Food Rights and Food Sovereignty Regulations, 2080

Used on our issue pages

• Agriculture and land

What does it do?

• Anyone may tell the local ward office that a person, family or community is facing hunger or is at risk of it. If the local level confirms this, it must, through the ward office, provide food immediately, arrange basic health care from the nearest health facility, and ask the provincial or federal government for more resources if its own are not enough.कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदाय भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको सूचना जोसुकैले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दिन सक्छ। स्थानीय तहले बुझ्दा त्यस्तो अवस्था देखिएमा वडा कार्यालयमार्फत तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ, नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउनुपर्छ र आफ्नो स्रोतले नपुगे प्रदेश वा नेपाल सरकारसँग थप स्रोत माग्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(2), PDF p. 2
• Households at risk of food insecurity are found through a scored household survey whose form the Ministry publishes in the Nepal Gazette. Ward offices carry out the survey and recommend a list to the local executive, which must publish it and give at least 30 days for claims and objections before publishing the final list. The record must be updated every year. Listed households get a food assistance card, valid for one year and renewed every year.खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घरपरिवार अङ्कमा आधारित घरधुरी सर्वेक्षणबाट पहिचान गरिन्छ; सर्वेक्षण फाराम मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ। वडा कार्यालयले सर्वेक्षण गरी सूची स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गर्छ। कार्यपालिकाले सूची प्रकाशन गरी दाबी विरोधका लागि कम्तीमा तीस दिन दिएर मात्र अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ। अभिलेख प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ। सूचीमा परेका घरपरिवारलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र दिइन्छ, जसको अवधि एक वर्षको हुन्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 4(2)-(3), 5(1)-(5), 6(1)-(2) and 7(1)-(2), PDF pp. 3-5
• The local level may name card-holding households as special-category households, for example landless families with no work, families who lost daily wages in a lockdown, families facing hunger, helpless or very poor families, and households where all members are children, as well as families hit by an emergency or a declared disaster. This lasts up to one fiscal year, or as long as the crisis lasts. These households get food assistance free of charge. Help may be given as food or as cash of equal value, but remote areas where food is hard to get must receive food, with local produce given priority.खाद्य सहायता परिचयपत्र पाएका घरपरिवारमध्ये खेतीको जग्गा र रोजगारी नभएका, बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्याला गुमाएका, भोकमरीमा परेका, असहाय वा अति गरिब र सबै सदस्य नाबालिग भएका घरपरिवार तथा आपत्कालीन अवस्था वा घोषित विपद्मा परेका घरपरिवारलाई स्थानीय तहले खास प्रकृतिको लक्षित घरपरिवारका रूपमा सिफारिस गर्न सक्छ। यो सिफारिस बढीमा एक आर्थिक वर्ष वा सङ्कट रहेसम्मका लागि मान्य हुन्छ। यस्ता घरपरिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता दिइन्छ। सहायता खाद्यान्न वा बराबरको नगद रकमका रूपमा दिन सकिन्छ, तर खाद्यान्न सजिलै नपाइने दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न नै दिनुपर्छ र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 8(1)-(5) and 9(1)-(3), PDF pp. 5-7
• The Government sets minimum support prices in the Nepal Gazette at least two months before harvest for storable crops such as paddy, wheat, maize, millet and lentils; local levels may set them for other local crops. Farmers may apply at their ward office for a farmer identity card; the Ministry classifies them and the local level issues the card, valid for three years and renewed every three years. Card holders get subsidies and discounts on inputs, infrastructure and insurance premiums, with special priority for landless, marginalised, subsistence Dalit, endangered indigenous and women farmers. People who do not farm but rent out their land get none of these benefits.नेपाल सरकारले फसल तयार हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिनाअगावै लामो समय सञ्चय गर्न सकिने धान, गहुँ, मकै, कोदो, मसुरोजस्ता बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोक्छ; अन्य स्थानीय बालीको मूल्य स्थानीय तहले तोक्न सक्छ। किसानले वडा कार्यालयमा किसान परिचयपत्रका लागि निवेदन दिन सक्छन्; मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेपछि स्थानीय तहले परिचयपत्र दिन्छ, जसको अवधि तीन वर्षको हुन्छ र हरेक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्छ। परिचयपत्र पाएका किसानलाई उत्पादन सामग्री, पूर्वाधार र बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट र अनुदान दिइन्छ; भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी र महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। आफू खेती नगरी जग्गा भाडा, अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा दिनेलाई यी सुविधा दिइँदैन। Nepal Law Commission Rules 15(1)-(2), 16(1)-(8) and 17(1)-(2), (6), PDF pp. 10-13
• A farmer whose crop failed or fell sharply because of seed may apply, with the ward office's recommendation, within 60 days of learning of it to the district compensation committee chaired by the Chief District Officer. The committee should normally decide within three months, setting compensation in proportion to the loss, and the seed company or firm must pay within 60 days of the decision. A party unhappy with the decision may complain to the Ministry within 35 days.बिउबिजनका कारण बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा उत्पादनमा सारभूत कमी आएमा किसानले थाहा पाएको मितिले साठी दिनभित्र वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्लास्तरीय क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा निवेदन दिन सक्छ। समितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र नोक्सानीको अनुपातमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्छ र सम्बन्धित बिउ कम्पनी वा फर्मले निर्णय भएको साठी दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पैँतीस दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 20(1)-(10), PDF pp. 14-15

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.