Electricity Regulatory Commission Regulation, 2075

What does it do?

• People who want to be chair or a member of the Electricity Regulatory Commission must apply to the recommendation committee within the notice period, with a business plan on the Schedule-1 form and a self-declaration that they are not disqualified. The committee assesses the plan, an interview, education and relevant experience, and recommends suitable candidates to the Government. Members must not take part in politics, run a business, or hold shares in power generation or transmission companies without permission, and must submit property details.विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न चाहने उम्मेदवारले सूचनाको म्यादभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित अनुसूची-१ को ढाँचामा र आफू अयोग्य नरहेको स्वघोषणासहित सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन दिनुपर्छ। समितिले कार्ययोजना, अन्तर्वार्ता, शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवका आधारमा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ। सदस्यले राजनीतिमा भाग लिन, स्वीकृतिबिना व्यापार व्यवसाय गर्न वा विद्युत उत्पादन र प्रसारण गर्ने कम्पनीको सेयर लिन पाउँदैन र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3-4, PDF pp. 1-2; Rules 29, 33 and 37, PDF pp. 10-11; Schedule 2, PDF p. 17
• A distribution licensee must apply to the Commission to have its consumer tariff fixed before it starts supplying electricity, but the Commission may fix tariffs even without an application. Tariffs are based on operating costs, depreciation, interest, repairs, power purchase agreements, changes in the consumer price index, revenue and government energy policy. Before deciding tariffs, power purchase rates, transmission charges or power-trade matters, the Commission must hold a public hearing, announced in a national daily at least 15 days ahead.वितरण अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गर्नुअघि महसुल निर्धारणका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ, तर निवेदन नपरे पनि आयोगले महसुल निर्धारण गर्न सक्छ। सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ब्याज, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत खरिद सम्झौता, उपभोक्ता मूल्यसूचीको परिवर्तन, राजस्व र सरकारी नीतिका आधारमा महसुल तोकिन्छ। विद्युत महसुल, खरिद दर, प्रसारण शुल्क वा विद्युत व्यापारसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ, जसको सूचना कम्तीमा पन्ध्र दिनअगाडि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 8(1), (5), 9(1) and 19(1)-(2), PDF pp. 2-3, 7; Schedule 3, para 1, PDF p. 18
• When setting power purchase rates, the Commission may use a two-part rate: a capacity charge covering loan costs, equity return, taxes and royalty, and an energy charge covering operation and maintenance. It may make the capacity charge depend on availability, so a generator gets the full charge only at 100 per cent availability; projects with no loan or a repaid loan get no capacity charge. A generator and an industry may agree their own rate with the Commission's consent, but not in a way that harms consumers.विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा आयोगले ऋण लगानीको खर्च, स्वलगानीको प्रतिफल, कर र रोयल्टी समेटिएको क्षमता शुल्क तथा सञ्चालन र मर्मत खर्च समेटिएको ऊर्जा शुल्क गरी दुई भागको दर प्रणाली अपनाउन सक्छ। क्षमता शुल्क उपलब्धतामा आधारित बनाउन सकिन्छ, जसमा शतप्रतिशत उपलब्धता भए मात्र पूरा क्षमता शुल्क पाइन्छ; ऋण नभएको वा ऋण चुक्ता भएको आयोजनालाई क्षमता शुल्क दिइँदैन। उत्पादक र उद्योगले आयोगको सहमति लिई आपसी समझदारीमा दर तय गर्न सक्छन्, तर उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 10(2)-(5) and 11(1)-(3), PDF pp. 4-5
• The Commission may charge service fees: Rs 7,500 for fixing a bulk power rate; for consenting to a power purchase agreement, Rs 100,000 for 100 kilowatts to 1 megawatt, Rs 10,000 per megawatt above that up to 1,000 megawatts, and a flat Rs 2 million above that; Rs 25,000 for fixing wheeling and similar charges; and 5 per cent of the claim value for settling a dispute where the value is stated. It must publish each fee and the licensee's name on its website and in a national daily.आयोगले सेवा शुल्क लगाउन सक्छ: थोक खरिद बिक्री दर निर्धारणमा सात हजार पाँच सय रुपैयाँ; विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म एक लाख रुपैयाँ, त्यसभन्दा माथि एक हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट दश हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथि एकमुष्ट बीस लाख रुपैयाँ; प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) जस्ता दस्तुर निर्धारणमा पच्चीस हजार रुपैयाँ; दाबी मूल्य खुलेको विवाद समाधानमा दाबी मूल्यको पाँच प्रतिशत। सेवा शुल्क लगाएको विषय र अनुमतिप्राप्तको नाम आयोगले वेबसाइट र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 17(1)-(2), PDF p. 6
• To protect consumers, the Commission sets supply-quality standards (voltage variation, average length and frequency of outages), a complaint-handling process and connection times, and may order compensation when outages last longer than it allows or quality standards are broken. Licensed power companies need the Commission's prior approval to issue shares to the public or to buy or sell shares that change their shareholding by more than 5 per cent, except for companies listed on the Nepal Stock Exchange. This regulation repealed the Electricity Tariff Fixation Regulation, 2050.उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आयोगले विद्युतको गुणस्तर (भोल्टेज परिवर्तन, रोकावटको औसत अवधि र क्रमिकता), गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया र विद्युत जडानको समय निर्धारण गर्छ तथा तोकेभन्दा बढी समय रोकावट भएमा वा गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन भएमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्छ। अनुमतिप्राप्त विद्युत कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गर्न वा सेयर संरचनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी सेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ; नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबारमा यो लागू हुँदैन। यस नियमावलीले विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० खारेज गरेको छ। Nepal Law Commission Rule 18(क)-(च), PDF p. 7; Rule 45, PDF p. 13; Rule 50(1), PDF p. 14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.