It oversees Nepal's customs offices, which clear goods coming into and leaving the country and collect customs duty and other import taxes. It also publishes foreign trade statistics.यसले देशभित्र आउने र बाहिर जाने मालवस्तु जाँचपास गर्ने तथा भन्सार महसुल र अन्य आयात कर उठाउने भन्सार कार्यालयहरूको सञ्चालन र रेखदेख गर्छ। वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क पनि प्रकाशित गर्छ।"> Department of Customs — Policy Nepal It oversees Nepal's customs offices, which clear goods coming into and leaving the country and collect customs duty and other import taxes. It also publishes foreign trade statistics.यसले देशभित्र आउने र बाहिर जाने मालवस्तु जाँचपास गर्ने तथा भन्सार महसुल र अन्य आयात कर उठाउने भन्सार कार्यालयहरूको सञ्चालन र रेखदेख गर्छ। वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क पनि प्रकाशित गर्छ।">

The System

Department of Customsभन्सार विभाग

Central government departments

Director Generalमहानिर्देशक: यमलाल भूसाल

It oversees Nepal's customs offices, which clear goods coming into and leaving the country and collect customs duty and other import taxes. It also publishes foreign trade statistics.यसले देशभित्र आउने र बाहिर जाने मालवस्तु जाँचपास गर्ने तथा भन्सार महसुल र अन्य आयात कर उठाउने भन्सार कार्यालयहरूको सञ्चालन र रेखदेख गर्छ। वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क पनि प्रकाशित गर्छ। Department of Customs

What did the Auditor General find?

  • Classification and valuation reviews miss the 60-day deadline. This finding concerns the predecessor Customs Act 2064, but Section 94(1) of the 2082 Act keeps the same 60-day limit. In 2081/82 the Department of Customs had 263 review applications (94 carried over and 169 new); it decided 168 and carried 95 into the next year, and 68 applications that did not need an international opinion had not been decided within 60 days. The Auditor General said such delays mean revenue is not collected on time, the correct duty is not charged on similar goods, and trade facilitation suffers.वर्गीकरण र मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन साठी दिनभित्र टुंगिँदैन। यो निष्कर्ष साबिकको भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गतको हो, तर २०८२ को ऐनको दफा ९४(१) ले पनि साठी दिनकै म्याद राखेको छ। २०८१/८२ मा भन्सार विभागमा पुनरावलोकनका २६३ निवेदन (अघिल्लो वर्षका ९४ र नयाँ १६९) थिए; १६८ को निर्णय भयो र ९५ आगामी वर्षमा सरे, र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको राय लिनु नपर्ने ६८ निवेदन साठी दिनभित्र टुंगो लगाइएन। महालेखापरीक्षकका अनुसार यसले राजस्व समयमा दाखिला नहुने, त्यस्तै वस्तुमा यथार्थ महसुल असुल नहुने र व्यापार सहजीकरणमा समस्या रहिरहने हुन्छ। OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Department of Customs para 117, printed pp. 154–155 (PDF pp. 186–187); Customs Act 2082 s. 94(1), (5), p. 54
  • Customs offices grant exemptions that the rules do not allow. In 2081/82 customs offices gave Rs 85.23 billion in duty exemptions. The Auditor General found that nine offices exempted Rs 1.42 billion on construction materials such as steel and aluminium pipes by treating them as construction equipment for hydropower and transmission projects, and three offices exempted Rs 545.9 million on goods for distribution lines and substation maintenance, which are not eligible. The exemptions are set by the Customs Tariff Act 2081 and these clearances took place under the 2064 Act; the 2082 Act makes post-clearance audit of whether exempted goods were used as intended part of the examiners' job (Section 102(1)(च)) and makes misuse an offence (Section 69(ब)).भन्सार कार्यालयले नियमले नदिएको छुट दिएका छन्। २०८१/८२ मा भन्सार कार्यालयहरूले रु. ८५ अर्ब २३ करोड महसुल छुट दिए। महालेखापरीक्षकका अनुसार नौ भन्सार कार्यालयले फलाम, इस्पात र आल्मुनियमका पाइपजस्ता निर्माण सामग्रीलाई जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण उपकरणसरह मानेर रु. १ अर्ब ४२ करोड ७ लाख, र तीन कार्यालयले छुट पाउन योग्य नभएका वितरण लाइन तथा सबस्टेसन मर्मतका सामानमा रु. ५४ करोड ५८ लाख छुट दिए। यी छुट भन्सार महसुल ऐन, २०८१ ले तोक्छ र यी जाँचपास २०६४ को ऐनअन्तर्गत भएका हुन्; २०८२ को ऐनले छुटमा पैठारी भएका वस्तु उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए नभएको जाँचपासपछिको परीक्षणमा हेर्नुपर्ने (दफा १०२(१)(च)) र दुरुपयोगलाई कसुर (दफा ६९(ब)) बनाएको छ। OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Customs offices para 120 (120.1–120.2), printed pp. 156–157 (PDF pp. 188–189); Customs Act 2082 s. 69(ब), p. 41 and s. 102(1)(च), p. 59
  • The National Single Window is still not complete after several years. Section 123 lets the government build a National Single Window for trade. The Department of Customs signed a US$7.6 million World Bank-supported contract for it in June 2019; after extensions to June 2022 the project was inactive until May 2025, when it was extended to November 2026 citing COVID-19, even though the contract excluded epidemics from force majeure. The Auditor General estimated that the rupee's fall alone would add at least Rs 24.4 million to the remaining payments.राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली वर्षौँपछि पनि पूरा हुन बाँकी छ। दफा १२३ ले सरकारलाई व्यापारका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली बनाउने अधिकार दिएको छ। भन्सार विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा २०१९ जुनमा अमेरिकी डलर ७६ लाखमा परामर्शदातासँग सम्झौता गरेको थियो; २०२२ जुनसम्म म्याद थपिएपछि मे २०२५ सम्म आयोजना निष्क्रिय रह्यो, र सम्झौताले महामारीलाई काबुबाहिरको परिस्थिति नमान्ने उल्लेख गरे पनि कोभिड–१९ को कारण देखाई नोभेम्बर २०२६ सम्म म्याद थपियो। महालेखापरीक्षकका अनुसार रुपैयाँको अवमूल्यनले मात्र बाँकी भुक्तानीमा कम्तीमा रु. २ करोड ४३ लाख ६० हजार थप व्ययभार पर्छ। OAG 63rd Annual Report, MoF chapter, Department of Customs para 118, printed pp. 155–156 (PDF pp. 187–188); OAG 62nd Annual Report, MoF chapter, para 120, printed pp. 149–150 (PDF pp. 179–180); Customs Act 2082 s. 123, pp. 67–68
Official website

Sources

  1. Department of Customs — homepage Checked