Electricity Regulatory Commission Act, 2017

Used on our issue pages

• Energy and electricity

What does it do?

• The Act sets up the Electricity Regulatory Commission, an autonomous body, to make electricity generation, transmission, distribution and trade simple, regular, orderly and transparent; balance supply and demand; regulate tariffs; protect consumers; and make the electricity market competitive. It has a chair (a former special-class official or expert with 20 years' experience) and four members (experts with 15 years' experience in economics, commerce, management, accounting, law or engineering), appointed by the government for five-year terms on the recommendation of a committee led by the energy secretary after an open call, following inclusive principles including women.विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन, महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यस ऐनले स्वशासित संस्थाका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गरेको छ। आयोगमा अध्यक्ष (विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका वा २० वर्ष अनुभव भएका विज्ञ) र चार सदस्य (अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङमा १५ वर्ष अनुभव भएका) रहन्छन्, जसलाई ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले खुला आवेदनबाट सिफारिस गरी सरकारले महिलासहित समावेशी सिद्धान्तअनुसार पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Preamble; Sections 3–8, pp. 1–6
• The Commission sets consumer tariffs on the basis of operating costs, depreciation, debt service, returns on investment and power purchase agreements, after a public hearing; until a wholesale market exists it sets purchase-sale rates and procedures between licensees and approves power purchase agreements. It promotes competition and consumer protection, builds licensees' capacity, advises the government on policy, inspects licensees, and approves mergers, sales of plants and takeovers.आयोगले सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, साँवा–ब्याज भुक्तानी, लगानीको प्रतिफल र विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत विचार गरी सार्वजनिक सुनुवाइपछि उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल तोक्छ; थोक बजार नबनेसम्म अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिबीच खरिद–बिक्री दर र प्रक्रिया तोक्छ र विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत गर्छ। यसले प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्छ, अनुमतिपत्रवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ, सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन्छ, निरीक्षण गर्छ, र गाभिने, संरचना बिक्री वा प्राप्तिमा सहमति दिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 12–17, 20–21, pp. 8–14
• The Commission resolves disputes between licensees and complaints that a licensee's action harmed someone (within 90 days, with court-like powers to summon and take evidence; household consumers pay no complaint fee), and may fine licensees up to Rs 500,000 for ignoring its orders or cutting supply without notice. Its decisions can be reviewed; members must disclose interests and are barred from misusing regulatory opportunities; it reports annually and deals with the government through the ministry.आयोगले अनुमतिपत्रवालाबीचका विवाद र अनुमतिपत्रवालाको कामबाट मर्का परेको उजुरी ९० दिनभित्र अदालतसरहको अधिकारसहित हेरेर टुंग्याउँछ (घरायसी उपभोक्ताले उजुरी दस्तुर तिर्नु पर्दैन), र आदेश नमान्ने वा पूर्वसूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने अनुमतिपत्रवालालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। आयोगका निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ; पदाधिकारीले स्वार्थ खुलाउनुपर्छ र नियामकीय अवसर दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन्; आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन दिन्छ र मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्पर्क राख्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 18–19, 22, 27–30, 38, 40, pp. 11–21

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ In force