Remittances and labour migrationविप्रेषण र वैदेशिक रोजगारी

What is changing?

• Remittance inflows have grown almost every year. They were Rs 695.45 billion in FY 2016/17, Rs 1,723.27 billion in FY 2024/25 and a provisional Rs 2,363.13 billion in FY 2025/26. In US-dollar terms the 2025/26 rise was 28.1%, smaller than the 37.1% rupee rise, because the rupee weakened against the dollar.विप्रेषण आप्रवाह लगभग हरेक वर्ष बढेको छ: आ.व. २०१६/१७ मा रु. ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड, आ.व. २०२४/२५ मा रु. १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड र आ.व. २०२५/२६ मा (प्रारम्भिक) रु. २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड। अमेरिकी डलरमा २०२५/२६ को वृद्धि २८.१ प्रतिशत मात्र थियो, जुन रुपैयाँमा देखिएको ३७.१ प्रतिशतभन्दा कम हो, किनकि डलरको तुलनामा रुपैयाँ कमजोर भयो। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय · Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
• Fewer people took first-time approval in FY 2025/26 than the year before (406,414 against 505,957), while renewals rose (385,789 against 333,309). Most approvals are for the Gulf countries and Malaysia; work in India needs no approval and is not counted.आ.व. २०२५/२६ मा पहिलो पटक स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षभन्दा घट्यो (५ लाख ५ हजार ९५७ बाट ४ लाख ६ हजार ४१४), तर नवीकरण बढ्यो (३ लाख ३३ हजार ३०९ बाट ३ लाख ८५ हजार ७८९)। धेरैजसो स्वीकृति खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि हुन्छन्; भारतमा काम गर्न स्वीकृति नचाहिने भएकाले त्यो गनिँदैन। Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक · Ministry of Labour

What holds it back?

As documented by the official reviews and reports named beside each point.

