The public sectorसार्वजनिक क्षेत्र
Figures are taken from official documents with sources below; an editor is still reviewing this page. Where official figures disagree, both are listed.
Federal, provincial and local governments, the army and police, public schools, universities and hospitals, and state-owned enterprises such as the electricity authority, Nepal Telecom and Nepal Airlines. Government provides services, builds infrastructure and sets the rules for every other pillar. How much it collects, how it spends and how well it finishes projects affects all of them.सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सेना र प्रहरी, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय र अस्पताल, तथा विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता सरकारी संस्थान। सरकारले सेवा दिन्छ, पूर्वाधार बनाउँछ र अन्य सबै स्तम्भका नियम तय गर्छ। यसले कति राजस्व उठाउँछ, कसरी खर्च गर्छ र आयोजना कति राम्रोसँग सम्पन्न गर्छ भन्ने कुराले सबैलाई असर गर्छ। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय · Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
Public administration and defence; compulsory social securityसार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा7.92% of the economy in FY 2025/26 (8.67% in 2024/25); ten-year average 8.0%आ.व. २०२५/२६ मा अर्थतन्त्रको ७.९२ प्रतिशत (२०२४/२५ मा ८.६७ प्रतिशत); दस वर्षको औसत ८.० प्रतिशतFY 2025/26 (2082/83) Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय ES 2025/26 ch. 1 and Annex 1.12
Education (public and private)शिक्षा (सार्वजनिक र निजी)9.22% of the economy in FY 2025/26 (8.86% in 2024/25); ten-year average 8.18%आ.व. २०२५/२६ मा अर्थतन्त्रको ९.२२ प्रतिशत (२०२४/२५ मा ८.८६ प्रतिशत); दस वर्षको औसत ८.१८ प्रतिशतFY 2025/26 (2082/83) Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय ES 2025/26 ch. 1 and Annex 1.12
Human health and social work (public and private)मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य (सार्वजनिक र निजी)1.78% of the economy in FY 2025/26 (1.83% in 2024/25); ten-year average 1.71%आ.व. २०२५/२६ मा अर्थतन्त्रको १.७८ प्रतिशत (२०२४/२५ मा १.८३ प्रतिशत); दस वर्षको औसत १.७१ प्रतिशतFY 2025/26 (2082/83) Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय ES 2025/26 ch. 1 and Annex 1.12
Employment in public administration and defenceसार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा रोजगारी1.9% of employed people (133 thousand of 7,086 thousand) in 2017/18२०१७/१८ मा रोजगारीमा रहेकामध्ये १.९ प्रतिशत (७० लाख ८६ हजारमध्ये १३३ हजार)2017/18 (survey year) Central Bureau of Statistics Table 4.1, p. 20
Federal government spendingसङ्घीय सरकारको खर्चRs 1,582.17 billion in FY 2025/26: recurrent Rs 1,043.99 billion, capital Rs 190.84 billion, financing Rs 347.33 billion; revenue Rs 1,241.32 billionआ.व. २०२५/२६ मा रु. १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड: चालु रु. १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड, पुँजीगत रु. १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड, वित्तीय व्यवस्था रु. ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड; राजस्व रु. १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोडFY 2025/26 (2082/83) Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक paras 50-51 and Table 4, pp. 7-8
State-owned enterprisesसार्वजनिक संस्थान45 enterprises (27 profitable, 16 loss-making, 2 closed); government investment Rs 798.56 billion; 30,352 employees; Rs 8.38 billion in dividends to government in FY 2024/25४५ संस्थान (२७ नाफामा, १६ घाटामा, २ बन्द); सरकारी लगानी रु. ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड; ३०,३५२ कर्मचारी; आ.व. २०२४/२५ मा सरकारलाई रु. ८ अर्ब ३८ करोड लाभांशFY 2024/25 / mid-July 2025 Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय paras 2.79-2.84, pp. 53-54
Education and health in the national accounts include private schools and hospitals, so not all of their share is public. Employment shares come from the 2017/18 Labour Force Survey, the latest completed one. It counts only work for pay or profit, so family farming for the household's own food is not counted as employment.राष्ट्रिय लेखामा शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र निजी विद्यालय र अस्पताल पनि पर्छन्, त्यसैले त्यसको सबै हिस्सा सार्वजनिक होइन। रोजगारीको हिस्सा २०७४/७५ (२०१७/१८) को श्रमशक्ति सर्वेक्षणबाट लिइएको हो, जुन पछिल्लो पूरा भएको सर्वेक्षण हो। यसले ज्याला वा नाफाका लागि गरिएको काम मात्र गन्छ, त्यसैले घरकै खानाका लागि गरिने पारिवारिक खेती रोजगारीमा गनिँदैन।
- Federal spending Rs 1,582.17 bnसङ्घीय खर्च रु. १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोडRs 100रु. १००
What is changing?
