Special Economic Zone Act, 2073

What does it do?

• The government may declare any place a Special Economic Zone (SEZ) on the recommendation of the Special Economic Zone Authority, and zones may be developed by the government, jointly with the private sector, or by the private sector. An investor who wants to set up an industry in a zone must get a licence from the Authority, which must issue it within 30 days if the application qualifies, and must then sign an agreement with the Authority covering lease or rent, start date and export volume.विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै पनि स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्छ, र त्यस्तो क्षेत्रको विकास सरकार आफैँ, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वा निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिन्छ। क्षेत्रभित्र उद्योग खोल्न चाहने लगानीकर्ताले प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्छ; निवेदन उपयुक्त देखिए प्राधिकरणले ३० दिनभित्र अनुमतिपत्र दिनुपर्छ। त्यसपछि लगानीकर्ताले लिज वा बहाल, उद्योग सुरु हुने मिति र निर्यात परिमाणसहितको सम्झौता प्राधिकरणसँग गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Section 3(1), p. 2; Section 6, p. 4; Sections 8, 11, pp. 4–7
• Industries in a zone must export at least 15% of their output for the first four years of production and at least 30% after that; whatever they sell in Nepal's domestic market does not get the Act's tax concessions, and selling more domestically than allowed draws a fine equal to the amount involved. Zone workers must be Nepali citizens, recruited through public advertisement; foreigners may be hired for specialised technical posts only with the Authority's approval and for limited periods, and must be replaced by trained Nepalis.क्षेत्रभित्रका उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको पहिलो चार वर्ष उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ; स्वदेशी बजारमा बेचेको परिमाणमा ऐनबमोजिमको कर छुट पाइँदैन, र तोकिएभन्दा बढी स्वदेशमा बेचेमा बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ। कामदार नेपाली नागरिकबाट सार्वजनिक विज्ञापन गरी भर्ना गर्नुपर्छ; विशेष दक्षता चाहिने प्राविधिक पदमा मात्र प्राधिकरणको स्वीकृतिमा तोकिएको अवधिसम्म विदेशी राख्न पाइन्छ, र तिनलाई क्रमशः दक्ष नेपालीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Section 13, pp. 7–8; Section 37, p. 18; Section 38, p. 19; Section 43(1), p. 21
• Zone industries get extensive incentives: they are treated as outside the customs and tax territory; they cannot be nationalised; rent or lease discounts of 50%, 40% and 25% in the first three years; income-tax exemptions of 100% for ten years in Himalayan and specified hill districts and five years elsewhere, then 50%; dividend-tax relief; zero-rated VAT on exports and inputs; customs duty against bank guarantee; repatriation of foreign investment and profits in foreign currency; foreign-currency accounts; a one-window service; and residence visas for foreign investors who invest at least USD 10 million at once. Concessions granted cannot later be cut to the industry's disadvantage.क्षेत्रभित्रका उद्योगले धेरै सुविधा पाउँछन्: तिनलाई भन्सार र करको क्षेत्राधिकारबाहिरको इलाकाजस्तो व्यवहार गरिन्छ; राष्ट्रियकरण गरिँदैन; पहिलो तीन वर्ष जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा क्रमशः ५०, ४० र २५ प्रतिशत छुट; हिमाली र तोकिएका पहाडी जिल्लामा दश वर्ष र अन्यत्र पाँच वर्ष आयकरमा शतप्रतिशत छुट र त्यसपछि ५० प्रतिशत; लाभांश करमा छुट; निर्यात र कच्चा पदार्थमा शून्य दरको मूल्य अभिवृद्धि कर; बैङ्क जमानतमा भन्सार; विदेशी लगानी र प्रतिफल विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने; विदेशी मुद्रामा खाता; एकद्वार सेवा; र एकैपटक कम्तीमा एक करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई आवासीय भिसा। दिइसकेको सुविधा पछि घटाउन पाइँदैन। Nepal Law Commission Sections 24–29, pp. 13–16; Sections 31–36, pp. 16–18
• The Special Economic Zone Authority, an autonomous body under the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, runs and regulates the zones and provides one-window services. It is governed by a board chaired by the ministry's secretary, with officials from other ministries, business federations and a trade-union representative, and run by an executive director with a four-year term. Until its own staff are appointed, the government must provide staff. Labour grievances go to a committee in each zone, with appeal to the Labour Court; strikes and shutdowns that harm zone industries are banned. The Authority can fine violators up to Rs 1.5 million, close the industry or cancel the licence.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वशासित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले क्षेत्रको सञ्चालन, नियमन र एकद्वार सेवा दिन्छ। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्, जसमा अन्य मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घहरू र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहन्छन्; प्रशासन चार वर्षे कार्यकालका कार्यकारी निर्देशकले चलाउँछन्। आफ्नै कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म नेपाल सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। श्रमसम्बन्धी गुनासो हरेक क्षेत्रको गुनासो व्यवस्थापन समितिले सुन्छ र त्यसउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ; उद्योगलाई हानि हुने गरी बन्द, हडताल गर्न पाइँदैन। ऐन उल्लङ्घन गर्नेलाई प्राधिकरणले पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, उद्योग बन्द वा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 14–17, pp. 8–10; Sections 19, 22, pp. 10–13; Sections 41–43, pp. 21–22

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ Status not yet confirmed
• विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ In force