- Type
- Act
- Year
- २०७० BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड ४: आन्तरिक प्रशासन · Volume 4: Internal Administration
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Act applies to property obtained directly or indirectly from any criminal offence prosecuted by the state, and to instruments used or intended for an offence, whoever holds them. During an investigation the investigating officer must trace such property and may immediately freeze or take control of it; if it has been hidden, used up or disposed of, property of equal value belonging to the suspect may be frozen instead. Since a 2082 amendment, holding property for more than 180 days requires court permission.नेपाल सरकार वादी हुने कुनै पनि फौजदारी कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त सम्पत्ति र कसूरमा प्रयोग भएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधनमा, जोसुकैको नाममा रहे पनि, यो ऐन लागू हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति खोजतलास गरी तत्काल रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन सक्छ; सम्पत्ति लुकाइएको, उपभोग गरिएको वा निःसर्ग गरिएको भए शङ्कित व्यक्तिको त्यति नै मूल्यको अन्य सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्छ। २०८२ को संशोधनपछि १८० दिनभन्दा बढी रोक्का राख्न अदालतको अनुमति चाहिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 2(ग)–(ङ), PDF p. 2; Sections 3–4, PDF pp. 3–4
- Frozen or seized property must be handed over, with cash and foreign currency deposited in a bank or deposit account and kept safe, and details sent to the relevant bodies; mutual legal assistance is used for property abroad. Once a court's decision is final, the proceeds or instruments are confiscated — or other property of the offender of equal value if they cannot be. The court must protect the rights of innocent third parties who did not know of the offence.रोक्का वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति बुझाउनुपर्छ; नगद र विदेशी मुद्रा बैङ्क वा धरौटी खातामा जम्मा गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ र विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ; विदेशमा रहेको सम्पत्तिका लागि पारस्परिक कानूनी सहायताको कारबाही गरिन्छ। अदालतको फैसला अन्तिम भएपछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधन जफत हुन्छ, र त्यो जफत गर्न नसकिए कसूरदारको त्यति नै मूल्यको अन्य सम्पत्ति जफत हुन्छ। कसूरबारे जानकारी नभएका निर्दोष तेस्रो पक्षको अधिकार अदालतले संरक्षण गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 5–10, PDF pp. 4–6; Sections 11–12, PDF pp. 6–7
- A Department of Management of Proceeds of Crime, headed by a Director General of at least gazetted first class, manages frozen and confiscated property. After a court decision becomes final, confiscated property must be auctioned without delay by the Department or the District Administration Office, following valuation rules in the Act; property not suitable for auction may be used by the government.कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहने कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले रोक्का र जफत भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ। अदालतको फैसला अन्तिम भएपछि जफत सम्पत्ति विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ऐनमा तोकिएको मूल्याङ्कनका आधारमा अविलम्ब लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ; लिलाम गर्न उपयुक्त नभएको सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 13–14, PDF pp. 7–8; Sections 17–21, PDF pp. 9–14
- Confiscated property and auction proceeds go into a Proceeds of Crime Management Fund run by a committee chaired by the Finance Secretary. The Fund is used to share proceeds with foreign countries under foreign court orders, return deposits or property as ordered by courts, and pay the rest into the Consolidated Fund; the government may also use it for legal reform and for building the capacity of people working on crime prevention, investigation, prosecution and justice.जफत भएको सम्पत्ति र लिलामबाट प्राप्त रकम अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले सञ्चालन गर्ने कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा रहन्छ। विदेशी अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित मुलुकसँग बाँडफाँड गर्न, अदालतको आदेशअनुसार धरौटी वा सम्पत्ति फिर्ता गर्न र बाँकी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न कोषको रकम प्रयोग हुन्छ; नेपाल सरकारले कानूनी सुधार र कसूरको रोकथाम, अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासमा पनि यसको प्रयोग गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 22–26, PDF pp. 14–16
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Not enforced The Auditor General found that some court-ordered confiscations have not yet been carried out. Section 17 requires confiscated property to be auctioned without delay once a court decision is final (or used by the government), but the Auditor General found in FY 2081/82 that land of 8 defendants, 66,000 shares (face value Rs 6.6 million) of 5 defendants and Rs 6.11 million plus interest held for 13 defendants in 15 banks were still being used by the defendants despite confiscation orders; nothing had been auctioned into the Fund or used by the government. The 62nd report had found a similar situation (land of 19 defendants, shares worth Rs 6.5 million, and Rs 5.165 million in 17 banks).अदालतले जफत गर्न आदेश दिएका केही सम्पत्ति अझै जफत हुन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ। दफा १७ ले फैसला अन्तिम भएपछि जफत सम्पत्ति अविलम्ब लिलाम गर्नुपर्ने (वा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने) व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ प्रतिवादीको जग्गा, ५ प्रतिवादीको ६६ हजार कित्ता सेयर (अङ्कित मूल्य रु. ६६ लाख) र १५ बैङ्कमा रहेको १३ प्रतिवादीको रु. ६१ लाख १० हजार र ब्याज जफत गर्ने आदेश भए पनि प्रतिवादीहरूले नै प्रयोग गरिरहेको, न लिलाम गरी कोषमा जम्मा गरिएको न सरकारले प्रयोग गरेको महालेखापरीक्षकले पाएको छ। ६२औँ प्रतिवेदनमा पनि यस्तै अवस्था (१९ प्रतिवादीको जग्गा, रु. ६५ लाखको सेयर र १७ बैङ्कमा रु. ५१ लाख ६५ हजार) औँल्याइएको थियो। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd report, Home Affairs chapter para 12 (PDF pp. 297–298, printed pp. 265–266); OAG 62nd report, Home Affairs chapter para 13 (PDF p. 334, printed p. 304); Act Section 17(1), PDF p. 9
Ideas to fix it
- Carry out the Act's provisions: auction confiscated property into the Proceeds of Crime Management Fund or put it to government use.ऐनको व्यवस्थाअनुसार जफत सम्पत्ति लिलाम गरी कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने वा सरकारी प्रयोगमा ल्याउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.