Crime Victim Protection Regulations, 2077

What does it do?

• A victim can ask for information about the investigation, the prosecution or the court proceedings in their case, using the forms in the schedules. The investigating officer, prosecutor or court must answer as soon as possible. If the Act allows the investigator to withhold the information, the victim must be told so within seven days of asking. Victims pay no fee for any application under this regulation.पीडितले आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सूचना अनुसूचीका ढाँचामा निवेदन दिई माग्न सक्छ। अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजन गर्ने अधिकारी वा अदालतले यथाशीघ्र सूचना दिनुपर्छ। ऐन बमोजिम अनुसन्धानको सूचना दिन नमिल्ने अवस्था भए माग गरेको सात दिनभित्र पीडितलाई सोको जानकारी दिनुपर्छ। यस नियमावली बमोजिम दिइने कुनै निवेदनमा पीडितलाई दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rules 3-5 and 20, PDF pp. 1-2, 7
• A victim who faces or may face a threat can ask the nearest police office, the District Police Office or the District Administration Office for protection. The office must arrange suitable security based on the level of threat. Officials must give a victim at least three days to state their views, and an officer or lawyer preparing a pre-sentence report must give at least seven days. If the victim does not come or declines, the official may go ahead.सुरक्षा खतरा परेको वा पर्न सक्ने पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षाका लागि अनुरोध गर्न सक्छ। सम्बन्धित कार्यालयले खतराको आधारमा उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। पीडितलाई धारणा राख्न सम्बन्धित अधिकारीले कम्तीमा तीन दिन र सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्ने अधिकृत वा कानून व्यवसायीले कम्तीमा सात दिनको समय दिनुपर्छ। पीडित उपस्थित नभए वा धारणा दिन अस्वीकार गरे अधिकारीले काम अघि बढाउन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 6 and 7(1)-(6), PDF pp. 2-3
• When a discussion between the victim and the accused is arranged under the Act, both must be given notice at least seven days before, through the government attorney's office. The discussion may cover only offences the accused has fully or partly admitted. Its setting and language must be victim-friendly, and what is agreed must be written down and signed by both.ऐन बमोजिम पीडित र अभियुक्तबीच छलफल गराउँदा छलफल हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सरकारी वकील कार्यालयमार्फत दुवैलाई उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्छ। अभियुक्तले पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको कसूरका सम्बन्धमा मात्र छलफल गराउन सकिन्छ। छलफलको वातावरण र भाषा पीडितमैत्री हुनुपर्छ र भएको निर्णय लिपिबद्ध गरी दुवैको सहीछाप गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 10, PDF pp. 3-4
• A victim can apply to the prosecutor on the Schedule 12 form to learn how to obtain compensation, or to have the prosecutor pursue compensation on their behalf, and the prosecutor must reply on the Schedule 13 form. A victim impact report goes to the prosecutor on the Schedule 14 form, where possible with the police report, a local-level recommendation and a doctor's report. Offices must give the victim the documents needed, and the prosecutor must tell the victim once the report is filed in court.क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियाबारे जानकारी लिन वा पीडितको तर्फबाट अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई क्षतिपूर्तिको कारबाही चलाउन अनुसूची–१२ को ढाँचामा निवेदन दिन सकिन्छ र अधिकारीले अनुसूची–१३ को ढाँचामा जानकारी दिनुपर्छ। पीडित प्रभाव प्रतिवेदन अनुसूची–१४ को ढाँचामा, सम्भव भएसम्म प्रहरी प्रतिवेदन, स्थानीय तहको सिफारिस र चिकित्सकको प्रतिवेदनसहित अभियोजन गर्ने अधिकारीकहाँ पठाइन्छ। आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउनुपर्छ र प्रतिवेदन अदालतमा पेस भएको जानकारी पीडितलाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 12 and 15, PDF pp. 4-5
• The government attorney must tell the victim the hearing date of the case on the Schedule 15 form. When a victim is informed orally, by telephone or electronically, a written record of when and how must be kept on file. The Victim Protection Advisory Committee's secretariat sits in the Office of the Attorney General, and the Committee needs its coordinator and at least three members present to meet.सरकारी वकीलले मुद्दाको पेशीको जानकारी अनुसूची–१५ को ढाँचामा पीडितलाई दिनुपर्छ। मौखिक, टेलिफोन वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिँदा कहिले र कसरी दिइयो भन्ने लिखित अभिलेख फाइलमा राख्नुपर्छ। पीडित संरक्षण सुझाव समितिको सचिवालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहन्छ र संयोजक तथा कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ। Nepal Law Commission Rules 16, 17(3), 18 and 19, PDF pp. 5-6

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.