अर्ब ३१ करोड (१४ प्रतिशत) मात्र भित्रियो (आ.व. २०७९/८० को स्वीकृतिमा २८ प्रतिशत र २०८०/८१ मा १३ प्रतिशत)। Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय
• The World Bank finds that manufacturing fell from 7.3% of real GDP during the conflict period to 5.7% in the recent period of repeated shocks, that construction has overtaken it as the largest industrial subsector, and that both contracted in 2023 because of import restrictions.विश्व बैंकका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग द्वन्द्वकालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.३ प्रतिशतबाट पछिल्ला बारम्बारका झट्काको अवधिमा ५.७ प्रतिशतमा झरेको छ, निर्माणले यसलाई उछिनेर सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक उपक्षेत्र बनेको छ, र आयात प्रतिबन्धका कारण सन् २०२३ मा दुवै खुम्चिए। World Bank (Country Economic Memorandum 2025)विश्व बैंक (देश आर्थिक स्मरणपत्र २०२५) World Bank

Opportunities

• Spare capacity and cheap surplus electricity: the Commission recommends promoting cement exports to India through Indian quality certification and joint ventures, local manufacture of hydro and electrical equipment, and import substitution in medicines (it says domestic producers could meet 70% of demand but supply 40%).खाली क्षमता र सस्तो अतिरिक्त बिजुली: आयोगले भारतीय गुणस्तर प्रमाणीकरण र संयुक्त लगानीमार्फत भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात, जलविद्युत् र विद्युतीय उपकरणको स्वदेशी उत्पादन, र औषधिमा आयात प्रतिस्थापन (स्वदेशी उत्पादकले ७० प्रतिशत माग धान्न सक्ने तर ४० प्रतिशत मात्र आपूर्ति गरेको) को सुझाव दिएको छ। High-Level Economic Reform Commission

Which level of government is responsible?

The Constitution divides powers among the three levels of government in five lists: federal (Schedule 5), provincial (Schedule 6), shared by the federation and provinces (Schedule 7), local (Schedule 8) and shared by all three (Schedule 9). Each pillar page lists the items that cover it, in the words of the Law Commission's English translation.संविधानले तीन तहका सरकारबीच अधिकार पाँच सूचीमा बाँडेको छ: सङ्घ (अनुसूची ५), प्रदेश (अनुसूची ६), सङ्घ र प्रदेशको साझा (अनुसूची ७), स्थानीय तह (अनुसूची ८) र तीनै तहको साझा (अनुसूची ९)। हरेक आधारस्तम्भको पृष्ठमा त्यससँग सम्बन्धित सूचीका बुँदा दिइएका छन्।

In the provinces

• Gandaki Provinceगण्डकी प्रदेश: Industry's share of the provincial economy is highest in Gandaki (19.0%).प्रदेश अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी (१९.० प्रतिशत) छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Koshi Provinceकोशी प्रदेश: Koshi is second (17.7%).कोशी दोस्रो (१७.७ प्रतिशत) मा छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Bagmati Provinceबागमती प्रदेश: Bagmati receives most foreign direct investment.धेरैजसो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बागमतीमा भित्रिन्छ। Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक

Laws and institutions

• Industrial Enterprises Act, 2076औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६: Registration, classification and incentives for industries.उद्योगको दर्ता, वर्गीकरण र सुविधा।
• Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2075विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५: Approval of foreign investment and the list of closed sectors.विदेशी लगानीको स्वीकृति र निषेधित क्षेत्रको सूची।
• Special Economic Zone Act, 2073विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३: Export-oriented zones with tax and customs concessions.कर र भन्सार सुविधासहितका निर्यातमुखी क्षेत्र।
• Companies Act, 2063कम्पनी ऐन, २०६३: Company registration and governance.कम्पनी दर्ता र सञ्चालन।
• Labour Act, 2074श्रम ऐन, २०७४: Employment contracts, wages and workplace rights.रोजगार सम्झौता, पारिश्रमिक र कार्यस्थलका अधिकार।
• Mines and Minerals Act, 2042खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२: Mining licences and royalties.खानी अनुमतिपत्र र रोयल्टी।

Each law page sets out what the law says and the gaps, conflicts and loopholes we have documented in it.

