National Medical Education Regulation, 2020

What does it do?

• To set up a medical teaching institution, an applicant asks the Medical Education Commission for a Letter of Intent. The application fee is Rs 1 million for MBBS (Rs 2 million with foreign investment), Rs 500,000 for BDS (Rs 1 million) and Rs 200,000 per other programme (Rs 500,000). A Letter of Intent lapses if the institution has not started within five years, and must be renewed by the end of Asar each year for a fee; an unrenewed letter is cancelled automatically. New specialist programmes and institutions in government priority areas pay no fee.चिकित्सा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आशयपत्र माग्नुपर्छ। निवेदन दस्तुर एमबीबीएसका लागि दश लाख रुपैयाँ (विदेशी लगानी भए बीस लाख), बीडीएसका लागि पाँच लाख (विदेशी लगानी भए दश लाख) र अन्य प्रत्येक कार्यक्रमका लागि दुई लाख (विदेशी लगानी भए पाँच लाख) रुपैयाँ छ। पाँच वर्षभित्र शिक्षण संस्था सञ्चालन नभए आशयपत्र रद्द हुन्छ र हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र दस्तुर तिरी नवीकरण गर्नुपर्छ; नवीकरण नगरेको आशयपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। विशिष्टीकृत सेवाका नयाँ कार्यक्रम र नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रका संस्थालाई दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rules 6(1)-(6) and 7(1)-(4), PDF pp. 2-3; Schedule 2, PDF p. 27
• Before each academic session the Commission fixes the number of seats for every university, academy and institution by level and subject. Students are admitted through a single, open common entrance examination, with separate merit lists for open and reserved places, and placed in institutions through a matching system that follows their stated preferences. A merit list is valid for one year. In public institutions, 75 per cent of bachelor's seats are for scholarships, and one third of the remaining seats are set aside for foreign students.हरेक शैक्षिक सत्रअघि आयोगले प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाको तहगत र विषयगत सिट संख्या तोक्छ। खुला प्रतियोगिताबाट हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्; खुला र आरक्षणका छुट्टाछुट्टै योग्यताक्रम सूची प्रकाशन हुन्छ र उम्मेदवारले रोजेको प्राथमिकताअनुसार म्याचिङ प्रणालीबाट भर्ना गरिन्छ। योग्यताक्रम एक वर्षसम्म मान्य रहन्छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातक तहका पचहत्तर प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि हुन्छन् र बाँकी सिटको एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइन्छ। Nepal Law Commission Rules 10(1)-(6), 11(1), 12(1), 13, 18 and 19, PDF pp. 5-7, 11
• Bachelor's scholarship seats are split 55 per cent by open merit and 45 per cent reserved. The reserved share is divided: women 33 per cent, Khas Arya 17, Adivasi Janajati 15, Madhesi 12, Dalit 9, Tharu 4, people from backward regions 4, Muslim 2, persons with disabilities 2, and families of martyrs, the disappeared, the injured and conflict victims 2. Applicants for reserved seats need a recommendation from the local level or District Administration Office. Scholarship students must sign a bond with the Commission before starting.स्नातक तहका छात्रवृत्ति सिटमध्ये पचपन्न प्रतिशत खुला योग्यताक्रमबाट र पैँतालीस प्रतिशत आरक्षणबाट छनोट हुन्छ। आरक्षित सिट महिला तेत्तीस, खस आर्य सत्र, आदिवासी जनजाति पन्ध्र, मधेशी बाह्र, दलित नौ, थारू चार, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति चार, मुस्लिम दुई, अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई र शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाका परिवार तथा द्वन्द्वपीडित दुई प्रतिशतमा बाँडिन्छ। आरक्षित सिटका उम्मेदवारले स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ। छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीले अध्ययनअघि आयोगसँग कबुलियतनामा गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 20(1)-(2), 21(1) and 22(1), PDF pp. 11-14; Schedule 6, PDF p. 33
• Postgraduate seats in public institutions go 60 per cent to open competition, 30 per cent to health workers in government service and 10 per cent to foreign students. In the postgraduate entrance exam, government doctors get extra marks: 2 a year for experience up to 4, and up to 6 for service in remote areas listed in Schedule 5, at most 10 in total. A government health worker who is selected but drops out or does not enrol cannot sit the exam for the next two years.सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका सिटमध्ये साठी प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, तीस प्रतिशत सरकारी सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र दश प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीबाट छनोट हुन्छ। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षामा सरकारी चिकित्सकले अनुभवबापत प्रतिवर्ष दुई अङ्कका दरले बढीमा चार र अनुसूची-५ मा उल्लिखित दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबापत बढीमा छ गरी अधिकतम दश अङ्क थप पाउँछन्। छनोट भएर पनि अध्ययन छाड्ने वा भर्ना नहुने सरकारी स्वास्थ्यकर्मी आगामी दुई वर्षसम्म प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैन। Nepal Law Commission Rule 16(1)-(2), PDF pp. 7-8; Rule 17(1), (7), PDF pp. 8-10; Schedule 5, PDF pp. 31-32
• Every teaching institution must provide community-based education and health services, including specialist care, in at least one district set by the health ministry. It must run free mobile health services, use its free beds transparently, publish at least one research journal a year, and carry out and publish an annual social audit. The Commission grades institutions A, B or C on a 100-mark scale: 90 or more for A, 80 to 90 for B and 70 to 80 for C.प्रत्येक शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जिल्लामा विशेषज्ञ सेवासहित समुदायमूलक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ। निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य सेवा चलाउनुपर्छ, निःशुल्क शय्या पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, वर्षमा कम्तीमा एउटा अनुसन्धान जर्नल प्रकाशन गर्नुपर्छ र वार्षिक सामाजिक परीक्षण गराई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयोगले एक सय पूर्णाङ्कमा नब्बे वा बढी पाउनेलाई "क", असीदेखि नब्बेसम्मलाई "ख" र सत्तरीदेखि असीसम्मलाई "ग" श्रेणी दिन्छ। Nepal Law Commission Rule 34(ख), (घ), (ञ), (ट), PDF pp. 20-21; Rule 40(1)-(3), PDF pp. 23-24; Rule 42(1)-(6), PDF pp. 24-25

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.