Soil and Watershed Conservation Act, 1982

What does it do?

• To control floods, landslides and soil erosion, the Government of Nepal may declare any area a protected watershed by notice in the Nepal Gazette. A watershed conservation officer prepares an integrated watershed management plan (approved by the Department since a 2082 amendment) and may build check dams, embankments, terraces, drainage channels, retaining walls and ponds, set up trial plots and classify land in the area.बाढी, पहिरो र भू–क्षय नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। जलाधार संरक्षण अधिकृतले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउँछन् (२०८२ को संशोधनपछि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने), र रोकथाम बाँध, चेकड्याम, तटबन्ध, गरा सुधार, ढल, टेवा पर्खाल र पोखरी बनाउन, परीक्षणस्थल राख्न र क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3–5, PDF pp. 2–3
• In a protected watershed, owners or tenants of designated land must farm or plant using prescribed land-use practices, with technical and financial support available; owners are compensated when conservation works are built on private land. Without the officer's permission, no one may alter streams, dig, quarry or clear vegetation on land marked as flood-, landslide- or erosion-prone, and the government may relocate industries, businesses or settlements, or acquire land, for conservation.संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा तोकिएको जग्गाका धनी वा मोहीले तोकिएको भू–उपयोग प्रणाली अपनाएर खेती वा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, र यसका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पाउन सक्छन्; निजी जग्गामा संरक्षणका संरचना बनाइए जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ। बाढी, पहिरो वा भू–क्षयको जोखिम भनी तोकिएको जग्गामा अधिकृतको अनुमतिबिना खोला–नाला फेरबदल, खनजोत, उत्खनन वा वनस्पति फँडानी गर्न पाइँदैन, र संरक्षणका लागि सरकारले उद्योग, व्यवसाय वा बस्ती सार्न वा जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 6–8, PDF pp. 3–4; Sections 10–11, 14, PDF pp. 4–5
• A National Resource Conservation Commission advises the government and district soil and watershed conservation committees coordinate local work. Damaging conservation structures is punishable by up to one year in prison or a Rs 1,000 fine or both plus recovery of the damage; breaching land-use or hazard-area rules by up to two or three months or Rs 500. The Government of Nepal is the plaintiff.राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोगले सरकारलाई सल्लाह दिन्छ र जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिले जिल्लास्तरमा समन्वय गर्छ। संरक्षणका संरचना नास्ने–मास्ने वा बिगार्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र नोक्सानी असुल हुन्छ; भू–उपयोग वा जोखिम क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घनमा दुई–तीन महिनासम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 15–17, PDF pp. 5–6; Sections 21–22, PDF pp. 6–7

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली, २०४२ In force