National Inclusion Commission Regulation, 2079

What does it do?

• Anyone may complain to the National Inclusion Commission about a person or organisation that violates the rights of Khas Arya, backward classes, persons with disabilities, senior citizens, workers, farmers, minority and marginalised communities, people living in Karnali, or economically poor classes. Complaints can be made in person, by post or electronically, using the Schedule-1 form. Filing is free, and a complaint by post or email is registered even if it is not on the form.खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, कर्णालीमा बसोबास गर्ने र आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध जोसुकैले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा उजुरी दिन सक्छ। उजुरी अनुसूची-१ को ढाँचामा आफैँ उपस्थित भई, हुलाक, विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट दिन सकिन्छ। उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्दैन र हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट आएको उजुरी ढाँचामा नभए पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 4(1) and Rule 5(1)-(4), PDF pp. 2-3; Schedule 1, PDF p. 10
• Complaints are entered in the Schedule-2 register, and a person who files in person must get a receipt. If a complainant asks, the Commission must keep their name, address and other identifying details confidential, including in letters to other bodies. The Commission may also record a complaint itself when it finds violations while monitoring or learns of them from the media, after checking the facts.उजुरी अनुसूची-२ को दर्ता किताबमा दर्ता गरिन्छ र आफैँ उपस्थित भई उजुरी दिनेलाई दर्ताको निस्सा दिनुपर्छ। उजुरीकर्ताले अनुरोध गरेमा आयोगले निजको नाम, ठेगाना र अन्य परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्छ र अन्य निकायसँग पत्राचार गर्दा पनि गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन। अनुगमनका क्रममा वा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका विषयमा तथ्य यकिन गरी आयोग आफैँले पनि उजुरीका रूपमा लिपिबद्ध गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 4(2), Rule 6(1)-(2) and Rule 9(1)-(2), PDF pp. 2-4
• The Commission must send each registered complaint, with its recommendation, to the relevant body for investigation. It may shelve a complaint that has no factual basis or is outside its jurisdiction, giving reasons, and must tell the complainant within fifteen days using the Schedule-3 notice; it need not do so for a complaint that is plainly false or imaginary.दर्ता भएको उजुरीमा छानबिन र तहकिकात गर्न आयोगले उजुरीको विवरणसहित सिफारिस गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ। तथ्यहीन वा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरी कारण खुलाई तामेलीमा राख्न सकिन्छ र त्यसको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-३ को ढाँचामा उजुरीकर्तालाई दिनुपर्छ; प्रारम्भिक रूपमै झुटो वा काल्पनिक देखिएको उजुरीको जानकारी दिन आयोग बाध्य हुँदैन। Nepal Law Commission Rule 7 and Rule 8(1)-(2), PDF p. 4; Schedule 3, PDF p. 12
• Bodies must give the Commission information it asks for while collecting complaints. If they refuse, the Commission may write for departmental action against the head and the official concerned: to the Office of the Prime Minister and Council of Ministers for political appointees, to the competent authority for government employees, and to an official it names for anyone else. Those receiving such a letter must act and update their records.उजुरी सङ्कलनका क्रममा आयोगले मागेको जानकारी दिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो। जानकारी नदिए वा दिन इन्कार गरे आयोगले त्यस्तो निकायका प्रमुख र सम्बन्धित अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्छ: राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सरकारी कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित अख्तियारवाला र अरूका हकमा आयोगले तोकेको पदाधिकारीसमक्ष। यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले आवश्यक कारबाही गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4(3)-(4) and Rule 21(1)-(2), PDF pp. 3, 9
• The Commission studies the economic, social and cultural situation of these groups and the policies of the federal, provincial and local governments that affect them. It may recommend changes to laws, policies and programmes, and must regularly monitor whether its recommendations are carried out. A government body may ask it to carry out a study but must send the budget needed. Provincial offices must send an annual report within one month after each fiscal year ends.आयोगले यी वर्ग र समुदायको समग्र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमको अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। अध्ययनका आधारमा कानून, नीति र कार्यक्रममा परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्न सक्छ र सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको नियमित अनुगमन गर्छ। नेपाल सरकारको निकायले आयोगलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गर्न सक्छ तर आवश्यक बजेट पनि पठाउनुपर्छ। प्रदेश कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन आयोगमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 14(1)-(5), Rule 16(1) and Rule 12(ग), PDF pp. 6-8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.