Archives Preservation Act, 1986

What does it do?

• The Act sets up the National Archives to keep documents of national importance safely and in order, and an advisory committee to guide it. The Archives receives, classifies, preserves, microfilms and digitises records, collects historical documents by gift, purchase or loan, supervises how government offices keep their records, protects records from disasters, and reports every year to the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. The 2081 amendment added a schedule listing 'documents of national importance' (for example Lalmohar-sealed documents, Cabinet decisions, treaties, maps and boundary records, commission reports and land-ownership records).यो ऐनले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न राष्ट्रिय अभिलेखालय र त्यसलाई सल्लाह दिने समितिको व्यवस्था गर्छ। अभिलेखालयले अभिलेख दर्ता, वर्गीकरण, संरक्षण, माइक्रोफिल्म र डिजिटाइज गर्छ, उपहार, खरिद वा लिजबाट ऐतिहासिक कागजात सङ्कलन गर्छ, सरकारी कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण गर्छ, विपद्बाट अभिलेख जोगाउँछ र हरेक वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिन्छ। २०८१ को संशोधनले 'राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात' को अनुसूची थप्यो (जस्तै लालमोहर लागेका कागजात, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सन्धि–सम्झौता, नक्सा तथा सीमासम्बन्धी कागजात, आयोगका प्रतिवेदन र जग्गाधनीसम्बन्धी कागजात)। Nepal Law Commission Sections 2.1.7–2.1.8, 3–5, pp. 4–7; Schedule, pp. 15–16
• Government offices (now including those of the federal parliament, provinces and local levels, and public corporations) must send to the National Archives documents of national importance that are 25 years old or more, original historical documents such as copper-plate and stone inscriptions, and copies of first-day postal issues; they may also deposit reports, treaties, maps, files and films, with or without a set access period. Every office must keep its own records in order, name a records focal person and follow the Archives' instructions after inspection; provinces and local levels must also send one copy of documents of national importance and may make their own records laws.सरकारी कार्यालयहरू (सङ्घीय संसद्, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानसमेत) ले २५ वर्ष वा सोभन्दा पुराना राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात, ताम्रपत्र–शिलापत्रजस्ता मौलिक ऐतिहासिक कागजात र हुलाक टिकटको पहिलो दिनको प्रकाशन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्छ; प्रतिवेदन, सन्धि, नक्सा, फाइल र फिल्म पनि अवधि तोकी वा नतोकी पठाउन सक्छन्। हरेक कार्यालयले आफ्नो अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्छ, अभिलेख संरक्षण सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्छ र निरीक्षणपछि अभिलेखालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ; प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातको एक प्रति पठाउनुपर्छ र आफ्नै कानून बनाएर अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission Sections 2.1.4, 6–6B, 8, 11A, pp. 3, 7–11, 13
• Anyone may view non-restricted records and get copies on paying the prescribed fee. Records an office has deposited with access limits, or that the Archives has designated as restricted for national reasons, are 'restricted records'. Private persons may deposit important documents, and the Government may buy or accept them and may seize privately held documents of national importance that are at risk of damage. Taking original documents of national importance out of Nepal needs Cabinet approval.निषेधित बाहेकका अभिलेख जोसुकैले हेर्न र तोकिएको दस्तुर तिरेर प्रतिलिपि लिन सक्छ। कार्यालयले पहुँचको अवधि तोकेर पठाएका वा अभिलेखालयले राष्ट्रिय दृष्टिले निषेधित भनी तोकेका अभिलेख 'निषेधित अभिलेख' हुन्। व्यक्ति वा संस्थाले महत्त्वपूर्ण कागजात अभिलेखालयमा राख्न सक्छन्, नेपाल सरकारले त्यस्ता कागजात खरिद वा स्वीकार गर्न सक्छ र नोक्सानी हुन लागेका निजी राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात जफत गर्न सक्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातको सक्कल प्रति नेपालबाहिर लैजान मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ। Nepal Law Commission Sections 7–7A, 9–10, 11B, pp. 10–13
• No one may alter, add to, tear or destroy records. Archives staff who show restricted records to unauthorised people, or who alter or destroy records, face fines of up to Rs 50,000 and/or imprisonment of up to three years (two years for alteration); others who damage records are also fined and/or jailed, and other breaches carry fines of up to Rs 50,000. The Government of Nepal is the plaintiff in cases under the Act.अभिलेखमा केरमेट, थपघट गर्न, च्यात्न वा नष्ट गर्न पाइँदैन। निषेधित अभिलेख अनधिकृत व्यक्तिलाई देखाउने वा अभिलेख केरमेट वा नष्ट गर्ने अभिलेखालयका कर्मचारीलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म (केरमेटमा दुई वर्षसम्म) कैद वा दुवै सजाय हुन्छ; अरू व्यक्तिले अभिलेख नष्ट गरेमा पनि जरिवाना वा कैद हुन्छ, र अन्य उल्लङ्घनमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यस ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 11–14, pp. 12–14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३ In force