National News Agency Act, 2019 (1962)

What does it do?

• The Act sets up the Rastriya Samachar Samiti (National News Agency), an autonomous corporate body headquartered in Kathmandu, to collect and distribute impartial, authoritative, accurate and reliable news at home and abroad. It may appoint correspondents and editors inside Nepal and abroad, open branch offices, set and collect subscription fees, and train staff. It must not distribute news that could disturb Nepal's friendship with other countries or world peace, or that makes unproven accusations against anyone.स्वदेश र विदेशमा निष्पक्ष, आधिकारिक, शुद्ध र विश्वसनीय समाचार सङ्कलन र वितरण गर्न यो ऐनले काठमाडौँमा प्रधान कार्यालय रहने स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय समाचार समिति स्थापना गरेको छ। समितिले नेपालभित्र र विदेशमा प्रतिनिधि, समाचारदाता र सम्पादक नियुक्त गर्न, शाखा कार्यालय खोल्न, समाचार वितरण दस्तुर तोकी असुल गर्न र तालिम दिन सक्छ। नेपालसँग अन्य राष्ट्रको मित्रता वा विश्वशान्तिमा खलल पर्ने, वा कसैमाथि बिनाप्रमाण आरोप लगाउने समाचार वितरण गर्नु हुँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 3, 17, PDF pp. 3–4, 9–11
• The government must hold at least 51% of the shares and up to 25% may go to staff, with the rest sold to the public; only Nepali citizens and Nepal-registered companies can hold shares. A five-member board — the general manager, a director elected by private shareholders, a government nominee for the government's shares, a government-nominated figure from journalism, publishing or literature, and a staff-shareholder representative — runs the agency for four-year terms. The government appoints the general manager and the board chair, and nominates the elected seats until a general assembly and staff election are in place.समितिको कुल पुँजीमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनुपर्छ, बढीमा २५ प्रतिशत कर्मचारीलाई दिन सकिन्छ र बाँकी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिन्छ; नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीबाहेक अरूले शेयर लिन पाउँदैनन्। महाप्रबन्धक, गैरसरकारी शेयरधनीबाट निर्वाचित एक, सरकारी शेयरबापत सरकारले मनोनयन गरेका एक, पत्रकारिता, प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त सरकारबाट मनोनीत एक र शेयरधनी कर्मचारीबाट निर्वाचित एक गरी पाँच सदस्यीय सञ्चालक बोर्डले चार वर्षका लागि समिति चलाउँछ। महाप्रबन्धक र बोर्ड अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ, र साधारण सभा तथा कर्मचारीबाट निर्वाचनको व्यवस्था नभएसम्म निर्वाचित हुने सञ्चालक पनि सरकारले मनोनयन गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 4–5, 8, 14, PDF pp. 4–6, 8
• The government keeps wide control: the agency needs its prior approval to spend over Rs 10 million on capital purchases, mortgage property for more than ten years, or sell property worth over Rs 500,000, and needs approval for foreign grants. The government may direct the agency to start, stop or change any service in the national interest, order inquiries into its work and accounts, and dissolve the board — by a final order — if it finds the board is not working properly or keeps breaching its directions.सरकारको नियन्त्रण व्यापक छ: एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत खरिद, दश वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अचल सम्पत्ति धितो लिनदिन, वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सरकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ, र विदेशी अनुदान लिन पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। राष्ट्रिय हितका लागि सरकारले समितिलाई कुनै सेवा सुरु गर्न, बन्द गर्न वा फेरबदल गर्न निर्देशन दिन, समितिको काम र हिसाबको जाँचबुझ गराउन, र बोर्डको काम सुचारु नभएको वा निर्देशन बराबर उल्लङ्घन गरेको ठहर्‍याई अन्तिम आदेशद्वारा बोर्ड विघटन गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 6, PDF p. 5; Sections 18, 21–23, PDF pp. 11–14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१ In force