Administrative Court Regulation, 2077

What does it do?

• A government or public employee appealing a transfer, promotion or departmental punishment to the Administrative Court must use the Schedule 1 form. The appeal must state why the decision is wrong, the legal grounds and the service rules that apply, and attach certified copies of the decision and final order. The court registers it if it is filed within the Act's deadline, in proper form, with a bank voucher for the fee. The appeal fee is Rs 300.सरुवा, बढुवा वा विभागीय सजायमा चित्त नबुझाई प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले अनुसूची–१ को ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ। पुनरावेदनपत्रमा चित्त नबुझेको कारण, कानूनी आधार र सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खुलाई निर्णय र अन्तिम आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ। ऐनले तोकेको म्यादभित्र, रीत पुगेको र दस्तुर बैङ्कमा जम्मा गरेको भौचरसहित आएको पुनरावेदन अदालतले दर्ता गर्नुपर्छ। पुनरावेदन दस्तुर रु. ३०० लाग्छ। Nepal Law Commission Rules 3-6, PDF pp. 1-3
• After registration the registrar must call for the decision and related papers. Within 15 days of receiving them the court decides whether to summon the other side. If the original decision would not change, it may uphold it straight away. If the court summons the other side, it gets 15 days to file a written reply, and the notice must be served within seven days. Deadlines and dates missed for reasons beyond a party's control may be extended by up to 15 days at a time.पुनरावेदन दर्ता भएपछि रजिष्ट्रारले सम्बन्धित निकायबाट निर्णय र कागजात झिकाउनुपर्छ। ती प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र विपक्षी झिकाउने वा नझिकाउने विषयमा अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्छ। निर्णयमा फरक नपर्ने देखिए अदालतले शुरू निर्णय सदर गर्न सक्छ। विपक्षी झिकाउने आदेश भए लिखित प्रतिवादका लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिइन्छ र सूचना सात दिनभित्र तामेल गर्नुपर्छ। काबुबाहिरको कारणले गुज्रिएको म्याद वा तारिख एकपटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्म थामिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 7(1), 8 and 12, PDF pp. 3-5
• The registrar must post the weekly list of cases by Friday on the notice board and the court website, and the daily list by 10:30 a.m. A hearing may be postponed for one party at most twice, only on an application showing circumstances beyond control. Cases over a year old, cases where a party has more than one lawyer, and part-heard cases cannot be postponed. Priority goes to part-heard cases, then to appellants who have just given birth, are seriously ill (kidney, heart or cancer) or have a physical disability, then to those within a year of retirement.रजिष्ट्रारले साप्ताहिक पेशी सूची प्रत्येक हप्ता शुक्रबारसम्म र दैनिक पेशी सूची बिहान साढे दश बजेभित्र सूचना पाटी र अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। काबुबाहिरको परिस्थिति देखाई निवेदन दिएमा एक पक्षका लागि बढीमा दुई पटकसम्म सुनुवाइ स्थगित हुन सक्छ। एक वर्ष नाघेका, एक पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएका र हेर्दाहेर्दैका मुद्दा स्थगित हुँदैनन्। हेर्दाहेर्दैका मुद्दा, त्यसपछि सुत्केरी, मृगौला, मुटु वा क्यान्सरजस्तो कडा रोग लागेका वा शारीरिक अपाङ्गता भएका पुनरावेदक र त्यसपछि अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका पुनरावेदकका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइन्छ। Nepal Law Commission Rules 14-16 and 27, PDF pp. 5-7, 11-12
• The court must inform the appellant and the parties of its judgment or final order within seven days. The office concerned must carry out the judgment, and the court may monitor this and give directions. A party unhappy with an order of the registrar may complain to the bench within 15 days.अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेशको जानकारी फैसला भएको सात दिनभित्र पुनरावेदक र पक्षलाई दिनुपर्छ। फैसला सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र अदालतले त्यसको अनुगमन गरी निर्देशन दिन सक्छ। रजिष्ट्रारको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र इजलाससमक्ष उजुरी दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 20, 21 and 24, PDF pp. 8-9
• Copies of case papers cost Rs 3 a page when made by the court and Rs 2 a page when the applicant copies them. Inspecting a file costs Rs 5 for a party and Rs 10 for anyone else, or Rs 10 and Rs 15 for urgent inspection. Other applications cost Rs 10 unless another rule sets a fee. The court may accept documents electronically and hear arguments by video conference, which must be recorded. This regulation replaced the Administrative Court Regulation, 2051.मिसिलको नक्कल अदालतबाटै लिँदा प्रतिपृष्ठ रु. ३ र निवेदक आफैँले सार्दा प्रतिपृष्ठ रु. २ लाग्छ। मिसिल निरीक्षण गर्न पक्षलाई रु. ५ र अरूलाई रु. १०, तत्काल निरीक्षणका लागि पक्षलाई रु. १० र अरूलाई रु. १५ दस्तुर लाग्छ। अन्य व्यवस्था नभएका निवेदनमा रु. १० दस्तुर लाग्छ। अदालतले कागजात विद्युतीय रूपमा लिने र श्रव्यदृश्य संवादबाट बहस सुन्ने व्यवस्था गर्न सक्छ, र त्यस्तो संवादको अभिलेख राख्नुपर्छ। यस नियमावलीले प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ खारेज गरेको छ। Nepal Law Commission Rules 28, 30(1), 31(2), 36 and 38, PDF pp. 12-15

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.