Inland Revenue Departmentआन्तरिक राजस्व विभाग

What did the Auditor General find?

• Unpaid tax keeps piling up and very little is collected. Sections 103–112 give the Department strong powers to recover arrears. Yet the Inland Revenue Department's arrears across the taxes it administers stood at Rs 254.04 billion in 2080/81 and Rs 275.05 billion in 2081/82. Only 3.75 per cent of the arrears on record was recovered in 2080/81, falling to 1.67 per cent in 2081/82. About two-thirds of the arrears (65.48 per cent in 2081/82) was tied up in administrative review or appeals. The Auditor General found that the Department had not kept an up-to-date list of undisputed arrears, and had not fully used its legal powers to freeze and auction property, claim money in bank accounts or hold passports. One taxpayer owing Rs 4.32 billion in income tax had not filed a return for three years.बक्यौता कर थुप्रिँदै गएको छ र असुली निकै कम छ। दफा १०३–११२ ले बक्यौता असुल गर्न विभागलाई बलियो अधिकार दिएका छन्। तर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने करहरूको बक्यौता २०८०/८१ मा रु. २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड र २०८१/८२ मा रु. २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुग्यो। २०८०/८१ मा लगतको ३.७५ प्रतिशत मात्र असुल भयो, र २०८१/८२ मा यो झरेर १.६७ प्रतिशत भयो। करिब दुई तिहाइ बक्यौता (२०८१/८२ मा ६५.४८ प्रतिशत) प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा अड्किएको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार विभागले विवादरहित बक्यौताको अद्यावधिक विवरण राखेको छैन, र सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम गर्ने, बैंक खाताको रकम दाबी गर्ने र राहदानी रोक्का गर्ने कानूनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको छैन। आयकरतर्फ रु. ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख बक्यौता रहेका एक करदाताले तीन वर्षदेखि आय विवरण नै बुझाएका छैनन्। OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 71, printed p. 126 (PDF p. 156); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 64 and 64.4, printed pp. 128–129 (PDF pp. 160–161); ITA ss. 103–112, pp. 125–133
• Tax audits reach very few taxpayers and often come at the last minute. Section 101 lets the Department issue amended assessments after a tax audit. In 2081/82 it completed 3,957 of the 7,214 audit files due, which covered only 0.18 per cent of the 2.15 million taxpayers with a business PAN (0.22 per cent the year before), and the Auditor General said the same taxpayers kept being picked while others were never picked. At the Large Taxpayer Office, 90.22 per cent of the Rs 10.19 billion assessed in 2081/82 came from 179 files that were about to pass the time limit (then four years). Because assessments were so late, interest and penalties made up 57.03 per cent of the total amount assessed.कर परीक्षण थोरै करदातासम्म मात्र पुग्छ र धेरैजसो अन्तिम समयमा हुन्छ। दफा १०१ ले विभागलाई कर परीक्षणपछि संशोधित कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। २०८१/८२ मा परीक्षण गर्नुपर्ने ७,२१४ फाइलमध्ये ३,९५७ मात्र सम्पन्न भए, जुन व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका २१ लाख ४६ हजार करदाताको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो (अघिल्लो वर्ष ०.२२ प्रतिशत)। महालेखापरीक्षकका अनुसार एउटै करदाता हरेक वर्ष छनोटमा पर्ने र कतिपय कहिल्यै नपर्ने अवस्था छ। ठूला करदाता कार्यालयमा २०८१/८२ मा निर्धारण भएको रु. १० अर्ब १९ करोडमध्ये ९०.२२ प्रतिशत कर तत्कालीन चार वर्षे म्याद सकिन लागेका १७९ फाइलबाट निर्धारण भएको थियो। ढिला निर्धारणका कारण कुल निर्धारित रकमको ५७.०३ प्रतिशत हिस्सा ब्याज र शुल्कले ओगटेको थियो। OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, paras 69 and 72, printed pp. 131, 133 (PDF pp. 163, 165); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 75, printed pp. 128–129 (PDF pp. 158–159); ITA s. 101, p. 124
• Administrative reviews are not decided within the 60 days the law requires. Section 31क(4) says the Director General must decide a review application within 60 days. The Auditor General found 1,742 applications (under the Income Tax, VAT and Excise Acts together) still pending at the end of 2080/81, and 1,381 at the end of 2081/82, of which 640 were more than a year old. The disputed tax that taxpayers deposited to apply for review had not been updated in the Department's taxpayer records.कानूनले तोकेको साठी दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय हुँदैन। दफा ३१क(४) ले महानिर्देशकले निवेदन परेको साठी दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने भनेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गतका प्रशासकीय पुनरावलोकनका १,७४२ निवेदन २०८०/८१ को अन्त्यमा र १,३८१ निवेदन २०८१/८२ को अन्त्यमा टुंगो लाग्न बाँकी थिए, जसमध्ये ६४० निवेदन एक वर्षभन्दा पुराना थिए। पुनरावलोकनमा जाँदा करदाताले बुझाएको विवादित करको अभिलेख पनि विभागको प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छैन। OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 74, printed pp. 127–128 (PDF pp. 157–158); OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, para 68, printed pp. 130–131 (PDF pp. 162–163); VAT Act s. 31क(4), p. 32

Sources

1. Inland Revenue Department — homepage Checked