- Public administration's share fell to an estimated 7.92% in FY 2025/26 from 8.67% because government spending on administration and defence barely grew (0.23%). Federal capital spending fell 14.8% to Rs 190.84 billion in FY 2025/26, while recurrent spending rose 9.1%. Public debt reached 45.07% of GDP at mid-July 2026.प्रशासन र रक्षामा सरकारी खर्च लगभग नबढेकाले (०.२३ प्रतिशत) आ.व. २०२५/२६ मा सार्वजनिक प्रशासनको हिस्सा ८.६७ बाट करिब ७.९२ प्रतिशतमा झर्यो। आ.व. २०२५/२६ मा सङ्घीय पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशतले घटेर रु. १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड भयो, जबकि चालु खर्च ९.१ प्रतिशतले बढ्यो। २०२६ जुलाई मध्यमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत पुग्यो। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय · Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
What holds it back?
As documented by the official reviews and reports named beside each point.
- Capital spending is low and falling while recurrent costs rise. The Reform Commission notes that capital spending has fallen as a share of GDP and is lower than loan principal repayments, and that interest and social-security costs are climbing; federal capital spending fell 14.8% in FY 2025/26.पुँजीगत खर्च कम र घट्दो छ भने चालु खर्च बढ्दो छ। सुधार आयोगका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पुँजीगत खर्च घटेको छ र ऋणको साँवा भुक्तानीभन्दा पनि कम छ, अनि ब्याज र सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्दै छ; आ.व. २०२५/२६ मा सङ्घीय पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशतले घट्यो। High-Level Economic Reform Commission; Nepal Rastra Bankउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग; नेपाल राष्ट्र बैंक High-Level Economic Reform Commission · Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक
- State-owned enterprises earn little for their owner: government investment rose 13.4% to Rs 798.56 billion in FY 2024/25 while dividends fell 5.2% to Rs 8.38 billion; seven enterprises had negative net worth, the largest Nepal Airlines Corporation (Rs 7.93 billion).सरकारी संस्थानबाट मालिकले थोरै मात्र कमाउँछ: आ.व. २०२४/२५ मा सरकारी लगानी १३.४ प्रतिशतले बढेर रु. ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड पुग्दा लाभांश ५.२ प्रतिशतले घटेर रु. ८ अर्ब ३८ करोड भयो; सात संस्थानको खुद सम्पत्ति ऋणात्मक थियो, जसमा सबैभन्दा ठूलो नेपाल वायुसेवा निगम (रु. ७ अर्ब ९३ करोड) थियो। Ministry of Finance (Economic Survey)अर्थ मन्त्रालय (आर्थिक सर्वेक्षण) Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
- State enterprises' liabilities are large and their accounts late: their liabilities reached Rs 1,618.13 billion and contingent liabilities Rs 2,126.22 billion, and only 21 of 45 enterprises had their accounts audited on schedule (Nepal Orient Magnesite was 17 years behind).सरकारी संस्थानको दायित्व ठूलो र लेखापरीक्षण ढिलो छ: तिनको दायित्व रु. १६ खर्ब १८ अर्ब १३ करोड र सम्भावित दायित्व रु. २१ खर्ब २६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ, र ४५ मध्ये २१ संस्थानले मात्र नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गराएका छन् (नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट १७ वर्ष पछाडि)। Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय
- Capital-budget execution fell to a record low of 46.8% in FY 2025/26, which the World Bank links partly to disruption after the September 2025 unrest; the IMF lists under-execution of public capital spending among the main risks.आ.व. २०२५/२६ मा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कीर्तिमानी न्यून ४६.८ प्रतिशतमा झर्यो; विश्व बैंकले यसलाई आंशिक रूपमा २०२५ सेप्टेम्बरको आन्दोलनपछिको अवरोधसँग जोडेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयनलाई प्रमुख जोखिममा राखेको छ। World Bank; International Monetary Fundविश्व बैंक; अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष World Bank · International Monetary Fund
Opportunities
- Better project delivery could lift growth without new money: the Reform Commission recommends finishing national pride projects within five years, starting no new projects until existing liabilities are cleared, paying bills within 15 days, and putting all state enterprises under one holding company with performance contracts.नयाँ रकमबिना पनि आयोजना कार्यान्वयन सुधारले वृद्धि बढाउन सक्छ: सुधार आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पाँच वर्षभित्र सक्ने, विद्यमान दायित्व नफस्र्याएसम्म नयाँ आयोजना नथाल्ने, १५ दिनभित्र बिल भुक्तानी गर्ने, र सबै सरकारी संस्थानलाई कार्यसम्पादन सम्झौतासहित एउटै होल्डिङ कम्पनीमा राख्ने सुझाव दिएको छ। High-Level Economic Reform Commission
Which level of government is responsible?