Who runs it

• Ministry of Industry, Commerce and Supply; Department of Industryउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; उद्योग विभाग: Industry registration, foreign-investment approvals below the Investment Board threshold.उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डको सीमाभन्दा तलको विदेशी लगानी स्वीकृति।
• Investment Board Nepalलगानी बोर्ड नेपाल: Large projects and investment approvals above the legal threshold.ठूला आयोजना र कानूनी सीमाभन्दा माथिको लगानी स्वीकृति।
• Special Economic Zone Authorityविशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण: Runs SEZs.विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन।

What the budget and government plans say

• Budget 2083/84: private-sector industrial zones (Motipur, Mayurdhap); a single 'Special Economic Administrative Area' for SEZ decisions; electricity demand-charge review; 'Business Revival Loans'; Employment-Linked Production Zones for labour-intensive export industries; a Mines and Minerals Authority (paras 27, 55).बजेट २०८३/८४: निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र (मोतीपुर, मयूरधाप); विशेष आर्थिक क्षेत्रका निर्णयका लागि एकल 'विशेष आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्र'; बिजुली माग शुल्क पुनरावलोकन; 'व्यवसाय पुनरुत्थान कर्जा'; श्रम-सघन निर्यात उद्योगका लागि रोजगारी-आबद्ध उत्पादन क्षेत्र; खानी तथा खनिज प्राधिकरण (अनुच्छेद २७, ५५)। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय

The full national budget →

What official reviews recommend

Recommendations are listed as their authors made them. Policy Nepal does not endorse them.

• The National Planning Commission should 'red-flag' sectors with excess capacity; at least 60% of bank credit to productive sectors; a framework for long-term bonds; a new federal mining act and royalties as a share of sales (pp. 170, 202-203).राष्ट्रिय योजना आयोगले बढी क्षमता भएका क्षेत्रलाई 'रातो झन्डा' देखाउने; बैंक कर्जाको कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा; दीर्घकालीन बन्डको कानूनी संरचना; नयाँ सङ्घीय खानी ऐन र बिक्रीको अनुपातमा रोयल्टी (पृ. १७०, २०२–२०३)। High-Level Economic Reform Commissionउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग High-Level Economic Reform Commission

Related public issues

• Jobs and enterpriseरोजगारी र उद्यम
• Economic modelआर्थिक मोडेल

Questions to ask of any proposal

• Does the proposal deal with what keeps existing factories below capacity (power cost, demand, finance, imports), or only add new capacity?प्रस्तावले विद्यमान कारखाना क्षमताभन्दा कममा चल्नुका कारण (बिजुली खर्च, माग, वित्त, आयात) सम्बोधन गर्छ, कि नयाँ क्षमता मात्र थप्छ?
• Is any protection or tax break time-limited and tied to clear results such as jobs or exports?कुनै संरक्षण वा कर छुट समयसीमित छ र रोजगारी वा निर्यातजस्ता स्पष्ट नतिजासँग जोडिएको छ कि छैन?
• Who pays: consumers through higher prices, taxpayers through subsidies, or nobody?खर्च कसले बेहोर्छ: महँगो मूल्यमार्फत उपभोक्ता, अनुदानमार्फत करदाता, वा कसैले होइन?
• What does it do for land, environmental and labour standards near factories and mines?कारखाना र खानी नजिकको जग्गा, वातावरण र श्रम मापदण्डमा यसले के गर्छ?

Discuss this pillar

Read proposals on this topic →

Propose a change →

How we know this

1. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
2. Nepal Rastra Bank, Economic Research Department: Foreign Direct Investment (FDI) in Nepal (2024/25): A Survey Report Checked 2026-10-11
3. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
4. Central Bureau of Statistics (now National Statistics Office), Government of Nepal: Report on the Nepal Labour Force Survey 2017/18 Checked 2026-10-11
5. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
6. High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक सुधारको मार्गचित्र (Report of the High-Level Economic Reform Commission: roadmap for economic reform) Checked 2026-10-11
7. National Planning Commission, Government of Nepalराष्ट्रिय योजना आयोग: The Sixteenth Plan (Fiscal Year 2024/25 – 2028/29), English unofficial translation Checked 2026-10-11
8. Office of the Auditor General, Nepalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय: महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ (63rd Annual Report of the Auditor General, 2083; audit of FY 2081/82) Checked 2026-10-11
9. World Bank: Unlocking Nepal's Growth Potential: Nepal Country Economic Memorandum 2025 Checked 2026-10-11
10. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Budget Speech for Fiscal Year 2026/27 (2083/84), English unofficial translation Checked 2026-10-11
11. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
12. Nepal Law Commission (Government of Nepal)नेपाल कानून आयोग: The Constitution of Nepal (English translation, incl. first and second amendments): Schedules 5–9 Checked 2026-10-18

Every statement on this page links to the source above. We do not invent or estimate facts: official records lead for official acts, other sources are named for what they are, and where a record is missing or unclear, we say so. Our approach