Press and Publication Act, 2048 (1991)

What does it do?

• Anyone running a printing press must register it with the 'local officer' (the Chief District Officer unless the government designates someone else) and obtain a certificate; moving the press to another district requires a new certificate. A press cannot be closed or seized for printing news, articles or other reading material. Publishers must deposit two free copies of each book with the local officer before selling it, and every book must state the publisher, author or editor, printer, press, copyright holder, edition, print run and price.छापाखाना चलाउन चाहनेले स्थानीय अधिकारी (सरकारले अरू नतोकेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी) कहाँ दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्छ; अर्को जिल्लामा सार्दा नयाँ प्रमाणपत्र चाहिन्छ। समाचार, लेख वा अन्य पाठ्यसामग्री छापेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिँदैन। किताबको प्रकाशकले बिक्री वितरण गर्नुअघि दुई प्रति निःशुल्क स्थानीय अधिकारीकहाँ बुझाउनुपर्छ, र प्रत्येक किताबमा प्रकाशक, लेखक वा सम्पादक, मुद्रक, छापाखाना, प्रतिलिपि अधिकारवाला, संस्करण, छापिएको प्रति र मूल्य उल्लेख गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 2(ta), p. 4; Sections 3–6, pp. 4–6
• Newspapers and periodicals sold publicly must be registered with the local officer. A temporary certificate is issued within 35 days, and a permanent one after the Press Registrar checks that no other periodical has the same name. Periodicals of government offices, universities, organisations, companies and party mouthpieces do not need to register. The Press Registrar keeps records of all periodicals, publishes an annual report on them and advises the government on facilities for the press. Domestic and foreign media must report their representatives, who may receive press-representative certificates.सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका स्थानीय अधिकारीकहाँ दर्ता गर्नुपर्छ। ३५ दिनभित्र अस्थायी प्रमाणपत्र दिइन्छ र उही नामको अर्को पत्रिका दर्ता नभएको प्रेस रजिष्ट्रारले जाँचेपछि स्थायी प्रमाणपत्र दिइन्छ। सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, सङ्घसंस्था, कम्पनी वा राजनीतिक दलका मुखपत्र दर्ता गर्नुपर्दैन। प्रेस रजिष्ट्रारले सबै पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्छ, तिनको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ र पत्रपत्रिकालाई दिइने सुविधाबारे सरकारलाई सल्लाह दिन्छ। स्वदेशी र विदेशी सञ्चार संस्थाले आफ्ना प्रतिनिधिको विवरण दिनुपर्छ र तिनलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिइन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 7, 19–20, pp. 6–14
• There is no prior censorship and a periodical's registration cannot be cancelled for what it publishes, except in the cases listed in sections 14 and 15. Section 14 bars publishing material that undermines Nepal's sovereignty and integrity or its security, peace and order. It also bars character assassination, insult or promoting gender-based violence or discrimination, material that stirs hostility between castes, religions, classes, regions or communities, and material that harms public decency and morality. Under section 15 the government may, in the national interest, ban publication of news on a specific subject for a set period or require it to be vetted first. It may also bar imports of foreign publications on similar grounds.दफा १४ र १५ का अवस्थाबाहेक कुनै समाचार वा लेखमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइँदैन र प्रकाशित सामग्रीकै कारण पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गरिँदैन। दफा १४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा आँच पुग्ने सामग्री छाप्न रोक्छ। कसैको चरित्रहत्या वा अपमान गर्ने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेद बढाउने, जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र वा सम्प्रदायबीच वैमनस्य फैलाउने, र सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा आघात पुर्‍याउने सामग्री पनि छाप्न पाइँदैन। दफा १५ अनुसार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले कुनै खास विषयको समाचार तोकिएको अवधिसम्म प्रकाशन गर्न रोक्न वा जँचाएर मात्र प्रकाशन गर्न आदेश दिन सक्छ। यस्तै आधारमा विदेशी प्रकाशनको पैठारी पनि रोक्न सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 12–16, pp. 10–12 (s. 14(ga1) added in 2072)
• The local officer enforces most penalties with fines, for example up to Rs 3,000 for false particulars and up to Rs 5,000 for missing imprint details or importing banned foreign publications, along with confiscation of banned material. Publishing without a registration certificate carries up to Rs 5,000, six months' imprisonment, or both. Publishing restricted or banned material carries the penalty under other law or, if there is none, up to Rs 10,000. Appeals against the local officer go to the designated court within 35 days, and owners of wrongly confiscated publications are entitled to compensation.धेरैजसो सजाय स्थानीय अधिकारीले जरिवानाका रूपमा गर्छन्, जस्तै: झुट्टा विवरण दिएमा रु. ३,००० सम्म, उल्लेख गर्नुपर्ने विवरण नछापेमा वा प्रतिबन्धित विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा रु. ५,००० सम्म, र प्रतिबन्धित सामग्री जफत। दर्ता प्रमाणपत्र नलिई प्रकाशन गरेमा रु. ५,००० सम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै हुन्छ। प्रतिबन्धित वा निषेधित सामग्री प्रकाशन गरेमा अर्को कानूनमा तोकिएको सजाय, त्यस्तो नभए रु. १०,००० सम्म जरिवाना हुन्छ। स्थानीय अधिकारीको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ र गलत तरिकाले जफत भएको प्रकाशनको क्षतिपूर्ति पाइन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 21–33, pp. 14–17

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ Status not yet confirmed
• छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ In force