Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Act, 2074

What does it do?

• Only companies licensed by the Department of Commerce may run a direct-selling (door-to-door or distributor-network) business in the goods the government specifies. An applicant company must have paid-up capital of at least Rs 10 million and submit its business plan and commission-sharing scheme. If approved within 90 days, it must lodge a cash deposit or bank guarantee of at least 50% of its paid-up capital. Any change of ownership needs the Department's approval.वाणिज्य विभागबाट इजाजतपत्र लिएका कम्पनीले मात्र नेपाल सरकारले तोकेका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण (घरदैलो वा वितरक सञ्जालमार्फत) गर्न पाउँछन्। इजाजत माग्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष बिक्रीको कार्ययोजना तथा कमिसन बाँडफाँट योजना पेस गर्नुपर्छ। विभागले ९० दिनभित्र इजाजत दिँदा चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारेन्टी लिन्छ। कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न विभागको स्वीकृति चाहिन्छ। Nepal Law Commission Sections 2(ṭha), 3–5, pp. 2–3; Section 10, p. 6
• Pyramid-based business is banned outright. The Act defines it to include schemes that require paid membership before buying, force package purchases, leave buyers unable to recover what they paid unless they recruit others, earn only from recruitment fees without real trade, lure members with unrealistic gifts or commissions, or sell products as miracle cures. Running such a scheme is punishable by a fine equal to the amount involved or, if no amount is established, Rs 500,000 to Rs 1 million, and/or three to five years in prison; founders and directors of the company are liable.पिरामिडमा आधारित व्यवसाय पूर्ण रूपमा निषेधित छ। ऐनअनुसार खरिदअघि सशुल्क सदस्यता लिनुपर्ने, प्याकेजमा किन्न बाध्य पार्ने, अरूलाई सदस्य नबनाएसम्म तिरेको रकम फिर्ता नपाइने, वस्तुको कारोबार नगरी सदस्य बनाएको शुल्कबाट मात्र कमाउने, अस्वाभाविक उपहार वा कमिसनको प्रलोभन देखाउने, वा चिकित्सा विज्ञानले निको नहुने भनेको रोग निको पार्ने अलौकिक वस्तु भनी बेच्ने काम पिरामिड व्यवसाय हो। यस्तो व्यवसाय गरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना, बिगो नखुलेमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ; कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारी सजायका भागी हुन्छन्। Nepal Law Commission Section 11 and explanation, pp. 6–7; Section 36(b), p. 21; Section 37(1)(b) and (2), pp. 21–22
• Licensed companies must sign agreements with their sellers and distributors, disclose their commission and bonus schemes, and ensure at least 50% of the goods they sell are made in Nepal (unless the product is not produced in Nepal). Consumers may return goods within 30 days if unhappy with price, quality, quantity or usefulness and get their money back minus service charge and tax. Companies must insure the business and run orientation and consumer-awareness programmes.इजाजतपत्रवालाले बिक्रेता र वितरकसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, कमिसन तथा बोनसको विवरण पेस गर्नुपर्छ, र बेच्ने वस्तुमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी हुनुपर्छ (नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुबाहेक)। मूल्य, गुणस्तर, परिमाण वा उपयोगितामा चित्त नबुझे उपभोक्ताले ३० दिनभित्र वस्तु फिर्ता गरी सेवा शुल्क र कर कटाएर बाँकी रकम फिर्ता पाउँछन्। कम्पनीले व्यवसायको बीमा गर्नुपर्छ र अभिमुखीकरण तालिम तथा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 12, 14–15, pp. 7–9; Sections 17–19, p. 9; Sections 34–35, pp. 20–21
• The Department of Commerce licenses, inspects and monitors companies, hears consumer complaints, can order compensation, fines and suspension, and can cancel a licence (appeal lies to the High Court within 35 days). A steering committee and a monitoring committee oversee the sector. Anyone may complain to an inspection officer or the police within 90 days; offences are investigated by inspection officers and prosecuted by the State with a summary procedure.वाणिज्य विभागले इजाजत दिने, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना गर्ने, निलम्बन गर्ने र इजाजत रद्द गर्ने काम गर्छ (रद्द गरेको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ)। क्षेत्रको निगरानीका लागि निर्देशक समिति र अनुगमन समिति रहन्छन्। जोसुकैले ९० दिनभित्र निरीक्षण अधिकृत वा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छ; कसूरको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्छ र मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई संक्षिप्त कार्यविधिबाट चल्छ। Nepal Law Commission Section 9(3), p. 6; Sections 19–25, pp. 10–13; Sections 27–31, pp. 14–18; Sections 38–41, pp. 22–23

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ In force