The Constitution divides powers among the three levels of government in five lists: federal (Schedule 5), provincial (Schedule 6), shared by the federation and provinces (Schedule 7), local (Schedule 8) and shared by all three (Schedule 9). Each pillar page lists the items that cover it, in the words of the Law Commission's English translation.संविधानले तीन तहका सरकारबीच अधिकार पाँच सूचीमा बाँडेको छ: सङ्घ (अनुसूची ५), प्रदेश (अनुसूची ६), सङ्घ र प्रदेशको साझा (अनुसूची ७), स्थानीय तह (अनुसूची ८) र तीनै तहको साझा (अनुसूची ९)। हरेक आधारस्तम्भको पृष्ठमा त्यससँग सम्बन्धित सूचीका बुँदा दिइएका छन्।
| Level | What the Constitution lists |
|---|---|
| Federal government Schedule 5, item 9अनुसूची ५, बुँदा ९ | Customs, excise-duty, value-added tax, corporate income tax, individual income tax, remuneration tax, passport fee, visa fee, tourism fee, service charge and fee, penaltyभन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना |
| Federal government Schedule 5, item 10अनुसूची ५, बुँदा १० | Federal civil service, judicial service and other government servicesसङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा |
| Federal government Schedule 5, item 13अनुसूची ५, बुँदा १३ | Central statistics (national and international standards and quality)केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तर) |
| Federal government Schedule 5, item 32अनुसूची ५, बुँदा ३२ | Social security and poverty alleviationसामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण |
| Provincial governments Schedule 6, item 4अनुसूची ६, बुँदा ४ | Housing and land registration fee, motor vehicle tax, entertainment tax, advertisement tax, tax on tourism, agro-income, service charge, fee, penaltyघरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना |
| Provincial governments Schedule 6, item 5अनुसूची ६, बुँदा ५ | Provincial civil service and other government servicesप्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा |
| Local governments Schedule 8, item 4अनुसूची ८, बुँदा ४ | Local taxes (property tax, house rent tax, land and building registration fee, motor vehicle tax), service charge, fee, tourism fee, advertisement tax, business tax, land tax (land revenue), penalty, entertainment tax, land revenue collectionस्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन |
| Local governments Schedule 8, item 7अनुसूची ८, बुँदा ७ | Local Level development plans and projectsस्थानीय तहका विकास योजना र आयोजना |
Laws and institutions
- Financial Procedures and Fiscal Accountability Act, 2076आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६: Budget execution, accounts and fiscal accountability.बजेट कार्यान्वयन, लेखा र वित्तीय उत्तरदायित्व।
- Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४: Revenue sharing and grants to provinces and local governments.प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट र अनुदान।
- Public Debt Management Act, 2079सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९: Government borrowing.सरकारी ऋण।
- Public Procurement Act, 2063सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३: Government purchasing and contracts.सरकारी खरिद र ठेक्का।
- Public Enterprises (Government Investment) Management Act, 2050सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५०: How government manages, restructures or sells its stakes in enterprises.सरकारले संस्थानमा आफ्नो लगानी कसरी व्यवस्थापन, पुनर्संरचना वा बिक्री गर्छ।
- Civil Service Act, 2049निजामती सेवा ऐन, २०४९: Recruitment and conditions of civil servants.निजामती कर्मचारीको भर्ना र सेवाका सर्त।
Each law page sets out what the law says and the gaps, conflicts and loopholes we have documented in it.
