- Type
- Regulation
- Year
- २०३६ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १२: खाद्य, कृषि, सहकारी तथा भूमि प्रशासन · Volume 12: Food, Agriculture, Co-operative and Land Administration
- Made under
- Land Revenue Act, 1978
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- Each land administration office must enter every plot in its area in the land register and keep it up to date (Rule 3). It must also record government land and public land in separate registers, keep them updated, and is responsible for protecting that land (Rule 22क). Locks (रोक्का) placed on land by banks, financial institutions, cooperatives or local governments are entered in the Land Information System and the lock register, and lifted when the body that placed them writes to the office (Rule 5घ).भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रत्येक जग्गा दर्ता किताबमा दर्ता गरी लगत अद्यावधिक राख्नुपर्छ (नियम ३)। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा पनि छुट्टाछुट्टै अभिलेखमा दर्ता गरी अद्यावधिक राख्नुपर्छ, र त्यस्तो जग्गाको संरक्षणको दायित्व सोही कार्यालयको हुन्छ (नियम २२क)। बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी वा स्थानीय तहले लेखी पठाएमा जग्गा भू-सूचना प्रणाली र रोक्का किताबमा रोक्का जनाइन्छ, र रोक्का राख्ने निकायले लेखी पठाएपछि फुकुवा गरिन्छ (नियम ५घ)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Rules 3, 5घ and 22क, PDF pp. 2–3, 6–7, 15
- A minimum value committee in each land administration office area, chaired by the Chief District Officer and including the survey office, the Inland Revenue (or Treasury) office, a commercial bank named by Nepal Rastra Bank and the local chamber of commerce, sets the minimum value of land every year by the end of Asar. The minimum value is used to fix the transaction value written in deeds for registration, and is based on road access, land use, location and the current year's sale prices in the area; the committee can meet during the year to fix values it missed or to raise or lower values with reasons (Rule 5ख).रजिष्ट्रेसन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्न प्रत्येक भूमि प्रशासन कार्यालय क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व (वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक) कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको वाणिज्य बैङ्क र जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिसमेत रहेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति हुन्छ, जसले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोक्छ। मूल्य तोक्दा सडक वा बाटोको पहुँच, जग्गाको प्रयोजन, अवस्थिति र सोही क्षेत्रमा चालु वर्ष भएको खरिद–बिक्री मूल्यलाई आधार लिइन्छ; छुटेको जग्गाको मूल्य तोक्न वा आधार र कारण खुलाई मूल्य घटबढ गर्न वर्षभित्र पनि बैठक बस्न सकिन्छ (नियम ५ख)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Rule 5ख, PDF pp. 5–6
- Since the Ninth Amendment (2083), a municipality or rural municipality may itself carry out land administration work listed in Schedule 1घ, including passing deeds and transferring ownership, through the Land Information System, using its own staff and facilities. It must first get a user ID and password, and may act only on landowner certificates that carry the owner's photo, thumbprint, signature and landowner identification number (LIN), checked against the system. Scanned documents are uploaded to the system, and land offices must not duplicate work done by local governments (Rules 5च–5ठ).नवौँ संशोधन (२०८३) पछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनुसूची–१घ मा उल्लिखित भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम, लिखत पारित र स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत, आफ्नै जनशक्ति र पूर्वाधारबाट भू-सूचना प्रणालीमार्फत गर्न सक्छन्। यसका लागि पहिले युजर आइडी र पासवर्ड लिनुपर्छ, र जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औँठाछाप, दस्तखत र जग्गाधनी सङ्केत नम्बर (एल.आई.एन.) भएको तथा प्रणालीको विवरणसँग मिलेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका आधारमा मात्र काम गर्नुपर्छ। कागजात स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गरिन्छ, र स्थानीय तहले गर्ने काम कार्यालयले दोहोरो गर्दैन (नियम ५च–५ठ)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Rules 5च–5ठ, PDF pp. 7–9
