Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, 2052 BS

What does it do?

• No one may commit, help commit or abet 'revenue leakage'. The Act defines this broadly: underpaying or not paying tax or non-tax revenue using false accounts or documents; evading customs on imports or exports, including smuggling and misdeclaring goods; trading in someone else's name to avoid revenue; obstructing or improperly influencing revenue offices or colluding with their staff; under- or over-valuing income or property; spending and holding assets beyond one's declared income; and giving false advice for any of these.कसैले पनि राजस्व चुहावट गर्न, गराउन वा त्यसमा मद्दत गर्न वा मतियार हुन पाउँदैन। ऐनले राजस्व चुहावटलाई फराकिलो रूपमा परिभाषित गरेको छ: गलत वा झुटा लेखा वा कागजातका आधारमा कर वा गैरकर कम तिर्नु वा नतिर्नु; निकासी–पैठारीमा भन्सार छल्नु, चोरी निकासी–पैठारी गर्नु वा मालवस्तु फरक घोषणा गर्नु; अर्काको नाममा व्यवसाय गरी राजस्व छल्नु; राजस्व कार्यालयमा बाधा पुर्‍याउनु, अनुचित प्रभाव पार्नु वा कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्नु; आय वा सम्पत्तिको मूल्य घटाइबढाइ देखाउनु; आयभन्दा बढी खर्च र सम्पत्ति देखिनु; र यस्ता काम गर्न गलत परामर्श दिनु। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3–4, PDF pp. 5–7
• The Department of Revenue Investigation investigates revenue-leakage offences. Anyone may report suspected leakage, including anonymously. The Director General or an officer he assigns may carry out surprise checks, search people, vehicles and premises, seal places and seize goods and documents. An investigation officer must finish within six months (extendable by up to three months); suspects may be held for up to 90 days in total, 15 days at a time, with the trial authority's approval.राजस्व चुहावटको कसूरको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ। राजस्व चुहावटबारे जोसुकैले नाम गोप्य राखेर पनि सूचना दिन सक्छ। महानिर्देशक वा निजले खटाएको अधिकृतले आकस्मिक जाँच गर्न, व्यक्ति, सवारी साधन र घर–पसल–गोदामको खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न र मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्छ। अनुसन्धान अधिकृतले छ महिनाभित्र (बढीमा तीन महिना थप गरी) अनुसन्धान सक्नुपर्छ; मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृतिमा एक पटकमा १५ दिन नबढाई बढीमा ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 6–8, PDF pp. 7–9; Section 13, PDF p. 16
• Following a 2081 amendment, where leakage of up to Rs 30 million is found, the Department may refer it to the relevant tax or revenue body to assess and recover; leakage above Rs 30 million must be prosecuted. Before or during a case, the accused may pay the amount due and the fine to have the case dropped or settled. Goods transported for business must be entered in a web-based central system, and registered goods vehicles must carry GPS devices; breaches can be fined Rs 50,000, then up to Rs 100,000 each time.२०८१ को संशोधनपछि तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट देखिएमा विभागले कर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ; तीन करोडभन्दा बढीको चुहावटमा मुद्दा चलाउनैपर्छ। मुद्दा दायर हुनुअघि वा विचाराधीन रहँदा अभियुक्तले बिगो र जरिवाना तिरेमा मुद्दा नचलाउने वा मिलापत्र हुन सक्छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ र दर्ता भएका ढुवानी साधनमा जीपीएस यन्त्र जडान गर्नुपर्छ; उल्लङ्घन गरेमा पहिलो पटक पचास हजार र त्यसपछि हरेक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 13क, PDF pp. 16–18; Section 13ग, PDF pp. 18–19; Section 24क, PDF p. 23
• Cases are filed by the Government of Nepal after a government attorney decides to prosecute, and are heard by the District Court of the investigating office's district (since a 2082 amendment) using Special Court procedure. Penalties are recovery or confiscation of the amount evaded plus a fine equal to it, and imprisonment that rises with the amount: from one to six months for up to Rs 10 million, to three to five years above Rs 100 million. In companies, the chief executives or partners in charge are held liable. Government employees held or charged are automatically suspended.सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर हुन्छ, र (२०८२ को संशोधनपछि) अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतले विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाई हेर्छ। सजायमा बिगो असुल वा जफत, बिगोबराबर जरिवाना र बिगोअनुसार कैद हुन्छ: एक करोडसम्मको बिगोमा एकदेखि छ महिना र दश करोडभन्दा माथिको बिगोमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म। कम्पनी वा संस्थाको हकमा मुख्य भई काम गर्ने पदाधिकारी वा साझेदार जिम्मेवार हुन्छन्। थुनामा परेका वा मुद्दा चलेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा रहन्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 18–20क, PDF pp. 19–21; Section 22, PDF p. 21; Section 23, PDF pp. 22–23

Where does it conflict with other laws?

• आयकर ऐन, २०५८
  The High-Level Economic Reform Suggestion Commission documented that the Income Tax Act already gives the Inland Revenue Department powers to search premises and seize documents (s. 82), recover tax from assets (ss. 104–105), stop a taxpayer leaving Nepal (s. 106), prosecute (s. 111) and summon and examine people (s. 135), and that the VAT, Excise and Customs Acts give similar or wider powers. It concluded that this Act sets up a second, overlapping investigation and prosecution track for the same evasion.आयकर ऐनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई खानतलासी र कागजात कब्जा (दफा ८२), सम्पत्तिबाट कर असुली (दफा १०४–१०५), करदातालाई विदेश जान रोक (दफा १०६), मुद्दा चलाउने (दफा १११) र व्यक्ति झिकाई बयान गराउने (दफा १३५) अधिकार दिइसकेको, र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार ऐनले पनि यस्तै वा बढी अधिकार दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यो ऐनले एउटै कर छलीमा अनुसन्धान र कारबाहीको दोस्रो, दोहोरो प्रक्रिया खडा गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance Legal reform chapter, paras 13–14 (PDF p. 154, printed p. 87)

Open questions for lawmakers

Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.

• Tax evasion: a separate investigation track under the Revenue Leakage Act alongside the powers in each tax law

Regulations and rules made under it

• राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० In force