National Commission for Women Regulation, 2078

What does it do?

• A victim, or someone on her behalf, may complain to the National Women Commission in the Schedule-1 form in person, by post, by phone, fax or email, or through the Commission's helpline. Complaints by phone or helpline must be written down by the head of the complaints section. All complaints must be entered in the complaints register. If the complainant asks, her name, family name and address must be kept secret while the case proceeds.पीडित आफैँ वा निजका तर्फबाट कसैले अनुसूची-१ को ढाँचामा राष्ट्रिय महिला आयोगमा आफैँ उपस्थित भई, हुलाकमार्फत, टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल वा आयोगको हेल्पलाइनबाट उजुरी दिन सक्छ। टेलिफोन वा हेल्पलाइनबाट आएको उजुरी उजुरी शाखाका प्रमुखले लिखित रूपमा तयार गर्नुपर्छ। सबै उजुरी उजुरी दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्छ। उजुरीकर्ताले चाहेमा निजको नाम, थर र ठेगाना गोप्य राखी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 5(1)-(5) and 6(1)-(2), PDF pp. 4-5
• If a complaint shows at first sight violence against a woman, harm from a harmful social practice, or denial of women's rights, the Commission must give the person or body responsible three days, not counting travel time, to appear or respond. In serious cases it may start an inquiry and order the accused to appear within 24 hours. An inquiry team must report within seven days of finishing, with up to 15 more days allowed. Before finding anyone at fault, the Commission must give them a fair hearing.उजुरी प्रथम दृष्टिमै महिला हिंसा, सामाजिक कुरीतिबाट पीडित वा महिला अधिकारबाट वञ्चित गरेको देखिए आयोगले त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुन वा विवरण पेस गर्न सूचना जारी गर्नुपर्छ। गम्भीर घटनामा चौबीस घण्टाभित्र छानबिन अघि बढाई पीडकलाई उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्छ। छानबिन टोलीले छानबिन सकेको सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ, जसका लागि बढीमा पन्ध्र दिन थप्न सकिन्छ। कसूर ठहर गर्नुअघि आयोगले आरोपितलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 7(2)-(3), 8(7)-(8) and 13(3), PDF pp. 5-8
• Inquiry teams may visit sites, collect and protect evidence and summon the accused. Where there are credible grounds of violence against women, they may enter a private home or office after preparing a record, with police help if entry is blocked. When the Commission finds someone at fault, it writes to the relevant body for legal action. A report on a serving government employee goes to the disciplinary authority, which must respond within seven days. Cases the state must prosecute go to the Attorney General.छानबिन समिति वा कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन, प्रमाण सङ्कलन र संरक्षण तथा पीडकलाई झिकाउन सक्छ। महिला हिंसाको विश्वसनीय आधार देखिए पर्चा खडा गरी निजी घर वा कार्यालयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र बाधा पुर्‍याए प्रहरीको सहयोग लिन सकिन्छ। कोही दोषी देखिए आयोगले कानूनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँछ। बहालवाला सरकारी कर्मचारीको प्रतिवेदन विभागीय कारबाही गर्ने अधिकारीकहाँ जान्छ, जसले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ। नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाइन्छ। Nepal Law Commission Rules 8(6), 11, 13(2), 15(1)-(2) and 16(1)-(2), PDF pp. 6-10
• Parties may apply in the Schedule-5 form for mediation. The Commission must explain the likely outcome to the victim and may mediate only if both sides agree and it gives the victim relief or protects her rights. Mediation must finish within one month of the application, with 15 more days if both sides ask. If a party does not meet the agreed terms, the Commission continues the inquiry.पक्षहरूले अनुसूची-५ को ढाँचामा मेलमिलापका लागि निवेदन दिन सक्छन्। आयोगले पीडितलाई मेलमिलापको परिणाम र प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ र दुवै पक्ष सहमत भई पीडितलाई राहत वा अधिकारको संरक्षण हुने देखिए मात्र मेलमिलाप गराउन सक्छ। निवेदन परेको एक महिनाभित्र मेलमिलाप टुङ्ग्याउनुपर्छ; दुवै पक्षले अनुरोध गरे पन्ध्र दिन थप्न सकिन्छ। सहमतिका शर्त पूरा नगरे आयोगले छानबिन जारी राख्छ। Nepal Law Commission Rule 17(1)-(4), (7), PDF pp. 10-11
• If a victim, her dependants or a witness face a risk of further violence, the complainant may ask for protection, and the Commission must write to the nearest police office, which must arrange security at once. A victim needing short-term shelter or a service centre may also apply; the Commission must refer her for shelter, skills training and jobs, and free education and health care for her and her children. Complainants', victims' and witnesses' personal details stay confidential, and case files are kept for five years.पीडित, निजमा आश्रित परिवार वा साक्षीलाई थप हिंसाको सम्भावना भए उजुरीकर्ताले सुरक्षाका लागि निवेदन दिन सक्छ र आयोगले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ, जसले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अल्पकालीन आश्रयस्थल वा सेवा केन्द्र चाहिने पीडितले पनि निवेदन दिन सक्छ; आयोगले आश्रय, सीपमूलक तालिम र रोजगारी तथा पीडित र निजका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्छ। उजुरीकर्ता, पीडित र साक्षीको व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहन्छ र मिसिल पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राखिन्छ। Nepal Law Commission Rules 21, 22(1)-(3), 30(1)-(3) and 31, PDF pp. 11-12, 16-17

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.