Domestic Violence (Offences and Punishment) Regulation, 2067

What does it do?

• A domestic violence complaint is made on the Schedule-1 form to a police office, the National Women Commission, a local body or a court. An oral complaint must be written down and signed or thumb-printed, and the complainant gets a receipt. If the same case is filed in a court and elsewhere, only the court acts; among other bodies, only the one the victim chooses acts; and the victim's own complaint takes precedence over anyone else's.घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी अनुसूची-१ को ढाँचामा प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय निकाय वा अदालतमा दिनुपर्छ। मौखिक उजुरी भए लेखी उजुरीकर्ताको सहीछाप गराउनुपर्छ र भरपाई दिनुपर्छ। एउटै विषयमा अदालत र अन्य निकायमा उजुरी परेमा अदालतको उजुरीमा मात्र, अदालतबाहेक धेरै निकायमा परेमा पीडितले रोजेको निकायको उजुरीमा मात्र र पीडित र अन्य व्यक्ति दुवैको उजुरी परेमा पीडितको उजुरीमा मात्र कारबाही हुन्छ। Nepal Law Commission Rules 2(ग) and 3(1)-(6), PDF pp. 1-2
• If a complaint mentions physical injury or mental torture, the body must at once send the victim to the nearest hospital or health centre, which must treat the victim and send back an examination report. If further harm is likely, the complainant may ask for protection; the nearest police office must then immediately arrange a safe place or a stay in a service centre and stop further harm.उजुरीमा शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातनाको कुरा भएमा उजुरी सुन्ने निकायले पीडितलाई तत्काल नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनुपर्छ र त्यहाँ तत्काल उपचार गरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्छ। थप हानि हुने सम्भावना भए उजुरीकर्ताले सुरक्षा माग्न सक्छ; त्यसपछि नजिकको प्रहरी कार्यालयले तत्काल सुरक्षित स्थान वा सेवा केन्द्रमा बस्ने र थप हानि हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 6(1)-(2) and 7(1)-(3), PDF p. 3
• If the accused does not appear when summoned, cannot be brought in, or mediation between victim and accused fails, the local body or police office must send the complaint file to the court within the time limit in Section 4(11) of the Act, using the Schedule-4 letter. The court then deals with the case and informs the office that sent it.बोलाउँदा पीडक उपस्थित नभएमा, उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयले ऐनको दफा ४ को उपदफा (११) को म्यादभित्र अनुसूची-४ को ढाँचामा उजुरीसहितको मिसिल अदालतमा पठाउनुपर्छ। अदालतले आवश्यक कारबाही र किनारा गरी मिसिल पठाउने कार्यालयलाई जानकारी दिन्छ। Nepal Law Commission Rule 8(1)-(2), PDF pp. 3-4
• An organisation wanting to run a service centre for victims must apply to the Ministry on the Schedule-5 form. The Ministry approves it if the centre has basic premises, minimum health care and security, counselling, psychological and legal help, and the capacity to give victims financial help. The Ministry inspects centres, may give directions, and may cancel approval if they are not followed, after giving the centre a chance to defend itself.पीडितका लागि सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले अनुसूची-५ को ढाँचामा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ। न्यूनतम आधारभूत सुविधासहितको भौतिक संरचना, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा, मनोविमर्श, मनोवैज्ञानिक सेवा र कानूनी सहायता तथा पीडितलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने क्षमता भएमा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ। मन्त्रालयले सेवा केन्द्रको निरीक्षण गरी निर्देशन दिन सक्छ र निर्देशन पालना नगरेमा सफाइ पेस गर्ने मौका दिएर स्वीकृति रद्द गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 9(1)-(2), 10 and 11(1)-(5), PDF pp. 4-5
• Each Women Development Office is to have a women protection officer who acts as the district contact point and gives victims legal help and counselling. A committee chaired by the ministry Secretary runs the service fund, a revolving fund that pays for service centres, victims' safety and treatment, legal aid and awareness work. Administrative costs may not exceed ten percent of the fund's budget, and the Auditor General audits it.प्रत्येक महिला विकास कार्यालयमा एक जना महिला संरक्षण अधिकृत रहन्छ, जसले जिल्लास्तरमा सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्छ र पीडितलाई कानूनी सहायता र मनोविमर्श सेवा दिन्छ। मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले आवर्ती सेवा कोष सञ्चालन गर्छ, जसबाट सेवा केन्द्र, पीडितको सुरक्षा र उपचार, कानूनी सहायता र चेतनामूलक काममा खर्च हुन्छ। प्रशासनिक खर्च कोषको कुल बजेटको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्दैन र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। Nepal Law Commission Rules 12(1)-(3), 13(1)-(2), (4), 14(1)-(2), 15 and 16(2), PDF pp. 5-7

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.