Financial Procedures and Fiscal Responsibility (First Amendment) Ordinance, 2081 BS

What does it do?

• This ordinance amends the Financial Procedure and Fiscal Responsibility Act, 2076. The Finance Minister's note says a bill on the same subject had been withdrawn from Parliament and the ordinance was issued to change budget-preparation time limits and make budget and programme preparation more orderly. It adds definitions of 'central body', 'extra-budgetary public body' and the Line Ministry Budget Information System (LMBIS).यो अध्यादेशले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गर्छ। अर्थमन्त्रीको टिप्पणीअनुसार यही विषयको विधेयक संसद्‌बाट फिर्ता लिइएको थियो र बजेट तर्जुमाको समयसीमा परिवर्तन गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई थप व्यवस्थित गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हो। यसले 'केन्द्रीय निकाय', 'बजेट प्रणाली बाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकाय' र 'मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)' को परिभाषा थप्छ। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Minister's note PDF p. 2; Section 2, PDF pp. 3–4
• It sets a budget calendar: the three-year resource and expenditure ceiling estimate must be done by the end of Magh, the resource committee's report goes to the Finance Minister by Falgun 7, budget ceilings and guidance go to ministries by Falgun 15, and the Finance Minister must present the budget principles and priorities to Parliament at least one month before the appropriation bill, with Parliament able to send suggestions by the end of Baishakh. The Finance Ministry may also move unused balances of other government funds into the Federal Consolidated Fund.यसले बजेट पात्रो तोक्छ: आगामी तीन वर्षको स्रोत र खर्च सीमाको पूर्वानुमान माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, स्रोत अनुमान समितिको प्रतिवेदन फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, र विनियोजन विधेयकभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‌मा पेश गर्नुपर्ने तथा संसद्‌ले वैशाख मसान्तभित्र सुझाव पठाउन सक्ने। अर्थ मन्त्रालयले अन्य सरकारी कोषमा बाँकी मौज्दात सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न पनि सक्छ। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Sections 3–5 and 8, PDF pp. 4–7
• It tightens multi-year commitments and in-year changes: offices and extra-budgetary public bodies may not create financial liability for the government without the required process, and multi-year projects need a 'source consent' from the Finance Ministry; the Finance Ministry may revise programmes, reallocate money for running foreign-aided projects and add activities for disaster management within the total budget; and conditional, matching or special grants left unspent by provinces and local levels must be returned to the Federal Consolidated Fund within the same fiscal year.यसले बहुवर्षीय दायित्व र वर्षभित्रको परिवर्तनलाई कसिलो बनाउँछ: कार्यालय वा एक्स्ट्रा बजेटरी सार्वजनिक निकायले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी काम गर्न नपाउने र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सहमति चाहिने; अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न, सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक सहायताका आयोजनामा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न र विपद् व्यवस्थापनका लागि कुल बजेटभित्र थप कार्यक्रम राख्न सक्ने; र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान खर्च नभएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Sections 9, 11 and 13, PDF pp. 7–10
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance has the same force as an Act, but it must be tabled at the next session of both Houses; it ceases to have effect if both Houses do not adopt it, if the President repeals it, or sixty days after both Houses meet. The House of Representatives' ordinance-status list records it as approved at the House meeting of 2081-11-21, and the National Assembly's list records that a replacement bill was authenticated.संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ, तर यसलाई संसद्का दुवै सदनको पछिल्लो अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्छ; दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अध्यादेश-अवस्था सूचीमा यो २०८१-११-२१ को बैठकबाट स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय सभाको सूचीमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकृत भएको उल्लेख छ। Nepal Law Commission · Federal Parliament of Nepal Article 114(1)–(2), PDF p. 62; HoR and NA ordinance-status entries

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.