Criminal Assets and Instruments (Cease, Control and Confiscation) Regulations, 2077

What does it do?

• During a criminal investigation, the investigating officer must search for property or instruments linked to the offence when there is reasonable ground to suspect they are held or hidden, and may question people, take statements, search and seize. Once property is identified as proceeds or instruments of crime, the officer must freeze or take control of it immediately, value it and send details in the Schedule-1 form to the District Administration Office or the Department, which receives them monthly.कसूरको अनुसन्धानका क्रममा कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन कसैसँग रहेको वा लुकाइएको शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको खोजतलास गर्नुपर्छ र सोधपुछ, बयान, खानतलासी र बरामद गर्न सक्छ। कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन पहिचान भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले तत्काल रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, मूल्याङ्कन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ र अनुसूची-१ को ढाँचामा विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विभागमा पठाउनुपर्छ; कार्यालयले त्यस्तो विवरण प्रत्येक महिना विभागमा पठाउँछ। Nepal Law Commission Rules 2(ग), 3-6 and 8(1)-(2), PDF pp. 1-3
• Confiscated land and houses are valued using bases such as the land revenue office's registration value, an "A" class bank's collateral valuation and the local government's property tax value, with at least two bases used. A landowner may pay the valued amount into the Fund within 35 days to get the land released; otherwise it is auctioned or put in the government's name. Listed confiscated shares and bonds are sold through the stock exchange.जफत हुने ठहरेको घरजग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा भूमि प्रशासन कार्यालयले रजिस्ट्रेसनका लागि तोकेको मूल्य, "क" वर्गको बैङ्कले धितो मूल्याङ्कन गर्दा कायम गरेको मूल्य, स्थानीय तहले सम्पत्ति करका लागि तोकेको मूल्यजस्ता आधार लिनुपर्छ र सबै आधार नपाए कम्तीमा दुईवटा आधार लिनुपर्छ। मूल्याङ्कन भएको पैँतीस दिनभित्र जग्गाधनीले सो रकम कोषमा जम्मा गरेमा जग्गा छाडिदिन सकिन्छ; नत्र लिलाम बिक्री गर्ने वा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। दोस्रो बजारमा सूचीकृत जफत बण्ड, डिबेन्चर र सेयर धितोपत्र बजारमार्फत बिक्री गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 8ख(1)-(2), 8घ and 8छ(1), PDF pp. 4-7
• To bid at an auction of confiscated property, a person must deposit 20 percent of its valued amount and buy an auction form for Rs 1,000 (minimum price up to Rs 10 lakh) or Rs 2,000 (above that). If the highest bidder does not take the property, the deposit is forfeited and the next bidder is offered it. Details of each sale must go to the court within seven days.जफत सम्पत्ति वा साधनको लिलाममा भाग लिन चाहनेले मूल्याङ्कन रकमको बीस प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ र न्यूनतम मूल्य दस लाख रुपैयाँसम्मको भए एक हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढीको भए दुई हजार रुपैयाँ तिरी लिलाम फाराम किन्नुपर्छ। बढी कबोल गर्नेले सकार नगरेमा उसको धरौटी जफत गरी त्यसपछिको बढी कबोल गर्नेलाई दिइन्छ। लिलाम सकार भएको सात दिनभित्र विवरण सम्बन्धित अदालतमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 9, 9क(3), 9ख(3)-(6) and 10(1), PDF pp. 8-10
• Frozen or seized property must be kept safe. If it can earn income, the Department may rent, lease or farm it, with net income going into the deposit account. Property that cannot be auctioned, is unfit for public use or will rot may be destroyed, but only after a written record is made and in the presence of representatives of the government attorney, accounts and police offices. A government body may ask to use confiscated property.रोक्का वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन नोक्सान नहुने गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। आयस्ता हुन सक्ने भए विभागले भाडा, लिज वा खेतीमा लगाउन सक्छ र सञ्चालन खर्च कटाई बाँकी रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। लिलाम हुन नसकेका, सार्वजनिक हित वा जनस्वास्थ्यका दृष्टिले प्रयोग गर्न नहुने वा सडेगली नष्ट हुने सम्पत्ति मुचुल्का तयार गरी सरकारी वकील, कोष तथा लेखा र प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा नष्ट गर्न सकिन्छ। जफत सम्पत्ति सरकारी निकायले माग गरी प्रयोग गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 11(1)-(3), 12(1)-(4) and 13ख(1)-(4), PDF pp. 10-12
• If a final court decision finds that property was not proceeds or instruments of crime, the money deposited from it must be returned to the owner. The owner must apply within six months of learning of the decision, to the Department for Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur or to the District Administration Office elsewhere. Unclaimed money goes into the Fund, which can be spent only on programmes approved by the committee.अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सम्पत्ति वा साधन कसूरजन्य होइन भन्ने ठहरेमा त्यसबाट धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ। धनीले फैसलाको जानकारी पाएको छ महिनाभित्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका हकमा विभागमा र अन्य जिल्लाका हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। म्यादभित्र निवेदन नपरेको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ र कोषको रकम समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 15 and 17(1)-(4), PDF p. 14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.