Special Court Regulation, 2080

What does it do?

• Documents filed at the Special Court are checked for form, time limit, jurisdiction, standing and legal basis, and may be filed electronically. A defective document is returned to be fixed within the period the law sets, or within three days; if it comes back still defective it is rejected, and the party may ask the bench to overturn the rejection within seven days. Fees are Rs 10 for a power of attorney, Rs 20 for a written argument, Rs 50 for a written reply, Rs 50 for an appeal and Rs 10 for other applications. The government pays no fee in cases it brings.विशेष अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएका लिखतको रीत, हदम्याद, अधिकारक्षेत्र, हकदैया र कानूनी आधार जाँचिन्छ र विद्युतीय माध्यमबाट पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। रीत नपुगेको लिखत कानूनले तोकेको अवधि वा तोकिएको नभए तीन दिनभित्र रीत पुर्‍याई ल्याउन फिर्ता गरिन्छ; रीत नपुर्‍याई फेरि ल्याएमा दरपीठ हुन्छ र चित्त नबुझ्ने पक्षले सात दिनभित्र इजलाससमक्ष दरपीठ बदरका लागि निवेदन दिन सक्छ। वकालतनामाको दश रुपैयाँ, लिखित बहसनोटको बीस रुपैयाँ, लिखित जवाफको पचास रुपैयाँ, पुनरावेदनपत्रको पचास रुपैयाँ र अन्य निवेदनको दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा सरकारी पक्षलाई दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rules 13-15, PDF pp. 7-8; Rule 18, PDF p. 9
• Besides what the criminal procedure law requires, a charge sheet must state any aggravating or mitigating circumstances, any state honours or pension to be withdrawn, any identity to be kept confidential, any claim for a reduced sentence, any state witness under Section 55 of the Prevention of Corruption Act and any sanction needed to prosecute. An arrested accused must be produced with the charge sheet. Summonses must be sent for service within two days of issue and served within two days of receipt, not counting travel time. Each case gets a timetable for summons, hearings, evidence and judgment, given to the parties.फौजदारी कार्यविधि कानूनले तोकेका कुराका अतिरिक्त अभियोगपत्रमा कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्था, अभियुक्तले राज्यबाट पाएको मान, पदवी वा निवृत्तिभरण खारेज गर्नुपर्ने भए सो, पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने भए सो, सजायमा छुटको दाबी, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ बमोजिमको सरकारी साक्षी र मुद्दा चलाउन कुनै निकायको अनुमति चाहिने भए सो पनि खुलाउनुपर्छ। पक्राउ परेको अभियुक्तलाई अभियोगपत्रसाथै अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ। समाह्वान जारी भएको दुई दिनभित्र तामेलका लागि पठाउनुपर्छ र तामेल गर्ने कर्मचारीले बाटाको म्यादबाहेक दुई दिनभित्र तामेल गर्नुपर्छ। प्रत्येक मुद्दाको समाह्वान, सुनुवाइ, प्रमाण र फैसलाको अनुमानित समय खुलाई कार्यतालिका बनाई पक्षलाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 19(1)-(3), PDF pp. 10-11; Rule 28(1)-(3), PDF p. 14; Rule 35, PDF pp. 16-17
• Property, a passport or a travel permit frozen under Section 8 of the Act stays frozen until the case is finally decided, unless the bench orders its release on a reasoned application. Cash deposits, bank guarantees and sureties are not released before the final decision, and a cash deposit cannot be swapped for a guarantee or surety. To get a deposit back, the person must apply within one year of the judgment (or of learning of the final judgment on appeal) with the judgment, citizenship certificate or passport, original receipt and proof that any fine or claim has been paid. Parties may take hearing dates online from another court with permission.