Accreditation Act, 2079

What does it do?

• The Act creates the Nepal Accreditation Centre, an autonomous corporate body based in the Kathmandu Valley, as the only body allowed to accredit conformity-assessment bodies — the laboratories, inspection and certification bodies that test or certify goods and services. The Centre is run by a board chaired by the Secretary of the responsible ministry, with joint secretaries from the agriculture, health and education ministries, the Director General of the Nepal Bureau of Standards and Metrology, university professors and representatives of industry, commerce and the private sector (including women).यो ऐनले वस्तु वा सेवाको परीक्षण, निरीक्षण वा प्रमाणीकरण गर्ने समरूपता परीक्षण संस्थालाई प्रत्यायन गर्ने एकमात्र अधिकार भएको, काठमाडौँ उपत्यकामा रहने स्वायत्त सङ्गठित संस्था नेपाल प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरेको छ। केन्द्र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिबाट चल्छ, जसमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि (महिलासहित) हुन्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Preamble and Sections 3–6, PDF pp. 1–5
• A body wanting accreditation applies with a fee; the Centre appoints qualified assessors (Nepali citizens with a relevant degree and at least ten years' experience), and a subject committee reviews their report before the Executive Director grants a certificate with conditions. Certificates must be renewed and can be suspended or cancelled. Bodies seeking accreditation from a foreign accreditor, and foreign conformity-assessment bodies wanting to work in Nepal, need the Centre's approval, and the Centre may regulate conformity-assessment bodies unless another law provides otherwise.प्रत्यायन चाहने संस्थाले दस्तुरसहित निवेदन दिन्छ; केन्द्रले सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका नेपाली नागरिकलाई परीक्षक तोक्छ, र विषयगत समितिले प्रतिवेदन हेरेपछि कार्यकारी निर्देशकले शर्तसहित प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिन्छन्। प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ र निलम्बन वा खारेज हुन सक्छ। विदेशी प्रत्यायन संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन चाहने संस्था र नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी समरूपता परीक्षण संस्थाले केन्द्रको स्वीकृति लिनुपर्छ, र अन्य कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म केन्द्रले समरूपता परीक्षण संस्थाको नियमन गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 10–17, PDF pp. 7–11
• Using the accreditation logo without a valid certificate, or certifying substandard goods or services as meeting standards, can be fined up to Rs 100,000 by the Executive Director; using the logo outside the accredited scope up to Rs 75,000; other breaches up to Rs 50,000. The certificate can also be cancelled. A review committee and an appeal process are provided, and the ministry must assess how the Act is working five years after it starts, and every five years after, and report to the relevant committees of both houses of Parliament.वैध प्रमाणपत्रबिना प्रत्यायनको लोगो प्रयोग गरेमा वा कम गुणस्तरका वस्तु वा सेवालाई गुणस्तरीय भनी मान्यता दिएमा कार्यकारी निर्देशकले एक लाख रुपैयाँसम्म, प्रत्यायन गरिएको क्षेत्रबाहिर लोगो प्रयोग गरेमा पचहत्तर हजारसम्म र अन्य उल्लङ्घनमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्छन्; प्रमाणपत्र खारेज पनि हुन सक्छ। पुनरावलोकन समिति र पुनरावेदनको व्यवस्था छ, र ऐन लागू भएको पाँच वर्ष पुगेपछि र त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गरी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सम्बन्धित समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 18–22, PDF pp. 11–13; Section 36, PDF p. 17

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• प्रत्यायन नियमावली, २०८३ In force