Soil and Watershed Conservation Regulation, 2042

What does it do?

• To have an area declared a protected watershed, the watershed conservation officer must study and survey it, consult the district soil and watershed conservation committee, and send its boundaries and size to the Department, which forwards the proposal to the Ministry. Inside a protected watershed, the officer must classify the land, with the committee's advice, by boundary, size and the work to be done on it. The classification notice (Schedule 1) must be posted at the officer's office and the local and district offices, with a copy to the Department.कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न जलाधार संरक्षण अधिकृतले जाँचबुझ, अध्ययन र सर्वेक्षण गरी जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिको परामर्श लिई चारकिल्ला र क्षेत्रफल खुलाई विभागमा लेखी पठाउनुपर्छ र विभागले मन्त्रालयमा पठाउँछ। संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको जग्गालाई अधिकृतले समितिको परामर्श लिई सिमाना, क्षेत्रफल र गरिने कामसमेत खुलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। वर्गीकरणको सूचना अनुसूची-१ को ढाँचामा आफ्नो कार्यालय, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा टाँस्नुपर्छ र एक प्रति विभागमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3(1)-(2) and 4(1)-(3), PDF pp. 1-2
• On land the officer designates for a land-use system, a private landowner or tenant must farm, plant trees or grass, or do other work in line with that system. They may apply on the Schedule-2 form for technical knowledge, services and financial support, and the Department must release approved funds as soon as possible. Instead, the owner may give the land to the Government in return for compensation, which the officer sets at prevailing local prices; ownership passes to the Government once the owner is told to collect the compensation.जलाधार संरक्षण अधिकृतले भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्नुपर्ने भनी तोकेको निजी जग्गामा जग्गाधनी वा मोहीले सोही प्रणाली अपनाई खेती, रूख बिरुवा वा घाँस लगाउने वा अन्य काम गर्नुपर्छ। यसका लागि प्राविधिक ज्ञान, सेवा र आर्थिक सहयोग चाहिए अनुसूची-२ को ढाँचामा निवेदन दिन सकिन्छ र विभागले यथाशीघ्र निकासा दिनुपर्छ। त्यसको सट्टा जग्गाधनीले मुआब्जा लिई जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई छोड्न सक्छ; अधिकृतले प्रचलित दरभाउका आधारमा मुआब्जा तोक्छ र मुआब्जा बुझिलिन जनाउ दिएपछि जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सर्छ। Nepal Law Commission Rules 5-8, PDF pp. 2-3
• The officer must mark land in a protected watershed that is, or could be, hit by floods, landslides or erosion, and post a public notice listing the activities banned there. No one may carry out the activities listed in Section 10(a)-(h) of the Act on such land without permission. Applicants use the Schedule-4 form and give reasons; the officer may grant permission on the Schedule-5 form if the work does not go against the Act's aims. The officer may also ban work that could cause erosion on or around conservation sites.जलाधार संरक्षण अधिकृतले संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्र बाढी, पहिरो वा भू-क्षय हुने वा हुनसक्ने जग्गाको क्षेत्रफल र सिमाना तोकी त्यहाँ अनुमतिबिना गर्न नपाइने कामको विवरणसहित सार्वजनिक सूचना टाँस्नुपर्छ। त्यस्तो जग्गामा अनुमति नलिई ऐनको दफा १० को खण्ड (क) देखि (ज) सम्मका काम कसैले गर्न पाउँदैन। अनुमति चाहनेले कारण खुलाई अनुसूची-४ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ र ऐनको उद्देश्यविपरीत नदेखिए अधिकृतले अनुसूची-५ को ढाँचामा अनुमति दिन सक्छ। संरक्षणको काम भएको जग्गा र वरपर भू-क्षय वा भू-कटान हुनसक्ने काम गर्न अधिकृतले निषेध गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 10(1)-(3), 11(1)-(2) and 12(1)-(2), PDF pp. 4-5
• Owners of private land in a protected watershed may themselves build check dams, gully controls, embankments, irrigation channels, drains, retaining walls, ponds and similar works against floods, landslides and erosion, and may apply on the Schedule-3 form for technical and financial help. The National Resource Conservation Commission advises the Government on policy, coordinates projects and reviews plans; its secretariat is the Department of Soil and Watershed Conservation. District committees help carry out conservation work, solve local problems and bring in public participation.संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको निजी जग्गामा बाढी, पहिरो, भू-क्षय रोक्न जग्गाधनी आफैँले बाँध, गल्छी नियन्त्रण, तटबन्ध, कुलो, ढल, टेवा पर्खाल, पोखरी जस्ता संरचना बनाउन सक्छ र प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अनुसूची-३ को ढाँचामा निवेदन दिन सक्छ। राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोगले नेपाल सरकारलाई नीतिगत राय दिने, आयोजनाबीच समन्वय गराउने र योजनाको समीक्षा गर्ने काम गर्छ; यसको सचिवालय भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा रहन्छ। जिल्ला समितिले संरक्षणका काम लागू गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय समस्या समाधान गर्ने र जनसहभागिता जुटाउने काम गर्छ। Nepal Law Commission Rule 9(1)-(4), PDF pp. 3-4; Rules 13, 15 and 16, PDF pp. 5-6

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.