Legal Aid Regulations, 2055

What does it do?

• A Nepali citizen who wants legal aid must apply to the central or district legal aid committee on the Schedule-1 form, describing the case, family situation and income. A Schedule-2 recommendation from the local ward or village body (now rural municipalities, the text notes) and any supporting documents must be attached. Someone who cannot fill in the form or come to the office may apply through a trusted person, and committee staff must register it.कानूनी सहायता चाहने नेपाली नागरिकले मुद्दा, पारिवारिक र आर्थिक अवस्था खुलाई अनुसूची-१ को ढाँचामा सम्बन्धित केन्द्रीय वा जिल्ला कानूनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ। दरखास्तसाथ गाउँ विकास समिति (हाल गाउँपालिका) वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षले अनुसूची-२ को ढाँचामा गरिदिएको सिफारिस र व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गर्नुपर्छ। आफैँ फाराम भर्न नजान्ने वा कार्यालयमा आउन नसक्ने व्यक्तिले आफूले पत्याएको व्यक्तिमार्फत दरखास्त दिन सक्छ र समितिका कर्मचारीले त्यसलाई दर्ता गरिदिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(5), PDF pp. 1-2; Schedules 1-2, PDF pp. 9-10
• The member-secretary examines each application and puts it to the committee. The committee must decide whether to give legal aid within forty-five days of the application at most, taking into account the nature of the case and any deadline for filing or answering it, and must inform the applicant of its decision.सदस्य-सचिवले दरखास्त र संलग्न कागजात जाँचबुझ गरी समितिको बैठकमा पेस गर्नुपर्छ। समितिले मुद्दाको प्रकृति र मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद वा प्रतिउत्तर दिने म्याद समेत विचार गरी दरखास्त परेको मितिले बढीमा पैँतालीस दिनभित्र कानूनी सहायता दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्छ र निर्णयको जानकारी दरखास्तवालालाई दिइन्छ। Nepal Law Commission Rules 4 and 5(1)-(3), PDF p. 2
• Committees may not give legal aid to anyone whose annual income is above Rs 40,000. Rule 6(2) also barred aid to people accused under certain laws, including those on espionage, human trafficking, corruption, revenue leakage and narcotics. The Law Commission text notes that the Supreme Court declared that sub-rule void on 2059-12-13, in writ no. 3553 of 2056 (Advocate Lilamani Paudel v. Council of Ministers Secretariat).वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता दिँदैन। नियम ६(२) ले जासुसी, जीउ मास्ने बेच्ने, भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट, लागू औषध लगायतका ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा अभियुक्तलाई सहायता नदिने व्यवस्था गरेको थियो। कानून आयोगको पाठको पादटिप्पणीअनुसार अधिवक्ता लिलामणि पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३५५३ मा सर्वोच्च अदालतले मिति २०५९।१२।१३ मा उक्त उपनियम अमान्य र बदर घोषित गरेको छ। Nepal Law Commission Rule 6(1)-(2) and footnote, PDF p. 3
• If a person gains property or money because of the legal aid, they must repay the committee's costs, at ten per cent of the total property or financial gain. The central committee sets policy on valuing such gains and on waiving costs in part or in full, and district committees decide waivers within that policy.कानूनी सहायताका कारण कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ पाएमा सहायता पाउने व्यक्तिले समितिले गरेको खर्च सोधभर्ना गर्नुपर्छ, जुन प्राप्त कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको दश प्रतिशतका दरले हुन्छ। लाभको मूल्याङ्कन र खर्चमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिने नीति केन्द्रीय समितिले बनाउँछ र जिल्ला समितिले सोही नीतिभित्र रही छुटको निर्णय गर्छ। Nepal Law Commission Rule 7(1)-(2), PDF p. 3; Rules 8(ख), (घ) and 10(ग), (ङ), PDF pp. 4-6
• District committees list lawyers, with the local bar unit, to represent people who cannot afford it in the appellate (now High) court, district court and other bodies, and set their fees within central policy. If a listed lawyer's negligence harms a case, action may be sought through the Nepal Bar Council (Legal Practitioners' Council). The central committee meets four times a year, district committees three times, and an annual report on spending and social impact goes to the government.जिल्ला समितिले सम्बन्धित बार इकाईसँग समन्वय गरी पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य निकायमा असमर्थ पक्षका तर्फबाट कानूनी सहायता दिन कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्छ र केन्द्रीय नीतिभित्र रही पारिश्रमिक तोक्छ। तोकिएको कानून व्यवसायीको हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाहीले मुद्दा बिग्रिए कारबाहीका लागि कानून व्यवसायी परिषद्समक्ष सिफारिस गरिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक वर्षमा चार पटक र जिल्ला समितिको तीन पटक बस्छ र आय व्यय, खर्चको लागत, सामाजिक प्रभाव र उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेस गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 8(ङ), 9(1), 10(ख), (घ), (च), 11(1) and 16(1)-(2), PDF pp. 4-8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.