• Most remittance money goes to daily needs and repaying loans. The Labour Ministry reports that receiving households named daily consumption as the first use (72.3% in 2022/23), followed by loan repayment (13.5%); the Reform Commission, citing NRB, puts the share going to investment at 3.5%.विप्रेषणको धेरैजसो रकम दैनिक आवश्यकता र ऋण तिर्न खर्च हुन्छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार विप्रेषण पाउने घरधुरीले पहिलो उपयोग दैनिक उपभोग (२०२२/२३ मा ७२.३ प्रतिशत) र त्यसपछि ऋण तिर्ने (१३.५ प्रतिशत) बताए; सुधार आयोगले राष्ट्र बैंकलाई उद्धृत गर्दै लगानीमा जाने हिस्सा ३.५ प्रतिशत भनेको छ। Labour Ministry; High-Level Economic Reform Commissionश्रम मन्त्रालय; उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग Ministry of Labour · High-Level Economic Reform Commission
• The Reform Commission argues that large remittance inflows push up wages and make imports cheaper than producing at home, so factories close while trading grows (it uses the term 'Dutch disease'), and that fallow farmland and labour shortages on national projects follow from out-migration.सुधार आयोगको तर्कअनुसार ठूलो विप्रेषण आप्रवाहले ज्याला बढाउँछ र स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात सस्तो बनाउँछ, जसले कारखाना बन्द हुने र व्यापार बढ्ने स्थिति ल्याउँछ ('डच डिजिज'); बसाइँसराइका कारण खेतबारी बाँझो रहने र राष्ट्रिय आयोजनामा श्रमिक अभाव हुने पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। High-Level Economic Reform Commission (2025)उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) High-Level Economic Reform Commission
• Protection is still thin. The Foreign Employment Board, as cited by the Reform Commission, records 14,213 worker deaths since FY 2065/66 and 3,440 workers returned seriously ill or disabled. Of 1,652,763 migrant workers enrolled in the Social Security Fund between March 2023 and June 2025, only 1.6% kept contributing.संरक्षण अझै कमजोर छ। सुधार आयोगले उद्धृत गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखअनुसार आ.व. २०६५/६६ देखि १४,२१३ कामदारको मृत्यु भएको छ र ३,४४० जना गम्भीर बिरामी वा अशक्त भएर फर्केका छन्। मार्च २०२३ देखि जुन २०२५ सम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १६ लाख ५२ हजार ७६३ आप्रवासी कामदारमध्ये १.६ प्रतिशतले मात्र योगदान जारी राखे। High-Level Economic Reform Commission; Labour Ministryउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग; श्रम मन्त्रालय High-Level Economic Reform Commission · Ministry of Labour
• Inflows are exposed to events abroad. The Ministry of Finance warned in 2026 that the conflict in the Middle East may directly affect the employment of Nepali migrant workers there, putting remittance inflows at risk.आप्रवाह विदेशका घटनाप्रति संवेदनशील छ। अर्थ मन्त्रालयले २०२६ मा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारको रोजगारीमा सीधा असर पारी विप्रेषण आप्रवाह जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। Ministry of Finance (Economic Survey)अर्थ मन्त्रालय (आर्थिक सर्वेक्षण) Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Skills training is often skipped. Of 839,266 workers who took labour approval in FY 2081/82, 227,407 went abroad without any vocational skills training, although the Foreign Employment Act requires it; of 4,974 complaints filed with the Department of Foreign Employment, 743 were settled and there was no record of whether the compensation ordered had been paid.सीप तालिम प्रायः छुट्छ। आ.व. २०८१/८२ मा श्रम स्वीकृति लिएका ८ लाख ३९ हजार २६६ कामदारमध्ये २ लाख २७ हजार ४०७ ले वैदेशिक रोजगार ऐनले अनिवार्य गरे पनि कुनै सीपमूलक तालिम नलिई विदेश गए; वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ४,९७४ उजुरीमध्ये ७४३ फर्छ्यौट भए र तोकिएको क्षतिपूर्ति कामदारले पाए वा पाएनन् भन्ने अभिलेख थिएन। Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय
• Returning migrants struggle to find work at home: in the 2017/18 Labour Force Survey, 14.3% of returnees were unemployed and 41.5% were outside the labour force, and more than three-quarters of those working were informal, according to the World Bank.फर्केका आप्रवासीलाई स्वदेशमा काम पाउन गाह्रो छ: विश्व बैंकका अनुसार २०१७/१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा फर्केकामध्ये १४.३ प्रतिशत बेरोजगार र ४१.५ प्रतिशत श्रमशक्तिबाहिर थिए, र काम गर्नेमध्ये तीन-चौथाइभन्दा बढी अनौपचारिक थिए। World Bank (Country Economic Memorandum 2025)विश्व बैंक (देश आर्थिक स्मरणपत्र २०२५) World Bank