- Land services can be provided online through the Land Information System, including through licensed land service centres (भू-सेवा केन्द्र) that fill in and scan applications and give information. A licence costs Rs 3,000 for an individual and Rs 5,000 for an organisation, with a deposit of Rs 50,000 or Rs 200,000 (local governments pay nothing); it lasts one fiscal year and is renewed for Rs 3,000. A licence can be cancelled for false documents or data, misuse, misleading service users or ignoring directions, after a hearing (Rules 23क–23ज).भू-सूचना प्रणालीमार्फत अनलाइन रूपमा, अनुमतिपत्र प्राप्त भू-सेवा केन्द्रबाटसमेत, निवेदन फाराम भर्ने, कागजात स्क्यान गरी संलग्न गर्ने र सूचना दिने जस्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा दिन सकिन्छ। अनुमतिपत्र दस्तुर व्यक्तिका लागि रु. ३,००० र संस्थाका लागि रु. ५,००० छ, र क्रमशः रु. ५०,००० र रु. २ लाख धरौटी राख्नुपर्छ (स्थानीय तहलाई दस्तुर र धरौटी लाग्दैन); अनुमतिपत्र एक आर्थिक वर्षका लागि हुन्छ र रु. ३,००० दस्तुर तिरी नवीकरण गरिन्छ। झुटा विवरण वा कागजात, अनुमतिपत्रको दुरुपयोग, सेवाग्राहीलाई गलत सूचना वा निर्देशन पालना नगरेमा सफाइको मौका दिई अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिन्छ (नियम २३क–२३ज)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Rules 23क–23ज, PDF pp. 15–19
- A person who wants to do real-estate business under Section 26क of the Act must obtain a licence. The fee is Rs 500,000 for a licence covering transactions of up to Rs 50 million at a time and Rs 1 million for transactions of any size; renewal costs Rs 400,000 or Rs 800,000 and must be sought at least 35 days before expiry, with the firm's transaction details, latest audit report and tax clearance. Licensed real-estate businesses must carry out their land transactions through the Land Information System, via their own land service centre or another licensed one (Rules 23ञ–23ठ).ऐनको दफा २६क बमोजिम घरजग्गा कारोबार गर्न चाहनेले इजाजतपत्र लिनुपर्छ। एक पटकमा रु. ५ करोडसम्म कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको दस्तुर रु. ५ लाख र जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको दस्तुर रु. १० लाख छ; नवीकरण दस्तुर क्रमशः रु. ४ लाख र रु. ८ लाख हो, र अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै कारोबार विवरण, पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिनुपर्छ। इजाजतप्राप्त व्यक्तिले आफ्नै वा अर्को इजाजतप्राप्त व्यक्तिको भू-सेवा केन्द्रमार्फत भू-सूचना प्रणालीबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ (नियम २३ञ–२३ठ)। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Rules 23ञ–23ठ, PDF pp. 34–36
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Not enforced Land is often registered below the minimum values set under Rule 5ख, and the problem keeps recurring. The Auditor General found land offices fixing transaction values below what the minimum valuation books required. In FY 2080/81 it found adjoining plots sold by the same seller to the same buyer on the same day at different rates in Chabahil, a sale in Lalitpur valued far below the rate used for one of its plots, and a sale in Dillibazar recorded below the price in the sale agreement, together costing Rs 13.61 million in registration fees and capital gains tax; it also found that a bank had registered a mortgage of Rs 2.20 billion in Bhairahawa on 192 kattha of land whose value at the highest minimum rate was Rs 267.26 million, and called for an inquiry into the effect on revenue and the risk to depositors. In FY 2081/82 it found a sale in Sankhu valued as land without road access although an adjoining plot sold to the same person had road access (Rs 2.52 million due), and 82 deeds in Kalanki without the 10 per cent addition required for residential or commercial land (Rs 8.25 million due). It noted that undervaluation and faulty road-access recommendations from local governments, raised in earlier reports, had not improved.