- Type
- Act
- Year
- २०७४ BS · 2017 AD
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १: संवैधानिक निकाय तथा सुशासन · Volume 1: Constitutional Body and Good Governance
- Official text
- Official page Official text (PDF)
- English translation
- Official English translation archived copy: the original page is no longer online
Includes amendments up to: 2075 BS. Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Act adds to the constitutional functions of the National Natural Resources and Fiscal Commission (Article 250). The Commission recommends to provinces the fiscal equalization grants and the basis for conditional grants they give to local governments, facilitates settlement of revenue-sharing disputes among the three tiers, and advises the federal government on grants and, on request, on revenue sharing, taxes and the conservation and use of natural resources. It must take into account the performance of provinces and local governments.यस ऐनले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका संवैधानिक काममा थप जिम्मेवारी दिएको छ। आयोगले प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको आधार प्रदेशलाई सिफारिस गर्छ, तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटको विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्छ, र सङ्घीय सरकारलाई अनुदानबारे तथा माग भएमा राजस्व बाँडफाँट, कर र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगबारे सुझाव दिन्छ। सुझाव वा सिफारिस गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पनि आधार लिनुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 3, p. 2
- For natural resources, the Commission recommends each tier's share of investment (based on revenue capacity, ability to invest, share of benefits and infrastructure needs) and each tier's share of returns (based on the condition of the resource, affected areas, dependence, beneficiary and dependent populations, and participation in conservation).प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा प्रत्येक तहको लगानीको हिस्सा (राजस्वको अवस्था, लगानी क्षमता, उपलब्धिको हिस्सा, पूर्वाधारको आवश्यकता आदिका आधारमा) र प्रतिफलको हिस्सा (स्रोतको अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, स्रोतमाथिको निर्भरता, लाभान्वित र आश्रित जनसंख्या, संरक्षणमा सहभागिता आदिका आधारमा) आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 14, p. 5
- The Commission sets the detailed basis and formula for sharing revenue between the federal, provincial and local governments (using population, area, human development index, spending needs, revenue effort, infrastructure and special circumstances); the formula is valid for five years and reviewed every five years. For equalization grants it uses human development indicators, balanced development, discrimination, infrastructure needs, services, revenue capacity and spending needs, and recommends a minimum grant for every province and local government.आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनको प्रयास, पूर्वाधार र विशेष अवस्थाका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा तय गर्छ; त्यो पाँच वर्षका लागि मान्य हुन्छ र हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ। समानीकरण अनुदानका लागि मानव विकास सूचक, सन्तुलित विकास, विभेदको अवस्था, पूर्वाधार, सेवा, राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानी प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम अनुदानसमेत सिफारिस गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 15–16, pp. 5–7
- The government approves the Commission's structure and provides its staff. The Commission must send the President an annual report within three months of the fiscal year's end, covering its programme and spending, the recommendations and advice it gave, and how far they were implemented.आयोगको संगठन संरचना सरकारले स्वीकृत गर्छ र कर्मचारी सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ। आयोगले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्रम र खर्च, दिएका सिफारिस र सुझाव तथा तिनको कार्यान्वयनको अवस्थासहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 17 and 19, p. 7
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Unclear The Auditor General's 63rd report found that the law gives the Commission no role in fixing the amount of grants other than equalization grants, although Article 60(3) of the Constitution says fiscal transfers to provinces and local governments shall be as the Commission recommends. In FY 2081/82 equalization grants were Rs 135.79 arba of Rs 349.30 arba in federal transfers; conditional grants were Rs 196.93 arba.महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार संविधानको धारा ६०(३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने भने पनि समानीकरण अनुदानबाहेकका अनुदानको परिमाण तय गर्न कानूनले आयोगलाई भूमिका दिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रु. ३ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड सङ्घीय हस्तान्तरणमध्ये समानीकरण अनुदान रु. १ खर्ब ३५ अर्ब ७९ करोड र सशर्त अनुदान रु. १ खर्ब ९६ अर्ब ९३ करोड थियो। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text OAG 63rd report, NNRFC section, para 2, PDF p. 104 (printed p. 72); Act Section 3, p. 2
- Not enforced The Commission's own 8th annual report lists recommendations not implemented: the federal government cut equalization grants (8.51 percent for provinces, 8.56 percent for local governments) through an Appropriation Act clause tying them to revenue collection; federal transfers fell to 19.97 percent of the 2083/84 budget against the Commission's advice of at least 30 percent; and the minimum service standards needed to assess spending needs have not been set. The Auditor General also found that federal internal borrowing in FY 2081/82 reached 5.40 percent of GDP against the Commission's recommended ceiling of 5 percent.आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले कार्यान्वयन नभएका सिफारिस औँल्याएको छ: विनियोजन ऐनमा राजस्व संकलनसँग जोड्ने व्यवस्थामार्फत सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदान प्रदेशतर्फ ८.५१ र स्थानीय तहतर्फ ८.५६ प्रतिशत कटौती गर्यो; कम्तीमा ३० प्रतिशत हस्तान्तरण गर्ने सुझावविपरीत २०८३/८४ को सङ्घीय बजेटमा त्यो हिस्सा १९.९७ प्रतिशतमा झर्यो; र खर्चको आवश्यकता आकलन गर्न चाहिने न्यूनतम सेवा मापदण्ड तोकिएको छैन। महालेखापरीक्षकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय आन्तरिक ऋण आयोगले सिफारिस गरेको ५ प्रतिशतको सीमाविपरीत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.४० प्रतिशत पुग्यो। National Natural Resources and Fiscal Commission · Office of the Auditor General, Nepal NNRFC 8th Annual Report s.5.1.4 table items 3, 5 and 6, PDF p. 157 (printed p. 129); OAG 63rd report, NNRFC section, para 5, PDF p. 105 (printed p. 73)
Ideas to fix it
- The Commission recommends amending this Act and the Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 so that the amount of all fiscal transfers follows its recommendation, as Article 60(3) requires; until then, the federal government and provinces should give it the planned conditional, complementary and special grant amounts by unit and sector by the end of Magh each year.संविधानको धारा ६०(३) बमोजिम सबै वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसअनुसार हुने गरी यो ऐन र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने, र संशोधन नभएसम्म हरेक वर्ष माघ मसान्तभित्र आगामी वर्षको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको इकाईगत र क्षेत्रगत विवरण आयोगलाई दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। Proposed by: National Natural Resources and Fiscal Commission (8th Annual Report) National Natural Resources and Fiscal Commission
- The Auditor General recommends amending the law and procedures to clarify the Commission's role, in line with the Constitution, and increasing the share of equalization grants in transfers.संविधानअनुसार आयोगको भूमिका थप स्पष्ट हुने गरी कानून र कार्यप्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने र हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको अंश बढाउँदै लैजानुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
- नेपालको संविधान
The NNRFC and the Auditor General document that Article 60(3) requires the amount of fiscal transfers to provinces and local governments to follow the Commission's recommendation, whereas under this Act and the Intergovernmental Fiscal Arrangement Act the Commission only recommends equalization grants and the bases of conditional grants.राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखापरीक्षकका अनुसार धारा ६०(३) ले वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनुपर्ने भने पनि यो ऐन र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार आयोगले समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको आधार मात्र सिफारिस गर्छ। National Natural Resources and Fiscal Commission · Office of the Auditor General, Nepal NNRFC 8th Annual Report s.5.1.4 item 1, PDF p. 156 (printed p. 128); OAG 63rd report, NNRFC section para 2, PDF p. 104 (printed p. 72)
Open questions for lawmakers
Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.