Opportunities

• Returnees bring skills and savings. The Labour Ministry's report sets out reintegration of returnees and channelling remittances into investment as priorities, and the 2083/84 budget announces a 'Remittance-Investment Matching Fund' and a returnee migrant programme.फर्केका कामदारसँग सीप र बचत हुन्छ। श्रम मन्त्रालयको प्रतिवेदनले फर्केकाको पुनःएकीकरण र विप्रेषणलाई लगानीमा लैजानेलाई प्राथमिकता दिएको छ, र २०८३/८४ को बजेटले 'विप्रेषण-लगानी म्याचिङ कोष' र फर्केका आप्रवासी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। Ministry of Labour · Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
• Remittances have built a large foreign-exchange cushion: gross reserves reached Rs 3,897.67 billion (US$25.31 billion) at mid-July 2026, enough for 19.6 months of imports of goods and services, which gives room to finance productive imports such as machinery.विप्रेषणले विदेशी मुद्राको ठूलो सञ्चिति बनाएको छ: २०२६ जुलाई मध्यमा कुल सञ्चिति रु. ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड (२५.३१ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्यो, जुन १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ; यसले मेसिनरीजस्ता उत्पादनमूलक आयातका लागि ठाउँ दिन्छ। Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
• The World Bank estimates remittances at a record 35.8% of GDP in FY 2025/26, rising even though new migrant workers fell 19.6%, which it attributes to higher remittances per worker and more varied destinations. On World Bank data Nepal was among the five most remittance-dependent economies in 2024 (25.99% of GDP; 4th of 166 countries by Policy Nepal's count). The World Bank recommends retraining, reskilling and support for returnee entrepreneurship.विश्व बैंकले आ.व. २०२५/२६ मा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कीर्तिमानी ३५.८ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरेको छ; नयाँ आप्रवासी कामदार १९.६ प्रतिशतले घटे पनि प्रतिकामदार विप्रेषण बढेको र गन्तव्य विविध भएकाले यस्तो भएको उसको भनाइ छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा नेपाल विप्रेषणमा सबैभन्दा निर्भर पाँच अर्थतन्त्रमध्ये थियो (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.९९ प्रतिशत; पोलिसी नेपालको गणनामा १६६ मुलुकमध्ये चौथो)। विश्व बैंकले फर्केकाका लागि पुनःतालिम, सीप विकास र उद्यमशीलता सहयोग सिफारिस गरेको छ। World Bank

Which level of government is responsible?

The Constitution divides powers among the three levels of government in five lists: federal (Schedule 5), provincial (Schedule 6), shared by the federation and provinces (Schedule 7), local (Schedule 8) and shared by all three (Schedule 9). Each pillar page lists the items that cover it, in the words of the Law Commission's English translation.संविधानले तीन तहका सरकारबीच अधिकार पाँच सूचीमा बाँडेको छ: सङ्घ (अनुसूची ५), प्रदेश (अनुसूची ६), सङ्घ र प्रदेशको साझा (अनुसूची ७), स्थानीय तह (अनुसूची ८) र तीनै तहको साझा (अनुसूची ९)। हरेक आधारस्तम्भको पृष्ठमा त्यससँग सम्बन्धित सूचीका बुँदा दिइएका छन्।

In the provinces

• Koshi Provinceकोशी प्रदेश: Koshi and Madhesh provinces send the largest numbers of workers abroad; Karnali and Sudurpashchim send the fewest (counted by labour approvals, which exclude India).विदेश जाने कामदारको सङ्ख्या कोशी र मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा कम छ (श्रम स्वीकृतिका आधारमा, भारत बाहेक)। Ministry of Labour
• Madhesh Provinceमधेश प्रदेश: See Koshi: one of the two provinces with the most labour approvals.कोशी हेर्नुहोस्: सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति हुने दुई प्रदेशमध्ये एक। Ministry of Labour

Laws and institutions

• Foreign Employment Act, 2064वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४: Licensing of recruitment agencies, labour approvals, worker protection and the Foreign Employment Welfare Fund.म्यानपावर कम्पनीको इजाजत, श्रम स्वीकृति, कामदारको संरक्षण र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष।
• Contribution-Based Social Security Act, 2074योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४: Social Security Fund schemes, which migrant workers can join.सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि सहभागी हुन सक्छन्।
• Foreign Exchange (Regulation) Act, 2019विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९: Licensing of money transfer and foreign-exchange dealers by Nepal Rastra Bank.नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय कारोबारीको इजाजत।

Each law page sets out what the law says and the gaps, conflicts and loopholes we have documented in it.

Who runs it

• Ministry of Labour, Employment and Social Securityश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: Policy, labour agreements with destination countries.नीति र गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता।
• Department of Foreign Employment and Foreign Employment Boardवैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड: Labour approvals, complaints, welfare fund and returnee programmes.श्रम स्वीकृति, उजुरी, कल्याणकारी कोष र फर्केकाका कार्यक्रम।
• Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक: Records remittance inflows and regulates remittance companies.विप्रेषण आप्रवाहको अभिलेख र रेमिट्यान्स कम्पनीको नियमन।

What the budget and government plans say

• Budget 2083/84: Remittance-Investment Matching Fund; programme to use returnees' skills (para 54(a)).बजेट २०८३/८४: विप्रेषण-लगानी म्याचिङ कोष; फर्केकाको सीप उपयोग कार्यक्रम (अनुच्छेद ५४ (क))। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय

The full national budget →

What official reviews recommend

Recommendations are listed as their authors made them. Policy Nepal does not endorse them.