नियम ५ख बमोजिम तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा जग्गाको लिखत पारित हुने गरेको छ, र यो समस्या दोहोरिरहेको छ। न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकाले तोकेभन्दा कम थैली अङ्क कायम गरी लिखत पारित भएको महालेखापरीक्षकले देखाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चाबहिलमा एकै बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच एकै दिन पारित जोडिएका कित्ता फरक दरमा पारित भएको, ललितपुरमा एउटै कारोबारका एक कित्ताको दरभन्दा धेरै कम मूल्यमा अन्य जग्गा पारित भएको, र डिल्लीबजारमा बैनाबट्टामा उल्लिखित मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरेको कारण रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर गरी रु. १ करोड ३६ लाख १० हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ; भैरहवामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको उच्चतम दरले रु. २६ करोड ७२ लाख ६४ हजार हुने १९२ कट्ठा जग्गामा एक बैङ्कले रु. २ अर्ब २० करोड २० लाखको दृष्टिबन्धक लिखत पास गरेको र यसले राजस्व र निक्षेपकर्तामा पार्ने जोखिमको छानबिन हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साँखुमा सोही व्यक्तिलाई बिक्री भएको जोडिएको कित्तामा बाटो भए पनि बाटो नभएको जग्गाका दरले मूल्याङ्कन गरेकाले रु. २५ लाख १८ हजार, र कलङ्कीमा आवासीय वा व्यावसायिक जग्गामा थप गर्नुपर्ने १० प्रतिशत नजोडी ८२ लिखत पारित गरेकाले रु. ८२ लाख ४६ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। न्यूनतम मूल्याङ्कन घटाई कारोबार गर्ने र स्थानीय तहबाट त्रुटिपूर्ण घरबाटो सिफारिस हुने विगतका बेहोरामा सुधार नभएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेका छन्। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation chapter (Department of Land Management and Archive), paras 21 and 26–26.3, printed pp. 341 and 343–344 (PDF pp. 371 and 373–374); OAG 63rd Annual Report, same chapter, paras 25 and 27 and the follow-up note on earlier findings, printed pp. 301, 303 and 308 (PDF pp. 333, 335 and 340)
- Not enforced Land service centres licensed under Rule 23क are not being monitored. By FY 2081/82 the Land Information System had 3,666 users, including 3,511 institutional users, 64 local governments, 21 banks and financial institutions and 54 cooperatives, and in that year eight institutions, including banks, financial institutions and the provident fund, signed agreements to handle mortgages and land locks online without visiting the land office. The 2076 directive on land service centres sets conditions the centres must follow and lets the ministry, department or office monitor them, but the Auditor General found that the supervising bodies had not monitored the centres' operation, use and effectiveness.नियम २३क बमोजिम अनुमतिपत्र पाएका भू-सेवा केन्द्रको अनुगमन भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भू-सूचना प्रणालीका ३,६६६ प्रयोगकर्ता थिए, जसमा ३,५११ संस्थागत प्रयोगकर्ता, ६४ स्थानीय तह, २१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ५४ सहकारी संस्था छन्; सो वर्ष बैङ्क, वित्तीय संस्था र सञ्चय कोषसमेत ८ संस्थाले मालपोत कार्यालय नगई अनलाइनबाट धितोबन्धक र रोक्का–फुकुवा सेवाका लागि सम्झौता गरेका छन्। भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ ले केन्द्रले पालना गर्नुपर्ने सर्त र मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि केन्द्रको सञ्चालन, उपयोग र प्रभावकारिताबारे तालुक निकायबाट अनुगमन नभएको महालेखापरीक्षकले औँल्याएका छन्। Office of the Auditor General, Nepal OAG 63rd Annual Report, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation chapter, para 9, printed pp. 293–294 (PDF pp. 325–326)
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.