Supreme Court Regulation, 2074

What does it do?

• A writ petition under Article 133(2) of the Constitution may be filed by the person whose right is affected, or, on a public-interest question, by someone with a meaningful link and real interest in it. The fee is Rs 500; a habeas corpus petition is free and a relative may file it if the detainee cannot. The court may order the detainee produced, with a written reply, within at most three days plus travel time. Once told of the order, the detaining side may not move the detainee without the court's order. A false reply or moving the detainee leads to release.संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत रिट निवेदन हक हनन भएको व्यक्तिले, र सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रश्नमा विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार भएको व्यक्तिले दिन सक्छ। रिट निवेदनको दस्तुर रु. ५०० लाग्छ; बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा दस्तुर लाग्दैन र बन्दी आफैँ असमर्थ भए नातेदारले निवेदन दिन सक्छ। अदालतले बाटोको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित बन्दी उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्छ। आदेशको जानकारी पाएपछि अदालतको आदेशबिना बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न पाइँदैन। झुटो जवाफ दिए वा बन्दी सारेमा अदालतले बन्दी छाड्ने आदेश दिन्छ। Nepal Law Commission Rules 32(1), 33(1), 34(1), 38 and 39, Schedule 3 item 1, PDF pp. 21-24, 104
• A public-interest petition must show the constitutional or legal question, who is affected, and that the issue has not already been decided. It must also say whether the petitioner first asked the responsible government body for a remedy, or why that was not possible. The petitioner must declare no personal gain or private interest and cannot withdraw the petition once registered. The court may order an expert study, at the cost of the government or the body concerned. It may act against anyone who files for personal, political or financial gain or to harass others.सार्वजनिक हक वा सरोकारको निवेदनमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न, प्रभावित वर्ग वा समुदाय र विषय पहिले निरूपण नभएको कुरा खुलाउनुपर्छ। जिम्मेवार सरकारी निकायमा पहिले उपचार मागेको वा माग्न नसकिएको कारण पनि खुलाउनुपर्छ। निवेदकले व्यक्तिगत फाइदा वा निजी स्वार्थ नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ र दर्ता भएको निवेदन फिर्ता लिन पाउँदैन। अदालतले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको खर्चमा विज्ञबाट अध्ययन गराउन सक्छ। व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ वा अरूलाई दुःख दिने नियतले निवेदन दिनेविरुद्ध आदेश दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 40(2)-(3), 51(2), 52 and 53, PDF pp. 24-25, 30-31
• The court may issue an interim order where there would be irreparable harm, a serious breach of a fundamental right or the law, or where the balance of convenience requires it. It must give reasons whether it grants or refuses one. An interim order ends automatically when its set period runs out or the case is decided. A respondent who had no chance to be heard may apply to have it cancelled, and the court may cancel or change it.अपूरणीय क्षति हुने, मौलिक हक वा कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले आवश्यक देखिए अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अस्वीकार गर्दा कारण खुलाउनुपर्छ। तोकिएको अवधि सकिएपछि वा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि अन्तरिम आदेश स्वतः रद्द हुन्छ। आफ्नो कुरा राख्ने मौका नपाएको प्रत्यर्थीले रद्द गर्न निवेदन दिन सक्छ र अदालतले त्यसलाई रद्द वा हेरफेर गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 49 and 50, PDF pp. 28-30
• Writ petitions are normally listed for first hearing within three days of registration, and habeas corpus petitions within seven days of the written reply. The daily cause list gives priority to habeas corpus, cases involving children or persons with disabilities, parties over 75, violence against women, and women's maintenance, divorce, partition or domestic violence cases. A hearing can be postponed at most twice. Part-heard cases and cases where a party has more than one lawyer cannot be postponed at that party's request.रिट निवेदन दर्ता भएको साधारणतया तीन दिनभित्र पहिलो सुनुवाइका लागि र बन्दीप्रत्यक्षीकरण लिखित जवाफ आएको सात दिनभित्र पेस गरिन्छ। दैनिक पेसी सूचीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दा, पचहत्तर वर्ष नाघेका वृद्धका मुद्दा, महिलाविरुद्धको हिंसा र महिला पक्ष भएका माना चामल, सम्बन्ध विच्छेद, अंश वा घरेलु हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइन्छ। सुनुवाइ बढीमा दुई पटकसम्म मात्र स्थगित हुन्छ। हेर्दाहेर्दैका र एक पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएका मुद्दा सो पक्षको मागमा स्थगित हुँदैनन्। Nepal Law Commission Rules 74(6)-(7), 76(5) and 77(5), (7), PDF pp. 43-49
• A party may ask the court to review its own judgment on the grounds in the Administration of Justice Act, 2073; the fee is Rs 100 and the petition goes to justices other than those who decided the case. Parties may also ask at any time to settle a pending case through mediation, which may be given up to three months. The court keeps salaried legal aid lawyers, chosen by open competition, to draft documents and argue free of charge for people who cannot afford a lawyer, including the helpless, minors, the poor and people in detention.न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले तोकेका आधारमा पक्षले अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि रु. १०० दस्तुर तिरी निवेदन दिन सक्छ र त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशसमक्ष पेस हुन्छ। विचाराधीन मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन पक्षहरूले जुनसुकै बखत निवेदन दिन सक्छन् र त्यसका लागि तीन महिनासम्मको समय तोकिन सक्छ। कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिका लागि अदालतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका वैतनिक कानून व्यवसायीले निःशुल्क लिखत तयार गर्ने र बहस गर्ने काम गर्छन्। Nepal Law Commission Rules 63(1), (4), 78(1), (6) and 143-144, Schedule 3 item 4, PDF pp. 37, 49-50, 85-86, 104

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.