• End government programmes that promote going abroad, such as concessional migration loans; lower Social Security Fund contribution rates for informal and self-employed workers; index wages to inflation (pp. 302-304).विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने सरकारी कार्यक्रम (जस्तै सहुलियत ऋण) बन्द गर्ने; अनौपचारिक र स्वरोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान दर घटाउने; ज्यालालाई मूल्यवृद्धिसँग जोड्ने (पृ. ३०२–३०४)। High-Level Economic Reform Commissionउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग High-Level Economic Reform Commission

Related public issues

• Labour migration and remittancesवैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण
• Non-resident Nepalis and the diasporaगैरआवासीय नेपाली र डायस्पोरा
• Nepal & the World

Questions to ask of any proposal

• Does the proposal lower the cost and risk of going abroad for workers themselves, and who would pay for that?प्रस्तावले विदेश जाने कामदारको खर्च र जोखिम घटाउँछ कि घटाउँदैन, र त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ?
• Does it widen households' own choices for saving and investing remittances, or does it direct how the money must be used?यसले घरधुरीलाई विप्रेषण बचत र लगानी गर्ने आफ्नै विकल्प बढाउँछ, वा पैसा कसरी खर्च गर्ने भनेर निर्देशित गर्छ?
• How would the economy and households cope if remittances fell suddenly, for example because of conflict or job losses in destination countries?गन्तव्य मुलुकमा द्वन्द्व वा रोजगारी गुम्ने जस्ता कारणले विप्रेषण अचानक घटेमा अर्थतन्त्र र घरधुरीले कसरी धान्छन्?
• What will be measured to show success: recruitment fees paid, deaths and injuries, returnees finding work at home, or something else?सफलता कसरी नापिन्छ: तिरेको भर्ना शुल्क, मृत्यु र घाइते, फर्केकाले स्वदेशमा काम पाउनु, वा अरू केही?

Discuss this pillar

Read proposals on this topic →

Propose a change →

How we know this

1. Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक: Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal — English (Based on Annual Data of 2025/26) Checked 2026-10-11
2. Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक: Current Macroeconomic and Financial Situation — Tables (Based on Annual Data of 2025/26) Checked 2026-10-11
3. Ministry of Labour, Employment and Social Security, Government of Nepalश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: Nepal Labour Migration Report 2024 Checked 2026-10-11
4. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
5. High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक सुधारको मार्गचित्र (Report of the High-Level Economic Reform Commission: roadmap for economic reform) Checked 2026-10-11
6. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
7. Office of the Auditor General, Nepalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय: महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ (63rd Annual Report of the Auditor General, 2083; audit of FY 2081/82) Checked 2026-10-11
8. World Bank: Unlocking Nepal's Growth Potential: Nepal Country Economic Memorandum 2025 Checked 2026-10-11
9. Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Budget Speech for Fiscal Year 2026/27 (2083/84), English unofficial translation Checked 2026-10-11
10. World Bank: Nepal Development Update: Building Back Differently for the Future (October 2026) Checked 2026-10-11
11. World Bank: World Development Indicators: personal remittances received (% of GDP), BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS; Logistics Performance Index, LP.LPI.OVRL.XQ Checked 2026-10-11
12. Nepal Law Commission (Government of Nepal)नेपाल कानून आयोग: The Constitution of Nepal (English translation, incl. first and second amendments): Schedules 5–9 Checked 2026-10-18

Every statement on this page links to the source above. We do not invent or estimate facts: official records lead for official acts, other sources are named for what they are, and where a record is missing or unclear, we say so. Our approach