Telecommunications Act, 2053 (1997)

What does it do?

• The Act creates the Nepal Telecommunications Authority (NTA), an autonomous body, to regulate telecommunications. It has a chair and four members qualified in technical, administrative, market, accounting or legal fields, appointed by the Government on the recommendation of an expert selection committee. The NTA advises the Government on telecom policy, works to make services affordable and reliable, extends basic services to urban and rural areas, brings in domestic and foreign private investment, promotes fair competition, sets quality and service standards, approves and regulates service charges, issues directives, settles disputes between licensees and inspects operators.यो ऐनले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्न स्वशासित संस्थाका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्छ। प्राधिकरणमा प्राविधिक, प्रशासनिक, बजार, लेखा वा कानूनी क्षेत्रमा योग्य अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहन्छन्, जसलाई विज्ञ समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिन्छ, सेवा सुलभ र भरपर्दो बनाउँछ, आधारभूत सेवा शहर र गाउँ सबैतिर पुर्‍याउँछ, स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी भित्र्याउँछ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्छ, गुणस्तर र सेवाको स्तर तोक्छ, सेवा शुल्क स्वीकृत र नियमन गर्छ, निर्देशन दिन्छ, अनुमतिपत्रवालाबीचको विवाद समाधान गर्छ र निरीक्षण गर्छ। Nepal Law Commission Sections 3–5, 13–17, pp. 4–9
• No one may run a telecom service without an NTA licence. Licences are issued after a public call for applications, are valid for a set period and renewable, cannot be sold or transferred without approval, and can be cancelled for breaches. Licensees must invest a prescribed share of their investment in rural areas, allow interconnection with other networks, pay royalties to the Government, provide service without discrimination and charge only NTA-approved tariffs. The Government may itself operate services and, in emergencies, take over or suspend services.प्राधिकरणको अनुमतिपत्रबिना कसैले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदैन। सार्वजनिक सूचनामार्फत निवेदन माग गरी अनुमतिपत्र दिइन्छ, त्यो तोकिएको अवधिका लागि मान्य र नवीकरणयोग्य हुन्छ, स्वीकृतिबिना बेच्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन, र सर्त उल्लङ्घन गरेमा खारेज हुन सक्छ। अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो लगानीको तोकिएको प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, अन्य सञ्जालसँग अन्तरआबद्धता दिनुपर्छ, सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ, भेदभावबिना सेवा दिनुपर्छ र प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र लिनुपर्छ। सरकार आफैँले सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ, र सङ्कटकालमा सेवा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन वा बन्द गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 18–32, 41–42, pp. 10–17, 21
• Where foreign investors hold more than 50 percent of a service provider, its land, buildings, equipment and structures pass to Government ownership when the licence ends (the former licensee may buy them back at an assessed value). Licensees may lay lines across land with compensation to owners. The NTA keeps its own fund and accounts, is audited, and must publish an annual report.कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण र संरचना अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ (पुरानो अनुमतिपत्रवालाले मूल्याङ्कित रकम तिरेर फेरि लिन सक्छ)। अनुमतिपत्रवालाले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर लाइन बिछ्याउन सक्छ। प्राधिकरणको आफ्नै कोष र हिसाब हुन्छ, लेखापरीक्षण हुन्छ र वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 33, 36–40, 44–46, 55, pp. 17–23, 27
• The NTA may fine anyone who breaches the Act, rules or its orders up to Rs 50,000 and order compensation; operating without a licence or breaching licence conditions carries fines up to Rs 500,000 and closure, and misuse or unauthorised use of services or damage to telecom property is penalised by recovering the loss plus a fine. Appeals against NTA decisions go to the High Court.ऐन, नियम वा प्राधिकरणको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई प्राधिकरणले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ; अनुमतिपत्रबिना वा सर्त विपरीत सेवा सञ्चालन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र काम बन्द गराउन सकिन्छ, र सेवाको दुरुपयोग, अनधिकृत प्रयोग वा दूरसञ्चार सम्पत्तिमा क्षति गरेमा बिगो असुल गरी जरिवाना हुन्छ। प्राधिकरणको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission Sections 47–48, pp. 24–25

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• दूरसञ्‍चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ Status not yet confirmed
• दूरसञ्‍चार नियमावली, २०५४ In force
• दूरसञ्‍चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ In force