Government Decision-Making Process (Simplification and Digitization) Regulation, 2083

Used on our issue pages

• Governance and justice

What does it do?

• The regulation sets time limits on government decisions. A routine application from a service user must be decided the same day or the next working day; a delay needs the approval of the officer one level up, and staff warned more than three times a year are referred for departmental action. Files before a minister or secretary received before 2 pm must be decided that day, otherwise the next day. Other public bodies must answer requests for an opinion within three days, and financial approvals within five days.यो नियमावलीले सरकारी निर्णयको समयसीमा तोकेको छ। सेवाग्राहीको नियमित प्रकृतिको निवेदनमा सोही दिन वा लगत्तै अर्को एक दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ; ढिलो भए एक तह माथिको पदाधिकारीको स्वीकृति चाहिन्छ र एक वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी सचेत गराइएका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइन्छ। मन्त्री वा सचिवसमक्ष दिउँसो दुई बजेअघि आएको फाइलमा सोही दिन र त्यसपछि आएकोमा भोलिपल्ट निर्णय दिनुपर्छ। अन्य सार्वजनिक निकायले राय परामर्श तीन दिनभित्र र वित्तीय स्वीकृति पाँच दिनभित्र दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 5(5), 6(3)-(4), 7(2)-(4) and 17(4)-(5), PDF pp. 6-7, 11-12
• An official may refuse or return a file only if documents are missing, the proposal is against the law, the matter is outside their authority, or there is a factual error, and must give the reason in writing. No official may hold a file on an oral instruction, send a delegated matter upward, form a committee without legal basis, or ask for documents that are not needed. Policy and important administrative decisions may go through no more than three levels of notes; routine ones through no more than two.आवश्यक कागजात नपुगेमा, कानूनविपरीत प्रस्ताव भएमा, अधिकारक्षेत्र बाहिरको विषय भएमा वा तथ्यगत त्रुटि भएमा मात्र फाइल अस्वीकार वा फिर्ता गर्न सकिन्छ र स्पष्ट कारण खुलाई लिखित पत्रसहित फिर्ता गर्नुपर्छ। कुनै पनि पदाधिकारीले मौखिक निर्देशनमा फाइल रोक्न, प्रत्यायोजित विषय माथिल्लो तहमा पठाउन, कानूनी आधारबिना समिति बनाउन वा आवश्यक नभएको थप कागजात माग्न पाउँदैन। नीतिगत र महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह तीनभन्दा र नियमित प्रशासनिक निर्णयमा दुईभन्दा बढी हुँदैन। Nepal Law Commission Rules 4(2), 5(2), 6(2), 12(1)-(3) and 13, PDF pp. 4-10
• Public bodies must use a digital system as the main way of making decisions, with digital file registration, notes, signatures and records; paper may be used until the system exists. The Government will run an integrated electronic decision system in all public bodies within six months. The system tracks time on each file, alerts officials before deadlines, and moves a file up a level if no action is taken within 24 hours of an alert. Records may not be deleted, changed or hidden.सार्वजनिक निकायले डिजिटल फाइल दर्ता, टिप्पणी, हस्ताक्षर र अभिलेखसहित निर्णयको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अपनाउनुपर्छ; प्रणाली नबनेसम्म कागजी प्रक्रियामा काम गर्न बाधा पर्दैन। नेपाल सरकारले छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ। प्रणालीले प्रत्येक फाइलको समय गणना गर्छ, समयसीमा सकिनुअघि सूचना दिन्छ र सूचना पाएको चौबीस घण्टाभित्र कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो तहमा जान्छ। अभिलेख मेटाउन, परिवर्तन गर्न वा लुकाउन पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 14-16, 21-22 and 24(1)-(3), PDF pp. 10-14
• Each service user gets a tracking number to follow an application online, by mobile app or SMS. Complaints about services may be filed digitally: the complainant is told of registration within one hour, an officer is assigned within 24 hours, and the complaint must be addressed within a week. Artificial intelligence may be used as an aid, for example for research, drafting notes or tracking deadlines, but no final administrative, financial or policy decision may be based on AI alone.प्रत्येक सेवाग्राहीलाई ट्र्याकिङ नम्बर दिइन्छ, जसबाट निवेदनको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसबाट हेर्न सकिन्छ। सेवासम्बन्धी गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिन्छ: दर्ता भएको एक घण्टाभित्र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिइन्छ, चौबीस घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोकिन्छ र एक हप्ताभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई खोज, टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा वा समयसीमा अनुगमन जस्ता काममा सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यसकै आधारमा मात्र अन्तिम प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत निर्णय गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 25, 34 and 37(2)-(4), PDF pp. 14, 17-18
• Every public body must publish maximum time limits for its services and decisions, and staff must submit a daily work report. The Prime Minister's Office runs a central dashboard and a decision-delay index, a Chief Secretary-led committee monitors compliance, and the Office must publish an annual performance report within three months after each fiscal year. Officials who act in good faith are not punished only because of a later different interpretation or a loss. The Government Decision-Making Simplification Directive, 2065 is repealed.प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना सेवा र निर्णयको अधिकतम समयसीमा तोकी सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कर्मचारीले दैनिक कार्यप्रगति पेस गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केन्द्रीय ड्यासबोर्ड र निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क चलाउँछ, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुगमन गर्छ र कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्छ। असल नियतले काम गर्ने पदाधिकारीलाई पछि फरक व्याख्या वा क्षति भएकै आधारमा मात्र सजाय हुँदैन। सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ खारेज गरिएको छ। Nepal Law Commission Rules 23(3), 26(1), 32, 38(1), 39(2), 46, 49 and 51, PDF pp. 14-21

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.