Who runs it
- Ministry of Finance; National Planning Commissionअर्थ मन्त्रालय; राष्ट्रिय योजना आयोग: Budget, public enterprises oversight and plans.बजेट, सार्वजनिक संस्थानको निगरानी र योजना।
- Office of the Auditor Generalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय: Audits all public bodies and reports to Parliament.सबै सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गरी संसद्मा प्रतिवेदन।
- Provincial and local governmentsप्रदेश र स्थानीय सरकार: Spend a growing share of public money on local services.स्थानीय सेवामा सार्वजनिक रकमको बढ्दो हिस्सा खर्च गर्छन्।
What the budget and government plans say
- Budget 2083/84: add capital to Rastriya Banijya Bank; turn Nepal Airlines Corporation into a company and seek a strategic partner; sell shares of Rastriya Jeevan Beema and Bishal Bazar to the public; sell part of the government's Nepal Telecom shares; public-private partnership for seven enterprises including Gorakhkali Rubber Industry (paras 16-17).बजेट २०८३/८४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पुँजी थप; नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदार खोज्ने; राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारको शेयर सर्वसाधारणलाई; नेपाल टेलिकममा सरकारी शेयरको केही अंश बिक्री; गोरखकाली रबर उद्योगसहित सात संस्थानमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (अनुच्छेद १६–१७)। Ministry of Financeअर्थ मन्त्रालय
What official reviews recommend
Recommendations are listed as their authors made them. Policy Nepal does not endorse them.
- Cut federal offices and staff; pay provinces and local governments after they spend; close five dormant enterprises; a single government holding company for enterprises (it cites Temasek and Druk Holding as models); no more government loans to pay enterprise salaries (pp. 99-100, 114).सङ्घीय कार्यालय र कर्मचारी घटाउने; प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चपछि भुक्तानी; पाँच निष्क्रिय संस्थान बन्द; संस्थानका लागि एउटै सरकारी होल्डिङ कम्पनी (आयोगले टेमासेक र ड्रुक होल्डिङलाई उदाहरण मानेको छ); संस्थानको तलब तिर्न सरकारी ऋण नदिने (पृ. ९९–१००, ११४)। High-Level Economic Reform Commissionउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग High-Level Economic Reform Commission
Related public issues
Questions to ask of any proposal
- How will the proposal be paid for, and what does it do to borrowing and debt?प्रस्तावको खर्च कसरी जुट्छ, र यसले ऋणमा के असर गर्छ?
- Does it improve how quickly and well projects are finished, not only how much is allocated?यसले कति रकम छुट्याइन्छ भन्ने मात्र होइन, आयोजना कति छिटो र राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा सुधार गर्छ कि गर्दैन?
- Which level of government is responsible, and does it have the money and staff to do it?कुन तहको सरकार जिम्मेवार हुन्छ, र त्यससँग आवश्यक रकम र कर्मचारी छन् कि छैनन्?
- For a state-owned enterprise: what is the plan for its finances and management, and how will the public see results?सरकारी संस्थानका हकमा: यसको वित्त र व्यवस्थापनको योजना के हो, र जनताले नतिजा कसरी देख्न सक्छन्?
Discuss this pillar
Last checked 2026-10-11 · Next scheduled check 2027-01-09. We check these figures every three months and whenever the Economic Survey, the budget, Nepal Rastra Bank’s annual report or the Auditor General’s annual report is published. A newer official figure is added beside the older one, so the history stays visible.
How we know this
- Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
- Nepal Rastra Bankनेपाल राष्ट्र बैंक: Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal — English (Based on Annual Data of 2025/26) Checked 2026-10-11
- Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
- Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Economic Survey 2025/26 (English unofficial translation of आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३) Checked 2026-10-11
- Central Bureau of Statistics (now National Statistics Office), Government of Nepal: Report on the Nepal Labour Force Survey 2017/18 Checked 2026-10-11
- High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक सुधारको मार्गचित्र (Report of the High-Level Economic Reform Commission: roadmap for economic reform) Checked 2026-10-11
- Office of the Auditor General, Nepalमहालेखा परीक्षकको कार्यालय: महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ (63rd Annual Report of the Auditor General, 2083; audit of FY 2081/82) Checked 2026-10-11
- World Bank: Nepal Development Update: Building Back Differently for the Future (October 2026) Checked 2026-10-11
- International Monetary Fund: Press Release No. 26/188: IMF Executive Board concludes 2026 Article IV consultation with Nepal and completes seventh review under the ECF Checked 2026-10-11
- Ministry of Finance, Government of Nepalअर्थ मन्त्रालय: Budget Speech for Fiscal Year 2026/27 (2083/84), English unofficial translation Checked 2026-10-11
- Nepal Law Commission (Government of Nepal)नेपाल कानून आयोग: The Constitution of Nepal (English translation, incl. first and second amendments): Schedules 5–9 Checked 2026-10-18
Every statement on this page links to the source above. We do not invent or estimate facts: official records lead for official acts, other sources are named for what they are, and where a record is missing or unclear, we say so. Our approach