Statistics Regulation, 2080

What does it do?

• A government body or organisation, including a foreign organisation in Nepal, that wants to collect data representing the whole country must apply to the National Statistics Office for permission. The application must include its decision, a concept note with purpose, scope, method and estimated cost, the questionnaire, its funding source and, for non-government organisations, registration and tax clearance certificates. The Office must decide within thirty days and give reasons for a refusal.राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहने सरकारी निकाय वा संस्था, नेपालस्थित विदेशी संस्था समेतले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनसाथ निकायको निर्णय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, विधि र अनुमानित लागतसहितको अवधारणापत्र, प्रश्नावली, वित्तीय स्रोतको विवरण र गैरसरकारी संस्थाको हकमा दर्ता तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। कार्यालयले तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ र अनुमति नदिए कारण खुलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 17(1)-(4) and Rule 20, PDF pp. 9-10, 12
• Within thirty days of getting a permit, the holder must tell the Office when and where fieldwork will start. If it does not, or does not follow its workplan, the Office may cancel the permit after giving it a chance to explain. Before using or publishing results, the holder must have them certified by the Office, submitting its report, summary and microdata; the Chief Statistician issues a certificate once standards, method and quality are checked.अनुमतिपत्र पाएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले क्षेत्रगत कार्य सुरु हुने मिति र क्षेत्रको जानकारी कार्यालयलाई दिनुपर्छ। जानकारी नदिए वा कार्यतालिकाअनुसार काम नगरे सफाइ पेस गर्ने मौका दिएर कार्यालयले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्छ। तथ्याङ्कको नतिजा प्रयोग वा प्रकाशन गर्नुअघि प्रतिवेदन, सारांश र सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्कसहित कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ; राष्ट्रिय मानक, विधि र गुणस्तर जाँचेपछि प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीले प्रमाणपत्र दिन्छन्। Nepal Law Commission Rule 17(5)-(6) and Rule 23(1)-(4), PDF pp. 11-13
• Census and survey microdata may be released only after final results are public, and only for statistical or research use. Users must not use it to identify or investigate any person or organisation, try to re-identify respondents, pass it on, or use it for another purpose. They must cite the source and give copies of their publications to the producer. The Office charges the fees in Schedule 2.गणना र सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्र सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क दिन सकिन्छ र त्यो तथ्याङ्कीय वा अनुसन्धान प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान, जाँच वा छानबिनमा प्रयोग गर्न, उत्तरदाताको पुनः पहिचानको प्रयास गर्न, अरूलाई दिन वा माग गरेभन्दा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ र प्रकाशनको प्रति उत्पादकलाई दिनुपर्छ। कार्यालयले अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर लिन्छ। Nepal Law Commission Rule 16(1)-(4), PDF pp. 8-9
• Microdata fees per unit are: census data Rs 2,000 for students in Nepal, Rs 5,000 for other Nepali citizens, Rs 8,000 for government bodies and national NGOs, and US$400 for international bodies and foreign organisations or individuals in Nepal; survey data Rs 1,200, Rs 3,000, Rs 5,000 and US$300 for the same groups. An enumeration-area map costs Rs 200 for an organisation and Rs 300 for an international NGO, and is free for a government body.सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्कको प्रति एकाइ दस्तुर गणनाका लागि नेपालस्थित विद्यार्थीलाई रु. २,०००, अन्य नेपाली नागरिकलाई रु. ५,०००, सरकारी निकाय, संस्था र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई रु. ८,००० र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा नेपालस्थित विदेशी संस्था वा व्यक्तिलाई अमेरिकी डलर ४०० छ; सर्वेक्षणका लागि सोही क्रममा रु. १,२००, रु. ३,०००, रु. ५,००० र अमेरिकी डलर ३०० छ। गणना क्षेत्र नक्सा संस्थालाई रु. २०० र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई रु. ३०० मा दिइन्छ; सरकारी निकायलाई निःशुल्क दिइन्छ। Nepal Law Commission Schedule 2, PDF p. 19; Rule 17(4क), PDF p. 10
• People and bodies asked for data must give correct, complete and up-to-date information within the time the Office sets. Data producers must not bring anyone else into an interview without the respondent's consent. By the end of Shrawan each year, every producer must publish an advance release calendar, release metadata with its statistics, and say whether results are preliminary, revised or final. Government bodies must use official statistics when making policies, plans and programmes, and users must cite the source.तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कार्यालयले तोकेको समयसीमाभित्र सही, पूर्ण र अद्यावधिक विवरण दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हो। तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा उत्तरदाताको अनुमति नलिई अर्को व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन पाइँदैन। प्रत्येक उत्पादकले हरेक वर्ष साउन मसान्तभित्र अग्रिम प्रकाशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ, तथ्याङ्कसँगै मेटाडेटा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नतिजा प्रारम्भिक, संशोधित वा अन्तिम के हो खुलाउनुपर्छ। सरकारी निकायले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रयोगकर्ताले स्रोत खुलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 14, Rule 7(1)(घ), Rule 27(4)-(6) and Rule 24(2)-(3), PDF pp. 4, 7, 13-15

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.