ऐनको दफा ८ बमोजिम रोक्का राखिएको सम्पत्ति, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म फुकुवा हुँदैन; मनासिब आधार देखाई निवेदन दिए इजलासको आदेशअनुसार हुन्छ। धरौटी, बैङ्क ग्यारेन्टी र जेथा जमानत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म फुकुवा हुँदैन र नगद धरौटीलाई बैङ्क ग्यारेन्टी वा जेथा जमानतमा परिवर्तन गरिँदैन। धरौटी फिर्ता लिन फैसला भएको वा पुनरावेदनमा अन्तिम फैसलाको जानकारी पाएको एक वर्षभित्र फैसलाको प्रतिलिपि, नागरिकता वा राहदानी, सक्कल रसिद र बिगो वा जरिवाना बुझाएको निस्सासहित निवेदन दिनुपर्छ। पक्षले अदालतको अनुमति लिई अनलाइन वा अर्को अदालतबाट तारिख लिन सक्छन्। Nepal Law Commission Rule 31, PDF p. 15; Rule 33(2), PDF p. 15; Rule 34, PDF p. 16
• As far as possible, the court orders all the evidence it needs at once. Witnesses give statements in front of both sides, but if one side has not come by 1 pm the statement may go ahead. The court may stop insulting or irrelevant questions, hold closed hearings, use an interpreter, and take evidence by video from witnesses who are abroad, disabled, children or under pressure. After the hearing the bench must decide the same day, or set a date within seven days for a complex case. Where guilt is established, a separate sentencing hearing is set within 30 days.अदालतले बुझ्नुपर्ने सबै प्रमाण सकेसम्म एकै पटक बुझ्ने आदेश दिन्छ। साक्षीको बकपत्र दुवै पक्षको उपस्थितिमा गराइन्छ, तर अर्को पक्ष दिउँसो एक बजेसम्म पनि उपस्थित नभए बकपत्र गराउन बाधा पर्दैन। अदालतले अनुचित वा बेइज्जत गर्ने प्रश्न रोक्न, बन्द इजलास सञ्चालन गर्न, दोभाषे राख्न र विदेशमा रहेका, शारीरिक रूपमा अशक्त, बालबालिका वा दबाबमा परेका साक्षीलाई श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बुझ्न सक्छ। बहस सकिएपछि इजलासले सोही दिन निर्णय गर्नुपर्छ; जटिल मुद्दामा सात दिनसम्मको अर्को तारिख तोक्न सकिन्छ। कसूर कायम भएमा तीस दिन ननाघ्ने गरी सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ तोकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 36(3), PDF p. 17; Rule 40(3)-(8), PDF pp. 17-18; Rule 42(1), PDF pp. 18-19; Rule 53(1)-(2), PDF p. 23
• A party, person concerned or their lawyer may get certified copies of case documents for a Rs 10 application fee plus Rs 5 a page; photos cost Rs 20 each and copies of audio-visual records Rs 50 per item. Inspecting a case file costs Rs 50 and is done under staff supervision without pens, phones or cameras. On request, the court may provide a court-paid lawyer for a person who cannot hire one because they are helpless, disabled or economically or socially disadvantaged, or for a minor or a detainee, and it keeps a public list of volunteer lawyers. Judgments and final orders are posted on the court's website, and a registrar's order may be challenged before the bench within 15 days.मुद्दाका पक्ष, सरोकारवाला वा कानून व्यवसायीले दश रुपैयाँ निवेदन दस्तुर र प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ तिरी मिसिलका लिखतको नक्कल लिन सक्छन्; तस्बिरको प्रतितस्बिर बीस रुपैयाँ र श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय अभिलेखको प्रतिएकाइ पचास रुपैयाँ लाग्छ। मिसिल अवलोकन गर्न पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ र कर्मचारीको रोहवरमा कलम, मोबाइल वा क्यामेरा नराखी अवलोकन गर्नुपर्छ। माग गरेमा अदालतले असहाय, विपन्न, नाबालक वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउन सक्छ र स्वेच्छिक कानूनी सहायता दिने कानून व्यवसायीको सूची सार्वजनिक गर्छ। फैसला र अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा राखिन्छ र रजिस्ट्रार वा अन्य अधिकारीको आदेशउपर पन्ध्र दिनभित्र इजलाससमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 61-63, PDF pp. 27-28; Rule 65, PDF pp. 28-29; Rules 71-72, PDF p. 32; Rule 75, PDF p. 33; Rule 78, PDF pp. 33-34

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.