Data Act, 2079

What does it do?

• The Statistics Act sets up a national statistical system with national standards and quality requirements for statistics. A National Statistics Office under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, headed by the Chief Statistician, is the central statistical body; it drafts statistical policy, coordinates agencies, conducts censuses and surveys and publishes an annual report. A National Statistics Council chaired by the Vice-Chair of the National Planning Commission, with the Nepal Rastra Bank Governor and secretaries of key ministries, oversees and regulates the system.तथ्याङ्क ऐनले राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरसहितको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना गर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय केन्द्रीय निकाय हो; यसले तथ्याङ्क नीतिको मस्यौदा बनाउँछ, निकायहरूबीच समन्वय गर्छ, गणना र सर्वेक्षण गर्छ र वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र प्रमुख मन्त्रालयका सचिव रहने राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्ले प्रणालीको रेखदेख र नियमन गर्छ। Nepal Law Commission Sections 3–4, 19–25, 33, pp. 3–4, 10–13, 16
• When the Government issues a notified order, the Office may collect data from any person, household, organisation or government body, and those asked must provide it; the Chief Statistician may also inspect data. Other government bodies and public organisations may collect statistics under their own laws, and provinces and local levels may collect statistics for their own purposes using the national standards.नेपाल सरकारले सूचित आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति, घरपरिवार, संस्था वा सरकारी निकायबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छ, र माग गरिएको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु सबैको कर्तव्य हो; प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीले तथ्याङ्क परीक्षण पनि गर्न सक्छन्। अन्य सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कानूनबमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छन्, र प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मानक प्रयोग गरी आफ्नै प्रयोजनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission Sections 5–7, 15–16, pp. 4–5, 8–9
• Anyone else who wants to collect or publish statistics that claim to represent the whole country needs a permit from the Office and must have the results certified, except for internal use, academic or private research, and coursework. Personal data must be used only for aggregate statistical purposes and may not be shown, published or passed on without the written consent of the person who gave it; data producers and users have duties to protect it, and disaggregated data that could identify individuals may not be published.राष्ट्रिय स्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गर्न चाहने अन्य निकाय वा संस्थाले कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ र नतिजा प्रमाणित गराउनुपर्छ; आन्तरिक प्रयोजन, प्राज्ञिक वा निजी अनुसन्धान र पाठ्यक्रमका लागि छुट छ। व्यक्तिगत तथ्याङ्क सामूहिक तथ्याङ्कीय प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ र तथ्याङ्क दिने व्यक्तिको लिखित स्वीकृतिबिना अरूलाई देखाउन, प्रकाशन गर्न वा दिन पाइँदैन; तथ्याङ्क उत्पादक र प्रयोगकर्ताको पनि दायित्व तोकिएको छ, र व्यक्ति पहिचान हुने खण्डीकृत तथ्याङ्क प्रकाशन गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Sections 8–14, pp. 5–8
• Obstructing data collection, refusing or knowingly giving false information, collecting statistics without a permit and breaching confidentiality are offences. Cases are heard by the Chief District Officer with appeal to the High Court, and the Government of Nepal is the plaintiff. The Ministry must assess the Act's implementation five years after commencement.तथ्याङ्क सङ्कलनमा अवरोध गर्नु, जानकारी नदिनु वा जानीजानी झुटो जानकारी दिनु, अनुमतिबिना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु र गोपनीयता भङ्ग गर्नु कसूर हुन्। यस्ता मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्छन् र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ; नेपाल सरकार वादी हुन्छ। ऐन लागू भएको पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनको मापन गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 26–29, 37, pp. 13–16

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• तथ्याङ्क नियमावली, २०८० In force
• तथ्याङ्‍क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ Status not yet confirmed